सरकारले एक वर्षमा मच्चाएको यो उधुम

-वशिष्ठ लामिछाने

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को सरकार राजनीतिक अस्थिरताको कारण बनेको निष्कर्षसहित २०८१ असार १७ गते दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले एक ठाउँमा आइपुगे ।

प्रचण्ड कहिले काँग्रेसको काँध चढेर त कहिले एमालेको बुई चढेर सत्तामा पुगिरहेपछि ०८४ सम्मको बाँकी अवधि बाँडिचुँडी सरकार चलाउने गरी मिडिया सञ्चालक एवं व्यापारी रामेश्वर थापाको घरमा यी दुई दलबीच गठबन्धन भयो ।

२०८१ असार १७ गते मध्यराति सत्ता साझेदारीको ७ बुँदे सहमति गरेपछि असार ३० गते एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तेस्रोपटक सत्ताको भर्याङ चढे । दुई ठूला दलले अरु पाँच दललाई पनि लिएर बनाएको दुईतिहाइको शक्तिशाली सरकारले १४ महिना कटाइसक्दा जनतामा भने झन्झन् निराशा र असन्तुष्टि चुलिँदो छ ।

यो निराशा र असन्तुष्टिमा कसैले तेल हालिदिए देशमा आन्दोलनको आगो दनदनी बल्ने अवस्था देखिएको छ । संसद्को तेस्रो ठूलो, चौंथो ठूलो र राजावादी दललाई पनि पाखा लगाउँदै सत्तामा भागबण्डा गरेका कांग्रेस–एमाले नेताहरूले आफैंले गरेको ७ बुँदे सहमतिसमेत अझैसम्म कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् ।

सत्तामा पुगेपछि ओलीले न सुशासन ल्याए, न विकासलाई गति दिनसके । बरू उनैले विश्वास गरेकाहरू एकपछि अर्को काण्डमा मुछिए । यी दुई ठूला दलले संसददेखि सडकसम्म चर्को स्वरमा भनेको संविधान संशोधनको मुद्दामा प्रवेश गरिएकै छैन ।

सम्भवतः संविधान संशोधन प्रक्रिया शुरू हुने सम्भावना ओलीको हातमा सत्ताको नेतृत्व हुन्जेल नहुने करिब पक्का भएको छ । उक्त सात बुँदे सहमतिका दुईवटा बुँदामा कांग्रेस–एमालेले जोडतोडका साथ ‘सुशासन’को व्याख्या गरे ।

सहमतिको पहिलो नम्बर बुँदामै ‘आमजनताको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिन, राजनीतिक स्थिरताको लागि अन्य राजनीतिक दललाई समेत सहभागी गराई संविधानको धारा ७६(२) अन्तर्गत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने’,भनिएको छ ।

तर, उक्त बुँदा अनुसारको सुशासन न आयो न त जनताको चाहनाअनुसारकै काम सरकारले गर्न सक्यो । बरू सहकारी ठगीमा सर्वोच्च अदालतले समेत थुनामै राख्न आदेश दिइएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि राजनीतिक प्रतिशोध गरेको अवगाल अहिले पनि यो सरकारले भोगिरहेको छ ।

अर्कातिर यी दुई दलले सहमतिको ५ नम्बर बुँदामा सुशासनलाई जोड दिएका थिए । तर, उक्त सहमतिविपरीत सरकार एकपछि अर्को कुशासनका घटनामा जोडिँदैछ । मन्त्रीहरू खुलेआम घुस मागिरहँदा भ्रष्टाचारीको मुख पनि नहेर्ने प्रधानमन्त्री ओली रमिते बनेका छन् ।

भिजिट भिसा सेटिङ्ग गरेर दैनिक ५० लाखभन्दा धेरै रकम उठाएको प्रकरणमा मुछिएका गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई बचाउन ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले शाम–दाम–दण्ड–भेद प्रयोग गरे । रास्वपा र राप्रपाले लेखकको राजीनामा माग गरेर संसदमा आन्दोलन गरेको साढे २ महिना हुँदापनि सरकारको कानमा बतास चलेको छैन ।

