कसरी बन्यो राष्ट्रपतिको यस्तो पत्र ?

संक्रमणकालीन अवस्थामा निश्चित समयावधि र कार्यादेशका लागि गठन गरिने अस्थायी प्रकारको सरकारलाई अन्तरिम सरकार भनिन्छ । सामान्यतः चुनाव गराउने म्याण्डेटसहित गठन हुने यस्तो सरकार निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै जनताले चुनेको नेतृत्वलाई सत्ता हस्तान्तरण गरेर बिदा हुन्छ । तर, अन्तरिम सरकारले तोकिएको मितिमा निर्वाचन गराउन सकेन भने के हुन्छ ? त्यस्तो स्थितिमा सरकारको राजनीतिक तथा संवैधानिक हैसियत कायम रहन्छ कि रहँदैन ? आन्दोलनको बलमा सत्ता परिवर्तन भएको र प्रतिनिधिसभा विघटन भई मध्यावधि घोषणा गरिएको अवस्थामा यतिबेला यो प्रश्न अहम् बनेर आएको छ ।

विश्वका विभिन्न देशको उदाहरण हेर्दा आन्दोलन, क्रान्ति, सैनिक ‘कू’ पछि गठित अन्तरिम सरकारले तोकिएको समयमा निर्वाचन सम्पन्न गरी सहजै सत्ता हस्तान्तरण गरेको कमै पाइन्छ । छिमेकी मुलुक बंगलादेशमा गत वर्ष सम्पन्न युवा विद्रोहपछि जननिर्वाचित सरकार ढल्यो । प्रधानमन्त्री शेख हसिना कुर्सी छाडेर भागेपछि आन्दोलनको मागअनुसार निर्वाचन गराउने म्याण्डेटसहित अन्तरिम सरकार गठन भयो । मोहम्मद युनुसको नेतृत्वमा गठित सरकारले अहिलेसम्म जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेको छैन । अन्तरिम सरकारको आयु लम्ब्याउन खोजेको भन्दै विरोधका स्वर चर्किन थालेका छन् ।

ठ्याक्कै बंगलादेशको जस्तै नेपालमा पनि जेन–जी विद्रोहले झण्डै दुई तिहाईको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढल्यो । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार बनेको छ । गत भदौ २७ गते संविधानको धारा ६१ अनुसार नियुक्त कार्कीलाई ६ महिनाभित्र अर्थात् आगामी फागुन २१ गते चुनाव गराउने प्रष्ट कार्यादेश तोकिएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयको पत्रमा ‘६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी’ भन्ने व्यहोरा उल्लेख छ । योसँगै मुलुक डरलाग्दो संवैधानिक शून्यताको अवस्थाबाट बाहिर त निस्कियो तर घोषित मितिमा चुनाव भएन भने के होला ? अहिलेबाटै यस्तो चिन्ता प्रकट हुन थालिसकेको छ ।

सामान्य अर्थमा निर्वाचनपछि अर्को सरकार नआउँदासम्म अन्तरिम सरकार कायम रहनुपर्ने हो । तर, प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति पत्र र संसद विघटनको विज्ञप्तिमा उल्लिखित भाषा हेर्दा सरकारको आयु ६ महिनामात्र हो कि भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । भदौ २७ गते शुक्रबार राष्ट्रपति कार्यालयका  तर्फबाट उपसचिव रूपेश थापा मगरले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले....६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको अर्को निर्वाचन गर्नेगरी श्री सुशीला कार्की, मोरङलाई नेपालको अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नुभएको छ ।’

राष्ट्रपति कार्यालयले २७ गते नै जारी गरेको अर्को पत्रमा प्रतिनिधिसभा विघटन र नयाँ निर्वाचनको मिति तय घोषणा गरिएको छ । तर, यसमा ‘राति ११ बजेदेखि लागु हुनेगरी’ भन्दै समय नै तोकिएको छ । जबकि अहिलेसम्म यसरी समय नै तोकेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अभ्यास थिएन । कार्यालयका तर्फबाट उपसचिव थापा मगरले नै जारी गरेको पत्रमा भनिएको छ, ‘सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलज्यूले सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री सुशीला कार्कीज्यूको सिफारिसबमोजिम मिति २०८२ साल भदौ २७ गते शुक्रबार रातको ११ः०० बजेदेखि लागु हुनेगरी वर्तमान प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्नुभएको छ ।’ सोही पत्रमा २०८२ फागुन २१ गते बिहीबारका दिन नयाँ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्नेगरी राष्ट्रपतिले मिति तोकेको उल्लेख छ ।

निर्वाचनका सम्बन्धमा यी दुवै पत्रमा उल्लिखित भाषा फरक देखिन्छ । नियुक्ति पत्रमा ‘निर्वाचन सम्पन्न गर्नेगरी’ भनिएको छ भने प्रतिनिधिसभा विघटनको विज्ञप्तिमा ‘निर्वाचन गर्नेगरी’ मात्र लेखिएको छ । संवैधानिक कानुनका जानकारहरू यसलाई राष्ट्रपति पौडेलको सुझबुझपूर्ण र चतुर कदमका रूपमा अथ्र्याउँछन् ।

एकातिर सडकमा आगो बलिरहेको थियो भने अर्कोतिर दलहरू ‘निलम्बित’ अवस्थामा थिए । आन्दोलनकारी शक्तिहरू प्रधानमन्त्रीको दरखास्त हाल्न जंगीअड्डामा लाइन लाग्दै सेनालाई उकास्ने भूमिका खेलिरहेका थिए । यस्तो अवस्थामा लोकतान्त्रिक पद्धतिबाटै समस्याको निकास निकाल्नुपर्ने गम्भीर चुनौति र दबाब राष्ट्रपति पौडेललाई थियो ।

