मन्त्रीहरुको हर्कत छताछुल्ल, मुख्यमन्त्री चुपचाप

एमाले–कांग्रेस सत्ता गठबन्धनको सरकार रहेको कोशी प्रदेशको उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्री खगेनसिँह हाङगाम र सचिव शरणकुमार पाण्डेको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की वा संघीय सरकारबाटै हस्तक्षेपकारी पहल नभएसम्म यो झगडा सहजै समाधान हुने देखिँदैन ।

कांग्रेसको संस्थापन पक्षबाट मन्त्री बनेका ताप्लेजुङ निवासी खगेनसिँह हाङगाम र सचिव पाण्डेबीच महिनौँदेखि बोलचाल नरहेको बताइन्छ । मन्त्री हाङगामले आफूले भनेको पालना नगरेको आरोप लगाउँदै सचिवसँग असन्तुष्टि राखेका हुन् । सचिव पाण्डेले गलत निर्देशन मान्न नसक्ने अडान लिँदै कामकाज गर्दै आएको जानकारी दिएका छन् । प्रविधिमार्फत् आवश्यक सम्पर्कमा रहे पनि मन्त्रालयको कामकाज भने निरन्तर चलिरहेको कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

तर उक्त विवाद भदौ १६ गतेदेखि झन् उत्कर्षमा पुगेको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयमा छलफलमा रहेका सचिव पाण्डेले प्रयोग गर्दै आएको गाडीको साँच मन्त्री हाङगामले खोसेर जिन्सी शाखामा बुझाइदिए । त्यसपछि सचिव सहयोगीको मोटरसाइकल चढेर मन्त्रालय पुगे पनि कार्यभार ग्रहण गरेनन् । मन्त्रीबाट असुरक्षित भएको जनाउँदै सुरक्षा मागेपछि मन्त्रालयमा प्रहरी खटाइयो । हाल उनी बिदा लिएर चितवनस्थित घरतर्फ जाने तयारीमा रहेको बताइन्छ ।

यता मन्त्री हाङगामले सचिव पाण्डेमाथि सरकारी सवारीसाधन दुरुपयोग गरेको आरोप लगाउँदै प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका छन्। उनले २०७९ साउनमै पाण्डे संघीय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा सरुवा भइसकेको जनाउँदै गाडी र अन्य सेवा–सुविधा भने उपयोग गर्दै आएको दाबी गरेका छन् । ‘पदमा नरहेको व्यक्तिले सचिवलाई दिइएको गाडी प्रयोग गर्नु कानुन विपरीत हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

उक्त घटनापछि नेपाल फिसेरिज टेक्निसियन एसोसिएसन, नेपाल पाराभेटेरिनरी एण्ड लाइभस्टक एसोसिएसन र नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएसनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रीको हर्कतको विरोध गरेका छन्। कर्मचारी संघहरूले सार्वजनिक सेवामा नकारात्मक असर परेको र कर्मचारीको मनोबल कमजोर भएको उल्लेख गरेका छन् ।

तर मुख्यमन्त्री कार्यालय भने मौन देखिन्छ। सत्ता गठबन्धन भत्किने भयले मुख्यमन्त्री कार्की चुपचाप बसिरहेको आरोप प्रदेश सभा सदस्यहरुको छ । हाङगामविरुद्ध यसअघि पनि ताप्लेजुङमा पदाधिकारीमाथि हातपात गरेको र प्रहरी प्रमुखलाई धम्की दिएको विवाद उठिसकेको थियो।

यता काँग्रेसका वन तथा पर्यटनमन्त्री सदानन्द मण्डलमाथि सरुवा गराउन घुस मागेको आरोप लागेको छ । संसदमा नै घुस प्रकरण स्वीकार भए पनि कारबाही हुन सकेको छैन । मन्त्रालयको बजेट अनियमित रूपमा निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गरेको आरोपसमेत उनीमाथि छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हालिरहेका काँग्रेसका मन्त्री भुपेन्द्र राईलाई पनि मनपर्ने सचिव पठाउन नमिलेको भन्दै असन्तुष्टि छ। संघीय सरकारले सरुवा गरेका सचिव मिलन आचार्यलाई हाजिर गराउन उनले अस्वीकार गरेको बताइन्छ । 

एकपछि अर्को मन्त्री विवादमा परे पनि मुख्यमन्त्री कार्की गठबन्धन जोगाउने नाममा मौन बसेपछि आलोचना बढ्दो क्रममा देखिन्छ । एमाले–कांग्रेस गठबन्धनकै आन्तरिक शक्ति सन्तुलनका कारण कोशी प्रदेशमा राजनीतिक अस्थिरता झन् गहिरिने विश्लेषण छ ।