उनको राजीनामा र छानबिन समिति गठनको माग गर्दै आन्दोलित माओवादीले भने २ बुँदे सहमतिका नाममा आफूलाई कांग्रेस–एमालेकै ड्याङमा हालिसकेको छ । यस्तोमा अहिले पनि सदनमा गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा माग्दै दुई दलले आन्दोलन जारी राखेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले अघिल्ला दुई कार्यकालमा कमाएको ख्याति यो कार्यकालको विफलताले डुबाउने निश्चित छ । जनआक्रोश ओली र उनको क्याबिनेटका सदस्यहरूको फेसबुक पेजमा व्यापक देखिन्छ । गाली सहन नसकेर परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले त फेसबुक पेजको कमेन्ट अप्सन नै लुकाएकी छन् ।

अर्कातिर मन्त्रीहरू बोरा र जेब्रा झोलामा घुस माग्दै आफैं डिल गरिरहेका छन् । त्यही घुस डिलका कारण राजकुमार गुप्ताले मन्त्री पद गुमाएर हिँड्नुपर्यो । घुस डिलका लागि बोलिएको अडियोको आवाज उनकै भएको पुष्टि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको ल्याब परीक्षणबाट भइसकेको छ ।

यस प्रकरणमा गुप्ताको नै आवाज भएको प्रमाणित हुँदा बहालवाला अर्का मन्त्री बलराम अधिकारीलाई पनि संकट थपिने सम्भावना बलियो छ । दुई ठूला दल मिलेर बनेको यो गठबन्धन सरकारबारे फेहरिस्त खोज्दै जाँदा राम्राभन्दा नराम्रा कुराको लामो सूची भेटिन्छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वास गरेकैहरूले काण्ड मच्चाइरहेका छन् । अहिले सरकारमा रहेका कांग्रेस र एमालेका मन्त्रीहरू ‘यो नै अन्तिम पटक हो’ भन्ने शैलीमा कुस्त कमाउन लागिरहेको कुरा उनीहरूकै सार्वजनिक अडियोबाट पुष्टि हुन्छ ।

अनेक विवाद र काण्डबीच कांग्रेस–एमालेले आफ्ना मुख्य एजेन्डा नै भुलेका छन् । संविधान संशोधनको विषय हराउको छ । दुवै दलले सो कुरा उठाउनै छोडेका छन् । उनीहरु दुई तिहाईको हिसाब मिलाउनमै केन्द्रित छन् ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले समर्थन फिर्ता लिएको एक महिनापछि फेरि ओलीलाई आफ्नो साथ कायमै रहेको भनेर दुईतिहाइ पुर्याइदिएकी छन् । तर, यो दुईतिहाइलाई कांग्रेस–एमालेले संविधान संशोधनका लागि उपयोग गर्ने कुनै गुञ्जायस छैन ।

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले ओली नेतृत्वको अहिलेको गठबन्धन सरकारको पालामा संविधान संशोधन अघि बढ्ने सम्भावना कमजोर रहेको बताएका छन् । संविधान संशोधनको कुरा चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि राखिएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको यो विषय चालु वर्षभित्र कार्यान्वयन हुने भनेर बुझ्नुपर्छ । तर, यही साउनबाट अघि बढ्ने भनिएको प्रक्रिया अलपत्र हुँदा देशमा फरक खालको तनाव देखिन थालेको छ । चालु आर्थिक वर्ष अर्थात् ओली प्रधानमन्त्री पदमा हुँदै उनले संविधान संशोधन अघि बढाउलान् भन्ने बलिया आधार पनि अहिलेलाई देखिएका छैनन् ।

ओली अहिले आफ्नै विगतको बोलीलाई उल्ट्याएर पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई एमालेमा रोक्न सबै शक्ति लगाइरहेका छन् । संविधानले समेत पूर्वराष्ट्रपतिलाई राजनीतिमा आउन नरोकेको अवस्थामा २०८१ वैशाखमा नवीकरण भइसकेको भण्डारीको पार्टी सदस्यतासमेत ओलीले साउन ५–६ को केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट खारेज गरिदिए ।

