औद्योगिक क्षेत्रको व्यवस्था अहिलेसम्म भएको छैन

भदौ १४ गते सम्पन्न चितवन उद्योग संघको १८ औं अधिवेशनबाट अध्यक्षमा निर्वाचित मदन घिमिरे एक अनुभवी उद्योगीका रूपमा चिनिन्छन् । २०७१ सालदेखि संघको केन्द्रीय कमिटीमा रहेर काम गरेका उनी गत कार्यसमितिमा कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारीमा थिए । पहिलोपटक २०७१–२०७२ मा कार्यसमिति सदस्य, २०७२–०७४ मा कोषाध्यक्ष हुँदै २०७४ देखि ८० सम्म निरन्तर उपाध्यक्ष रहे ।

यसपटक गजेन्द्र अधिकारी, ताराबहादुर कार्की, गोपालप्रसाद गैरे, दिनुपकुमार बराल, परमेश्वर भण्डारी र विशाल चापागाई उपाध्यक्ष चुनिएका छन् । संघमा ६ जना उपाध्यक्षबाट ६ महिनादेखि एक वर्षभित्र एकजनालाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष चयन गर्ने अभ्यास छ । यसपटक ६ जना उपाध्यक्षका लागि आठ जनाको उम्मेदवारी परेको भएपनि अन्ततः सर्वसम्मत रुपमै नयाँ कार्यसमिति चयन गरियो ।

चितवन उद्योग संघका अध्यक्ष घिमिरेसँग जिल्लाको समग्र औधोगिक तथा व्यावसायिक अवस्था र समसामायिक विविध विषयमा जनआस्थाका लागि अजय गोर्खालीले गरेको कुराकानी :

अघिल्लो कार्यकाल कार्यवाहक हुनुभयो, अहिले अध्यक्षको पूर्णकालीन जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ । समग्रमा यसलाई कसरी समीक्षा गर्नुभएको छ ?

– धेरै वर्षदेखि सर्वसम्मत नै हुने प्रचलनअनुसार अहिले केही उपाध्यक्षको आकांक्षी बढी भएपनि समझदारी गरेर हामीले निर्वाचनलाई सर्वसहमतिको रुपमा लग्यौं । जिम्मेवारीमा आइरहँदा खुशी त लाग्ने नै भयो भने जिम्मेवारी बढेको छ । अहिले उद्योग धन्दामा आएको नैरास्यताको बेलामा उद्योगीहरुमा उर्जा थप्नुपर्नेछ ।

म विगत लामो समयदेखि संघमा रहेर काम गरेको कारणले गर्दा पनि योजनासहितमा आइरहेको छु । कर्मचारी साथीहरु त आफ्‌नो लगनमा लागिराख्नु भा'छ । मेरो टिममा रहनुभएका साथीहरु पनि कमसेकम उद्योगमा केही न केही गर्छु भनेर आउनुभएको हुँदा कार्यसमिति राम्रो बनेको छ । फरक–फरक धेरै सेक्टर समेटिएको छ । जस्तो सेवा इन्डष्ट्री, मेनुफेक्चरिङ इन्डष्ट्री, कन्स्ट्रक्सन, ट्रान्सपोर्ट, प्लाष्टिक, पोल्ट्री, होटल, एग्रीकल्चर सबै क्षेत्रका साथीहरुको प्रतिनिधित्व छ ।  त्यसकारण सबै सेक्टर हामी समेट्न सक्छौैं जस्तो लाग्छ ।

उद्योगमा नैरास्यता काफी छ । अहिले ब्याजदर वान डिजिटमा आएतापनि उद्योगमा लगानी गर्न इच्छुक छैनन् मान्छेहरु । बजारमा कन्जम्प्सन छैन । खपत गर्ने उमेर समूह छैन । कसैको पनि उद्योग मानौं अहिले ५० प्रतिशत भन्दा माथिको क्षमतामा चलेकै छैन । पछिल्लो पिरियडमा नेपालमा केही हुँदैन भन्ने जुन भाष्य भइराछ, त्यसले गर्दा पनि मान्छेहरु विदेश गएकोगयै छन् । देशमा जनशक्ति छैन, यतिखेर मान्छेसँग क्रयशक्ति पनि छैन । कोभिड र भूकम्पपछिको अवस्था नाजुक नै छ ।