राष्ट्रपतिको परिपक्व भूमिकाकै कारण लोकतान्त्रिक प्रणाली जोगिएको ठान्नेहरू धेरै छन् । ‘यो ख्यालख्यालमा ड्राफ्ट गरिएको छैन । यदि, भोलि घोषित मितिमा निर्वाचन भएन भने प्रधानमन्त्रीलाई बर्खास्त गर्नसक्ने ठाउँसमेत राखेर पत्रमा भाषा मिलाइएको छ’, सर्वोच्च अदालतका एकजना पूर्वन्यायाधीशले भने । 

त्यसो त शीतल निवासले भोलिपल्ट २८ गते जारी गरेको वक्तव्यको आशय पनि त्यस्तै देखिन्थ्यो । राष्ट्रपति पौडेल आफैँले हस्ताक्षर गरेको वक्तव्यमा संविधान, संसदीय प्रणाली र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जोगाउन आफूले धेरै मेहनत गरेको उल्लेख छ ।

'देशको अत्यन्त विषम, भयावह र कठिन प्रयत्नपश्चात एउटा शान्तिपूर्ण निकास निस्किएको छ । संविधान बचेको छ, संसदीय प्रणाली बचेको छ र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कायम भएको छ, ६ महिनाभित्र चुनाव सम्पन्नगरी अझ उन्नत लोकतन्त्रको बाटोमा अघि बढ्न जनताले अवसर पाएका छन्, बडो जुक्तिले प्राप्त अवसरको सदुपयोग गर्दै जनता रिझाउने र आफैँमा सम्हालिंदै आगामी फागुन २१ हुने चुनाव सम्पन्न गर्न सबैलाई आह्वान गर्दछु’, राष्ट्रपतिले भनेका छन् । 

यही आधारलाई टेकेर राष्ट्रपति पौडेलले ६ महिनाभित्र चुनाव गर्न नसके प्रधानमन्त्री कार्कीलाई बर्खास्त गर्नसक्ने दाबी उनै पूर्वन्यायाधीशले गरे । राजा ज्ञानेन्द्रले शेरबहादुर देउवालाई असक्षम घोषणा गरेजस्तै ‘निर्वाचन सम्पन्न गर्न नसकेको हुनाले’ भनी पदमुक्त गर्न यो पत्रले राष्ट्रपतिलाई ठाउँ दिएको देखिन्छ ।

नियुक्ति पत्रमै प्रष्टसँग निर्वाचन सम्पन्न गर्ने टिओआर तोकिएकाले ६ महिनापछि चुनाव गराउन नसके प्रधानमन्त्री स्वतः पदमुक्त हुने जिकिर अर्का एक कानुनविदले पनि गरेका छन् । सम्भावित त्यस्तो अवस्थाको पूर्वानुमान गरी राष्ट्रपतिले संवैधानिक हस्तक्षेप गर्न ठाउँ राखेर पत्रको भाषा मिलाएको उनको अनुमान छ ।

पदीय जिम्मेवारीका कारण परिचय खुलाउन नचाहेका उनी भन्छन्, ‘यो व्यवस्था र संविधान नै गयो भने अर्कै कुरा नत्र फागुन २१ गते चुनाव गर्न नसके प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रपतिले पदमुक्त गर्न सक्छन् । किनभने नियुक्ति पत्रमा चुनाव गर्ने हैन चुनाव सम्पन्न गर्ने भनेर कार्यभार तोकिएको छ ।’

नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई संविधानको पालक तथा संरक्षणकर्ता मात्र मानेको छैन केही विशेषाधिकार पनि तोकेको छ । प्रधानमन्त्रीमा सुशीला कार्कीको नियुक्ति पनि संविधानले राष्ट्रपतिलाई सुम्पेको संवैधानिक प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाबमोजिम नै सम्भव भएको हो । चुनाव गराउन नसके ६ महिनापछि उनलाई बर्खास्त गर्न पनि यही आधार काफी हुने पूर्वन्यायाधीश बताउँछन् ।

अर्कातिर, प्रधानमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी राष्ट्रपति कार्यालयको पत्रको छैठौं लाइनमा रहेको ‘प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र सम्मतिको आधारमा’ भन्ने व्यहोरा शंकास्पद देखिएको छ । अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुअघि कुन प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र सम्मति भनिएको हो भन्ने अन्योल यसमा देखिन्छ ।

यदि तत्कालीन अवस्थाका कामचलाउ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पत्र भनिएको हो भने त्यो आफैँमा घोर गैरसंवैधानिक कदम हो । किनभने नेपालको संविधानमा बहालवाला प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने व्यवस्था छैन ।    

यता, अहिले सडकमा एकथरीले पार्टीहरूलाई पूर्णरूपमा निषेध गरेर जानुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन् । तर, राष्ट्रपति पौडेलको पत्रमा भने अहिलेको परिस्थितिमा दलहरूलाई एक महत्वपूर्ण ‘स्टेक होल्डर’ का रूपमा स्वीकार गर्दै उनीहरूलाई संबोधन गर्न खोजेको देखिन्छ ।

सुशीला कार्कीको नियुक्ति पत्रको शुरुमै लेखिएको छ, ‘सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलज्यूले मुलुकमा उत्पन्न विषम तथा असाधारण परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्दै युवा पुस्ताद्वारा प्रकट गरिएको इच्छा र आकांक्षाअनुसार राजनीतिक दल तथा सरोकारवालाहरूसँगको परामर्शसमेतका आधारमा ।.......’