अहिले उनी संविधान संशोधनको मूल एजेन्डा बिर्सिएर विद्याविरुद्ध हात धोएर लागेका छन् । २०८१ भदौ १५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले एमाले र कांग्रेस गठबन्धनको सरकार देशमा रहेको अस्थिरता हटाउन बनेको जिकिर गरेका थिए ।

तर, सुशासनबिनाको अस्थिरताले देशमा झन् असन्तुष्टि र तनावको माहोल बढाउँदै लगेको छ । त्यही दिन कांग्रेसका सभापति देउवाले पनि नेपालको राजनीतिक स्थिरताका लागि दुई ठूला दल मिलेको बताएका थिए ।

यी दुई नेताले भनेजस्तो न त शक्तिशाली सरकारले भने जस्तो परिणाम दियो, न त बोरा र जेब्रा झोलामा घुस माग्ने मन्त्रीहरूलाई नै कारबाही चलायो । बरू, विभिन्न काण्डमा मुछिएका नेता र मन्त्री जोगाएर कांग्रेस–एमालेले रास्वपाको भोट बढाइदिँदैछन् ।

यी हुन् वर्तमान सरकारका चर्चित काण्ड                                    

–ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्कामाथि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ्गलाई अनावश्यक दुःख दिएर हटाएको आरोप लाग्यो । विभिन्न विद्युत् परियोजनाको ठेक्कापट्टामा जालझेल गरेको आरोप पनि उनीमाथि छ । ऊर्जामन्त्री खड्काले सडकदेखि सदनसम्म विरोध र आलोचना खेपे । खड्काले घिसिङ्लाई पटक–पटक स्पष्टीकरण सोधेका थिए । २०८१ चैत ११ गते पदबाट बर्खास्त गरिएको उनलाई राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर हटाएको भन्दै आन्दोलनसमेत भएको थियो ।

कुनैबेला अर्बौँ घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई नाफामा ल्याउनेदेखि दैनिक १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ अन्त्य गरेका घिसिङ्ग पछिल्लो समय उद्योगहरूले नतिरेको अर्बौँ बक्यौता उठाएर सरकारी ढुकुटीमा ल्याउने प्रयासमा थिए । तर, सरकारको निशानामा परेका उनलाई प्रधानमन्त्री ओली र ऊर्जामन्त्री खड्काले हटाएरै छोडे । उनले उठाउन खोजेको २४ अर्ब भन्दा बढी बक्यौता उठाउनमा वर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले चासो देखाएका छैनन् । प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीले बक्यौता नउठाएर व्यापारीबाट पार्टीको झोली भर्न लागेका छन् ।

–संघीय मामिलामन्त्री गुप्ताले घुस लिएको आरोपपछि गत असार ३१ गते राजीनामा दिए । गुप्ताले ७८ लाख घुसको डिल गरेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो । उक्त अडियोमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री मन्त्री बलराम अधिकारी समेत जोडिए । गुप्ताले राजीनामा दिएपनि पोखराको लिची बगानको जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने नाममा ३२ लाख रूपैयाँ घुस डिल गरेका अधिकारी भने पदमै छन् । गत सोमबार अख्तियारले सो अडियो गुप्ताको भएको पुष्ट्याइँ गरिसकेको छ । यसले बहालवाला मन्त्री अधिकारीलाई अप्ठेरोमा पार्ने देखिन्छ ।

–प्रधानमन्त्री ओली आफैं पनि भिसा स्क्यान्डलमा मुछिए ।  गत असार १४ गते संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘विकासका लागि वित्तसम्बन्धी चौंथो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन’ मा सहभागी हुन नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै ओली स्पेन गएका थिए । स्पेनमा भएको संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यक्रममा नेपालबाट झण्डै तीन दर्जन मानिस नफर्किएको दावीसहित नेकपा माओवादी केन्द्रले संसदमा कुरा उठायो । प्रधानमन्त्री ओली सहभागी कार्यक्रममा भिसाबिनै जान पाउने अवसरको दुरुपयोग गरेर मानव तस्करी भएको कुराले हंगामा मच्चायो । उक्त काममा माओवादीनिकट एकजना व्यवसायीसमेत जोडिएको चर्चा त्यसबेला व्यापक भयो ।