अनि, नेपाली प्रोडक्टमा विश्वास पनि भएन । केही आयातीतमा नेपाल सरकारले तयारी खाद्य र कच्चा पदार्थमा गर्नुपर्ने भन्सारका ट्यारीफहरुमा राम्रोसँग गर्न सकेको छैन । कच्चा पदार्थहरु आउँदा चाहिँ भन्सार र भ्याट लागेर आउने, तयारी सामग्री आउँदाचाहिँ एक प्रतिशतमा आउने पनि छन् । त्यसैले हाम्रो उत्पादन महँगो भएको छ । कृषि उपजकै कुरा गर्दा सरकारले उत्पादकको न्यूनतम मूल्य तोकिदिनुपर्छ, जसरी अहिले उखुमा प्राक्टिस भा'छ, जबसम्म हरेकमा तोकिँदैन तबसम्म कृषि उपजलाई त गाह्रो रहन्छ, रहन्छ ।

योजनासहित आएको छु भन्नुभयो, के छन् त आगामी योजना 

– हामीले दुई वर्षको रणनीतिक योजना बनाएर अगाडि बढिरहेका हुन्छौं । मेरो प्लानिङ वर्कशप त हुँदैछ । अहिले गर्नुपर्ने भनेको ज्यादातर उद्योगमा आएको नैरास्यता चिर्नको लागि उद्योगीहरुलाई मोटिभेसन कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्नेछ । उद्योगहरुको मेसिन अपरेसन सम्बन्धी ट्रेनिङहरु पनि फेरि हामी गराउँछौं । हामीले एक्स्पोको माध्यमबाट प्रवद्र्धनहरु गरिरहेका हुन्छौं । यसपालि संगठनलाई डेपलभ गर्ने सोचेका छौं ।

उद्योग संघले नीतिगत बहस-पैरवी गर्ने हो । तीनै तहका सरकारसँग उद्योगमैत्री पोलिसी कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्नेमा संवाद रहनेछ । एक्स्पो सेन्टरको निर्माण अपूरो अवस्थामा छ, त्यसलाई कम्प्लिट गर्ने लक्ष्य छ । हामीले यो वर्ष एउटा इन्टरनेशनल एआई सम्मेलनको सोच बनाएका छौं ।

हाम्रो जस्तै अर्थतन्त्र भएका देशहहरुमा गएर कल्चर र टेक्नोलोजी आदानप्रदानको लागि २–३ वटा देशका उद्योग संघहरुसँग भगिनी सम्बन्ध कायम गर्ने सोच बनाएका छौं । लाओस, बंगलादेश र सम्भवतः जापान– अहिले यी तीनवटामा चाहिँ हामीले त्यो सोच बनाएका छौं ।

भन्सारका धेरै इस्युहरु आइराछन्, बजारीकरणमा पनि समस्याहरु छन् । उत्पादन खपत नहुँदाका इस्यु बढी छन् । यिनै विषयहरुमा ठोस रुपमा काम गर्ने सोच गरेका छौं  ।

उद्योग क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट सञ्चालित कार्यक्रम कत्तिको सन्तोषजनक छन् ? उद्योगी, व्यवसायीको अपेक्षा के छ 

– कार्यक्रम त केही आइरहेका छन् तर कस्तो भने कति कार्यक्रमहरु कागजी रुपमामात्रै छन्, रियल उद्योगीसम्म पुग्न सकिरहेको अवस्था छैन । जस्तो उदाहरण भनौं अहिले होटल उद्योगलाई बजेटमा चाहिँ के भनियो भने उद्योगसरह नै बिजुलीको सीमाशुल्क लगाउने भनिदियो । तर बजेट आएको तीन महिना भयो अहिलेसम्म त्यो लागू भएको छैन । लोडसेडिङको समस्या छँदैछ, विद्युतको कम भोल्टेजको कारण मेसिनहरु बिग्रने समस्या बढिरहेको छ ।
 
उद्योग दर्ता प्रक्रिया पनि झन्झटिलै छ, आईईई लगायतका प्रक्रिया गर्दागर्दै ६ महिनादेखि एक वर्ष लाग्छ । हामीकहाँ औद्योगिक क्षेत्र छैन । जमिन किनेर उद्योग बनाउने अवस्था छैन, मूल्य धेरै माथि छ । शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्रको काम राम्ररी अगाडि बढेकै छैन । देशमा उद्योगमैत्री वातावरण बन्न सकिराकै छैन ।

