सामाजिक सञ्जाल र ज्वलन्त सवाल

जेन–जी भनिने युवापुस्ताको आन्दोलन र त्यसमा राज्यले गरेको हिंस्रक दमनबाट स्थिति बिग्रिएपछि केही दिनअघि लगाइएको सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध हटे पनि खासमा सरकारले के गर्न खोजेको थियो भन्ने कुराको चर्चा भने अझै सान्दर्भिक हुन्छ । सरकारले सामाजिक सञ्जालहरूमाथि लगाएको प्रतिबन्धलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको बन्देजका रूपमा व्यापक प्रचार गरियो । धेरैले जे जस्तो कारण देखाए पनि खासमा अहिलेको सरकार नागरिकहरूको बोल्ने अधिकारमाथि अंकुश लगाउने नियतका साथ अघि बढिरहेको निश्कर्ष निकाले ।

तर, सर्वोच्चले दिएको आदेश कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा त्यस्तो निर्णय गरिएको भन्दै सरकारी पक्षले आफ्नो बचाउ गरेको छ । उता विभिन्न सामाजिक सञ्जाललाई नेपालको कानुनअनुसार विधिवत् दर्ता गराएर मात्र सञ्चालनमा आउन दिनु भनी आदेश दिने न्यायाधीशहरूसमेत निकटस्थहरूसँग आफूले दिएको आदेश सही र स्वाभाविक नै रहेको जिकिर गरिरहेका छन् । समाचार स्रोतका अनुसार सर्वोच्चले निर्णय दिँदा सामाजिक सञ्जालका रूपमा नहेरेर एपहरूलाई नेपालमा गरिरहेको व्यापारका रूपमा हेरेका थिए । त्यसैले यदि नेपालमा व्यापार गर्ने हो भने यहाँको कानुनअनुसार दर्ता हुनुपर्छ भन्ने रायअनुसारको आदेश दिइएको थियो । तर, त्यसलाई सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धका रूपमा सरकारले अघि बढायो भने आम नागरिकले सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाएको रूपमा लिए । 

नेपाल सानो मार्केट भएका कारण यहाँ दर्ता गरेर कार्यालय खडा गरी एप सञ्चालनमा ल्याउँदा खर्च बढ्ने भएकाले त्यसो नगर्ने बरु नेपालले बिना दर्ता नै सञ्चालन अनुमति दिनुपर्ने जिकिर सामाजिक सञ्जालका सञ्चालकहरूको रहेको थियो । सामाजिक सञ्जाल अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्छ भन्नेहरूको तर्क के छ भने हरेक मुलुकको आफ्नो जल, थल र वायुमा नियन्त्रण हुन्छ । त्यसैले नेपालको सिमानाभित्र आएका व्यक्ति वा वस्तुको गतिविधि नियन्त्रणको अधिकार राज्यसँग हुन्छ । जस्तो कि अनुमति नलिइकन आफ्नो आकाशमा कुनै जहाज आयो भने त्यसलाई गोली हानी खसाल्ने अधिकारसमेत त्यो मुलुकले राखेको हुन्छ । 

यसलाई नियमन गर्नुपर्छ भन्नेहरूको तर्क के छ भने यदि कुनै आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशित भएमा त्यसलाई हटाइदेऊ भन्ने कसलाई ? सम्पर्क गर्ने व्यक्ति को हो ? यी प्रश्नहरूको जवाफ तब मात्र पाइन्छ जब ती संस्थाहरू यहाँ दर्ता हुन्छन् र नियमनको घेरामा बस्छन्. । नेपालमा सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने अपराध नियन्त्रण र दोषीलाई बेलैमा पक्राउ गर्न नसक्नुको मूल कारण नै यही हो । जस्तो कि नेपाल टेलिकम वा एनसेलमार्फत हुने कल वा म्यासेजबाट आएका धम्कीलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । तर, ह्वाट्सएपबाट कुनै त्यस्ता गतिविधि भएमा कारबाही गर्न गाह्रो छ किनकि त्यसलाई नियमन गर्ने अधिकार नेपालसँग छैन ।

(जनआस्था साप्ताहिकको भदौ २५ गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)