–शिक्षक महासंघले रोजगारी सुरक्षा, सुविधा, र नयाँ शिक्षा विधेयकका लागि २०८१ चैतदेखि वैशाख १७ गतेसम्म एक महिना लामो आन्दोलन गर्यो । तर, सरकारले सुनेन । त्यसबेलाकी विभागीय मन्त्री विद्या भट्टराईलाई बाइपास गरेर शिक्षकसँग एक पटक बालुवाटारमा वार्ता गरियो । तर, उनै विद्याले तयार गरेको ७ बुँदे सहमतिको ड्राफ्टलाई ओलीले अस्वीकार गरिदिए । आन्दोलन चर्किरहँदा विद्यालयले पदबाट राजीनामा दिइन् ।

विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदबाट अगाडि बढाउने विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीकै असहयोग भएपछि भट्टराईले राजीनामा दिएकी थिइन् । त्यसपछि आफूनिकट रघुजी पन्तलाई शिक्षामन्त्री बनाएका ओलीले आजका दिनसम्म शिक्षा विधेयक अल्झाइरहेका छन् । विद्यालय शिक्षा ऐन नलिई नफर्किने भन्दै सडकमा बसेका शिक्षकहरूको हातमा अझै ऐन परेको छैन । त्यसबेला सरकारसँग ९ बुँदे सहमति भएपनि शिक्षक विधेयक अझै पास भएको छैन । बरू, ओलीले आफूलाई निजी स्कुलको पक्षपाती बनेर सार्वजनिक रुपमै बोले ।

–दुईजना पत्रकारले २०८१ फागुन ४ गते प्रधानमन्त्री ओलीलाई ‘हिटलर’ र ‘डिक्टेटर’ भन्दै प्रश्न गर्दा संसद् सचिवालयले उनीहरूको पास एक महिना निलम्बन गर्यो, जसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा असर पारेको भनेर आलोचना भयो । संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले सुनौलो नेपालका प्रकाश वली र युवा मन नेपालका किशोरकुमार श्रेष्ठको प्रेस पास निलम्बन गरेका थिए ।

–उपप्रधान तथा शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले बजेटमा मनपरी गर्न भ्याए । बजेटमा चलखेल गरेको आरोपमा उपप्रधानमन्त्री सिंहले आलोचना खेपे । कांग्रेसकै सांसद पूर्णबहादुर तामाङ ‘कान्छाराम’ ले संसद् बैठकमै सिंहको उछितो काढे । पूर्वराज्यमन्त्रीसमेत रहेका उनले गत असार ८ गते संसदमै चर्को स्वरमा उपप्रधानमन्त्री सिंहको आलोचना गरेका थिए । सिंहले मापदण्डभन्दा कमका ५० औँ योजना बाँडे । गणेशमान सिंहका नाममा ठूलो रकम छुट्ट्याउन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई दबाब दिएको समाचारले सरकारको आलोचना झन् बढ्यो ।

–गृहमन्त्री लेखक भिजिट भिसा सेटिङ्गबाट दैनिक करोडौं उठाएको काण्डमा मुछिए । उनी र उनको सचिवालयको संलग्नतामा भिजिट भिसामार्फत् मानव तस्करी भइरहको भन्दै सरकारको आलोचना भयो । सचिवालयका सदस्य र आफूले खटाएको कर्मचारीसमेत घुसमा जोडिँदा पनि गृहमन्त्री लेखकलाई ओली र देउवाले जोगाइरहे ।

अख्तियारले जेठ ७ गते गृहका सहसचिव तीर्थराज भट्टराईलाई पक्राउ समात्यो । त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख भट्टराईलाई आयोगले नियन्त्रणमा लिएपछि मन्त्रीको पोल खुलेको थियो । भट्टराईसँग लेखकको सचिवालयका कर्मचारी बद्री तिवारी, जनक भट्ट, गणेशदत्त ओझा र विमल पौडेलको नियमित सम्पर्क र संवाद हुने गरेको भेटियो । गृहमन्त्री लेखकलाई यति गम्भीर विवादमा पर्दा पनि जोगाइएको छ ।