स्थानीय सरकारहरुले आ–आफ्‌नो ठाउँमा औद्योगिक ग्राम बनाइने अनि प्रदेश र केन्द्र सरकारले औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग जाने वातावरण बनाइदियो भने उद्योग चल्न सजिलो हुन्छ । भरतपुरमा स्थानीय सरकारको कन्सेप्टचाहिँ आएको छ, रत्ननगरले पनि सुरु गर्ने कुरा छ । नीति नियममा छन्, तर कार्यान्वयनमा आएको छैन कहीँपनि । त्यो भइदियो भने साना, कुटीर उद्योगहरु जो बस्तीमा बसेर गाह्रो पर्‍या छन् । त्यहाँ सिफ्‌ट हुन्थे ।  

आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति कार्यक्रम र बजेटका बारेमा के भन्नुहुन्छ ?

– नीति तथा कार्यक्रम प्रायः सधैं नै राम्रो आउँछन्, तर समयमा कार्यान्वयन हुँदैन । अहिले ब्याजदरमा चाहिँ राम्रो सुधार भएको छ । १४–१६ पर्सेन्ट ब्याज तिरिरहेका थियौं । अहिले वान डिजिटमा आएको छ, सामान्य ८–९ पर्सेन्टमा ब्याजदर आएको कारणले गर्दा लगानी गर्ने जस्तो त देखिन्छ तर सुरक्षित वातावरण नहुँदा लगानी गर्न इच्छुकता छैन ।

क्रडिट मार्केट यस्तो छ हामीसँग तर क्रेडिट पोलिसी छैन, क्रेडिटमा जब हामी बिल काट्छौं, सरकारलाई भ्याट तिर्छौं तर त्यो पैसा उठेन भनेपनि हामीले कर नै तिरिराको हुनुपर्छ । बजारमा बेइमानी बढिराछ, यति चेक बाउन्सका केसहरु छन्, सायद त्यो क्राइसिसकै इफेक्ट होला, के होला । त्यही भएर गर्दाखेरि मान्छेले रिस्क लिएर काम गर्न चाहिरहेको छैन । बिजनेसलाई घटाउँदै घटाउँदै डाइभर्सीफाइ गर्दै गइरहेको छ ।
 
अहिले कन्स्ट्रक्सन क्षेत्रमा एकदम नराम्ररी दबाब परेको छ । अलिकति राम्रो देखिएको भनेको खाद्यान्न इन्डष्ट्री हो । प्लाष्टिक इन्डष्ट्री पनि गाह्रोमा छ । किनकि खपत छैन । डेरीमा भुक्तानीले गर्दा आफ्‌नै समस्या छ । सरकारको पोलिसी नै ठिक भएन– धान निर्यात गरेर चामल आयात गर्छौं हामी । न्यूनतम लागत मूल्य सरकारले तोकिदिने भनेचाहिँ मजाले किसानले खेती गर्थ्यो । तर हामीसँग प्रोसेसिङ प्लान्टहरु पनि छैन । बायोप्रोडक्टका उद्योग भएनन् । सिजनमा नबिकेपनि बन्दा जोत्नुनपरोस्, टमाटर फाल्नुनपरोस्, एग्रीकल्चर प्रोसेसिङ इन्डष्ट्री चाहियो के हामीलाई !

साँच्चै देशमा अहिले उद्योग धन्दाको विकास भइरहेको हो कि विनाश ? रोजगारी र अवसर नपाएको भन्दै वर्षेनी लाखौंलाख जनशक्ति श्रम गर्न विदेश गइरहेको अवस्था झन्‌झन् बढ्दो नै छ त ?

– विनाश नै त नभनौं तर पनि जुन गतिमा विकास हुनुपर्ने, त्यो छैन । ज्यादातर युवाशक्ति पढ्न भनेर विदेश गएपनि कमाउन नै हो । यहाँ अवसर नदेखेर नै हो । एकदिन आउँछन्, जब यहाँ राम्रो पोलिसी बन्छ, इन्डष्ट्रिहरु चल्न थाल्छन्, तिनीहरु ज्ञान सीप लिएर आउँछन् । तर सरकारले पनि त्यो किसिमको नीति बनाउनुपर्‍यो ।

