हिजो बैठकबाट जुरुक्क उठेकी मन्त्री आज सहमत

संघीय निजामति सेवा विधेयकमा कर्मचारीको उमेर हदसम्बन्धी देखिएको विवाद सुल्झाइएको छ । विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएको आर्थिक वर्ष अवकाशको उमेर हद ५८ वर्ष नै कायम राख्ने सहमति भएको दाबी छ ।

यसअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले विधायन व्यवस्थपना समितिमा विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएको आर्थिक वर्ष ५९ वर्ष लागू गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेपछि प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले आपत्ती जनाएका थिए । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)का सांसदहरुले साथ दिए पनि प्रतिपक्षी सांसदहरुले प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइसकेको प्रावधानमाथि छेडखानी गर्न नपाइने भन्दै विरोध जनाएपछि मन्त्री न्यौपानेले हिजोको बैठक छाडेकी थिइन् । 

समिति समापति तुलसाकुमारी दाहालले आज बिहान पुनः बोलाएको समिति बैठकमा मन्त्री न्यौपानेसहित सत्तापक्षका सांसदहरु ५८ वर्ष नै लागू गर्ने सहमतिमा पुगेको बताइएको छ । सहमतिअनुसार विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएमा चालु आर्थिक वर्ष ५८, अर्को वर्ष ५९ र त्यसपछि ६० वर्षमा अनिवार्य अवकाशको प्रावधान कायम रहनेछ ।