उक्त प्रकरणमा जोडिएका तिवारीलाई लेखकले अहिले म्याग्दीको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनाएर पठाएका छन् । भिजिट भिसाको नाममा मान्छे विदेश पठाएबापत लेखककै नाममा दैनिक ५० लाखसम्म आउने गरेको आरोप छ । अध्यागमनमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको नामै लिएर असुलीधन्दा चलिरहेको खुलेको थियो । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको सरुवा, बढुवाको अनियमितताबारे पनि लेखक विवादमा तानिए । तर, देउवा र ओलीले दाहिना भएर उनलाई जोगाए ।

–ओली सरकारले प्रतिपक्षी दलहरूलाई विश्वासमा लिन सकेन । २०८२ जेठ १३ देखि रास्वपा र राप्रपाले दिनहु संसद् बैठक बहिष्कार गरिरहेका छन् । उनीहरूले गृहमन्त्री लेखकको राजीनामा र उच्चस्तरीय छानबिनको माग गर्दै संसद् बैठक बहिष्कार गरेका हुन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले समेत भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्दै नाराबाजी गरिरहेको थियो । तर, एमालेसँगको दुईबुँदे सहमतिपश्चात माओवादी केन्द्रले संसद् अवरोध छोड्यो ।

–ओली सरकारका अर्का मन्त्री शरतसिंह भण्डारी पनि विवादमा मुछिए । योसहित २२ पटक मन्त्री भइसकेका भण्डारी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री छन् । यसअघि रक्षामन्त्री हुँदा विवादित अभिव्यक्ति दिएकाले उनले राजीनामा दिनुपरेको थियो । यसपटक भने उनी ‘गाडी हराएको काण्ड’ मा जोडिए । सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयबाट हराएको एउटा गाडी मन्त्री भण्डारीले आफ्ना पार्टी अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई दिएको खुल्यो । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल (लोसपा) का अध्यक्ष ठाकुरलाई दिइएको गाडी उनकी छोरीले चढ्थिन् ।

–विवादमा तानिने अर्का मन्त्री हुन्, युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरी । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)मा अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको आरोप लागेका उनले आफ्नै स्कुलका प्रिन्सिपललाई राखेपको बोर्ड सदस्य नियुक्त गरे । सदस्य सचिवलाई अनावश्यक स्पष्टीकरण सोधेर दुःख दिएको आरोप उनीमाथि लाग्यो । राखेपलाई अलपत्र पारेकोलगायत आरोप उनले खेपिरहेका छन् । उनकै कारण सुर्खेतमा हुने भनिएको दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अझै अन्योलमा छ ।

भ्रष्टाचार गरेको भन्दै उनले नेपाल प्रिमियर लिग क्रिकेट (एनपीएल) मै भाँजो हाल्न खोजे । तर, भ्रष्टाचार भएको भए छानबिन हुँदै गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले एनपीएल गराउन कडा निर्देशन दिए ।

–कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजय चौरसिया पनि विवादमा तानिए । चौरसियामाथि संसदमै गम्भीर आरोप लाग्यो । सांसदहरूले प्रतिनिधिसभाबाटै चौरसियाले न्यायाधीशहरूलाई प्रभावमा पारेको, कांग्रेस नेता मोहम्मद आफताब आलमको मुद्दामा सफाइ दिलाउन राजनीतिक चलखेल गरेको आरोप लगाएका थिए । उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जले गत जेठ १४ गते आलमलाई रिहा गर्न आदेश दियो ।  

रौतहटमा भएको बम विस्फोटका अभियुक्त आलमलाई उच्चले जिल्ला अदालत रौतहटको आदेशलाई उल्ट्याएर रिहा गरेको थियो । सो आदेश गर्ने न्यायाधीशद्वयमध्ये खुसीप्रसाद थारुमाथि मोसो छ्यापिएको हो । उनलाई पनि ओली र देउवाले काँध थापेर जोगाए ।