कमसेकम स्वदेशी उत्पादनलाई सबैले माया गर्दिने हो भने हाम्रो उत्पादनको बिक्री बढ्छ र आयात कम हुन्छ । स्वदेशी उत्पादन प्रयोगको निम्ति राष्ट्रिय अभियान नै चलाइनुपर्छ । गभर्मेन्टले नेशनल प्रोडक्टलाई मात्र बढी फोकस गरिदियो भने इन्डिष्ट्री लाग्छ । इन्डष्ट्री लागेपछि अटोमेटिक रोजगारी त भइहाल्छ । तर हाम्रा नीति निर्माताहरु टे्रडि·मा हाबी छन् । मेनुफेक्चरि·मा उनीहरुको फोकस छैन । ट्रेडिङ्ग बिजनेसले कतिलाई रोजगारी दिन सक्छ त नि ?

चितवनमा अहिले कति उद्योग सञ्चालित छन् ? उद्योग क्षेत्रका सम्भावना र चुनौती के के छन् ?

– उद्योग वाणिज्य कार्यालयको डाटासँग हेर्ने हो भने १६ हजार उद्योग दर्ता देखिन्छ । त्यसमा २५ प्रतिशत बन्द भइसकेका छन् भने १५ प्रतिशत उद्योगचाहिँ कागजीरुपमा मात्रै छन् । सञ्चालनमा छैनन्, बैंक लोनका कारण, बाबुनानीलाई विदेश पठाउनका लागि बनाएको कम्पनी यावत यावत कागजी कम्पनी छन्, फिल्डमा छैनन् ।

उद्योग संघमा १२ सय भन्दा बढी उद्योगी छन् । तर मलाई लाग्छ चितवनमा साना, ठूला मझौला गरेर पाँच हजार उद्योग रनिङमा छन् । चितवन अहिले फर्मास्युटिकलको हब बन्दैछ । १६ वटा फर्मास्युटिकल छ । नेशनल रुपमा लिड गर्ने केही डेरीहरु चितवनमा आइरहेको छ अहिले ।

खैरहनी र राप्ती नगरपालिकामा ठूल्ठूला नै इन्डष्ट्रीहरु छन् । अर्ना बियर भयो । देशभरिमै सबैभन्दा धेरै खजुरीको बिस्कुट बेच्ने उद्योग चितवनमै छ । त्यहाँ ११ सय काम गर्ने मजदूर छन् । देउराजी जनता फर्मास्युटिकलले भ्याक्सिन उद्योग लगाउँदैछ चितवनमा । एन्टी स्नेक भेनमहरु अब यहीँ बन्नेवाला छ । यसरी इन्डष्ड्रीहरु आइरहेका पनि छन् । सम्भावना देखेरै आएको हो ।

यहाँको हावापानी मौसम र माटो पनि इन्डष्ट्रीको लागि सुहाउँदो छ । देशको सेन्ट्रल भागमा भएको भएर ट्रान्सपोर्टेसनको लागि एकदम सहज छ । तराईतिरका उद्योगहरुमा जस्तो दबाबमूलक चन्दा र थे्रेटहरु पनि छैन यता ।

चुनौती चितवनको मात्रै भन्ने त रहेन । चुनौती चाहिँ केही इन्डष्ट्रीहरुमा के देखिराछु भने औद्योगिक क्षेत्र नभएको कारणले गर्दा कुनै सुनसान ठाउँमा उद्योग लाग्छ । वरिपरि इन्डष्ट्रीको कारणले चहलपहल हुन्छ, बस्ती बन्छ, पछि त्यही इन्डष्ट्रीले कहिले साउन्डको पोलुसन, कहिले स्मेलको पोलुसन, कहिले ठूला गाडीघोडा आउँदा बिजुली र केबलको तार चुँडायोदेखि लिएर बाटोघाटो बिग्रियो भन्दै उद्योगमा आउने भेहिकलहरुलाई नै अवरोध गर्ने गरिन्।

मंगलपुरका केही उद्योगहरुमा समस्या पर्‍यो पब्लिकबाट । खैरहनीमा पनि त्यस्तै भएको छ । इन्डष्ट्रीप्रति पोजिटभ नै छैन समाज । अब औद्योगिक ग्राम भनेर भरतपुर १९ मा बनाउने कुरा छ । औद्योगिक ग्राम भए यी समस्या नै आउँथेन । औद्योगिक क्षेत्रमा सुरक्षित महसुस पनि हुन्छ, उद्योग लगाउन खर्च पनि कम हुन्छ ।