–वैशाख १० गते ऊर्जाराज्यमन्त्री तामाङ्गलाई प्रधानमन्त्री ओलीले बर्खास्त गरे । घिसिङ्गमाथि भएको कारबाहीविरुद्ध बोल्दा उनले पद गुमाउनुपर्यो । मन्त्री तामाङ्ग जनमुखी काम गरेका कुलमानको बचाउमा उत्रिएका थिए । तर, कुलमानसँग उनीपनि जिम्मेवारीबाट हटाइए ।

–ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको दुई महिना नपुग्दै सत्तारूढ दलहरूले उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई हटाउने तयारीस्वरुप हस्ताक्षर संकलन अभियान चलाए । तर, उनीहरू सफल हुन सकेनन् । २०८१ भदौ २४ अपराह्न बालुवाटारमा बसेको बैठकमा उपसभामुख रानालाई हटाउने विषयमा छलफल गरेका सत्ता गठबन्धन दलहरूले भोलिपल्ट प्रतिनिधि सभा बैठकमै हस्ताक्षर अभियान चलाएका थिए ।

गत भदौ ३ गते अमेरिकामा रहेकी उपसभामुख रानामगरलाई पदबाट हटाउन भन्दै कांग्रेस र एमालेले आफ्ना सांसदहरूलाई खाली पानामा हस्ताक्षर गराए । तर, कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले हस्ताक्षर नगर्ने अडान लिँदा रानामगरको पद तत्काललाई जोगिएको छ । उनी अमेरिकाबाट फर्किएपछि निलम्बन या पदबाट हटाउने प्रक्रियामा दुई दल छन् ।

रास्वपाले सहकारी ठगीमा थुनिएका सभापति रवि लामिछानेको पक्षमा थालेको हस्ताक्षर अभियानको प्रतिशोध रानामगरमाथि साँध्ने प्रयास दुई दलले गरेको बुझिन्छ ।

–ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन साह (बालेन्द्र)सँग जुहारी खेले । २०७९ को चुनाव नजित्दै बालकोट पुगेर महानगरको विकासलगायतका विषयमा सुझाव मागेका बालेनले पनि अझै ओलीको खेदो खनिरहेका छन् । गिरिबन्धु टी–स्टेटको जग्गाबारे सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलापश्चात बालेनले गत वैशाख ३० मा महानगरका कानूनी सल्लाहकार वरिष्ठ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललाई धन्यवाद दिँदै स्टाटस लेखेपछि ओलीसँग बालेनको दुष्मनीले सार्वजनिक रुप लियो ।

–२०८१ असोज १०–१२ गते तीन दिनसम्म परेको अविरल वर्षापछि गएको बाढीपहिरो र डुबानका कारण देशभर २४६ जनाको मृत्यु भयो । बागमती, गण्डकी, कोशी, मधेश र लुम्बिनी प्रदेशमा १७८ घाइते भए । संघीय राजधानी काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै ७० को मृत्यु हुनुका साथै ३७ घाइते र ६ जना बेपत्ता हुन पुगे । स्रोतसाधनले सम्पन्न भनिएको संघीय राजधानीमै बाढीपहिरोमा ७० जनाको मृत्यु भएपछि सरकारको चौतर्फी आलोचना भयो । देशमा बाढीपहिरोले बितण्डा मच्चाउँदा प्रधानमन्त्री अमेरिकामा व्यस्त थिए ।

ललितपुरको भैंसेपाटीस्थित मन्त्रीहरूका लागि आवास निर्माण गरिएको स्थान नजिकै नख्खु खोलाको बाढीले टिनको छाप्रोमाथि चढेर पाँच जनाले चार घण्टासम्म उद्धारका अनुनय गर्दा पनि गुहार पाएनन् । त्यसबेला कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंह बबरमहलस्थित पार्टी प्यालेसमा दावाँली मिलन क्लबको कार्यक्रममा रिबन काट्दै थिए । उता, गृहमन्त्री लेखकले भिजिबिलिटी पुगेन भनेर ढाँटिदिए । उक्त बाढीपहिरोपछि उद्धार र राहतमा चुक्दा सरकार आलोचनाको घेराबन्दीमा पर्यो ।

–२०८१ को बडादशैँको अवसर पारेर प्रधानमन्त्री ओलीले विवादास्पद व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङसँग पार्टी कार्यालय स्थापनाका लागि झण्डै ११ रोपनी जमिन दानमा लिए । कीर्तिपुरस्थित ११ रोपनी जग्गामा पार्टी कार्यालय भवनको शिलान्यास गरिसकिएको छ । त्यसको एक दिनअघि फूलपातीमा ललितपुरको च्यासलस्थित पार्टी मुख्यालयमा बसेको सचिवालय बैठकमा ओलीले प्रफुल्लित हुँदै पार्टीलाई जग्गा प्राप्त हुन लागेको बताएका थिए ।  

–सरकारले सहकारी पीडितलाई न्याय दिन सकेन । सूर्यबहादुर थापा क्षेत्री नेतृत्वको सहकारी संस्था बचत दुरुपयोगसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिले केही महिनाअघि मात्रै ४० सहकारीमा ८७ अर्ब ८९ करोड अपचलन भएको औँल्याए पनि सरकार जीबी राई र लामिछाने सञ्चालक रहेको गोर्खा मिडियातिर मात्रै सोझियो । गोर्खा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक लामिछानेमा मात्रै केन्द्रित हुँदा अरु सहकारीको बदमासहरूले उन्मुक्ति पाए ।

–सरकारले ललितपुरको एक सहकारीकै रकम अपचलनमा मुछिएका कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ्ग र सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति नेकपा एमालेका सांसद ऋषिकेश पोखरेलकी पत्नी अञ्जला कोइरालालाई अनुसन्धानबाट टाढै राख्यो । गुरुङ्ग ललितपुरको मितेरी सहकारीको झन्डै १५ करोड र अञ्जला मोरङको उमागौरी कृषि सहकारीको १४ करोड ५६ लाख हिनामिना प्रकरणमा प्रत्यक्ष जोडिएका पात्र हुन् ।

तर, उनीहरूमाथि फितलो अनुसन्धान र कमजोर कारबाहीले उन्मुक्तिको अवस्था बनेको छ । ऋषिकेश पत्नीविरुद्ध त अदालतमा मुद्दा पुग्यो तर धनराजलाई भने सरकारले नै संरक्षण दिएर जोगाएको छ ।

–आफैँ कुलपति रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय सुधारमा प्रधानमन्त्री ओलीले साथ दिएनन् । जसका कारण तत्कालीन उपकुलपति केशरजंग बरालले प्रधानमन्त्रीबाट असहयोग भएको गुनासोसहित गत चैत २८ गते राजीनामा दिए । २०८१ फागुन १० गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रा.डा बराललाई त्रिविको २० औँ उपकुलपतिमा प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट नियुक्त गरेका थिए ।

पोखरा विश्वविद्यालयको पूर्वउपकुलपतिसमेत रहेका बराललाई प्रधानमन्त्री ओलीले कहिल्यै सहयोग गरेनन् । पटकपटक कुलपति ओलीलाई भेट्न खोज्दा सम्भव नभएपछि पदमा बसिरहन उचित नभएको भन्दै बराल त्रिविबाट बाहिरिए ।

–कांग्रेसबाट गृहमन्त्री भएको केही दिनमै लेखकले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) का तत्कालीन प्रमुख डीआईजी श्यामलाल ज्ञवालीलाई २०८१ असार २२ गते हटाएर वर्तमान आईजीपीसमेत रहेका दीपक थापालाई ल्याए । ज्ञवालीले उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहका नातेदार जोडिएको बालमन्दिर, विनोद चौधरी मुछिएको बाँसबारी जग्गा हिनामिना र परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणासमेत जोडिएको टीकापुर जग्गा हिनामिनालगायत ठूला मुद्दाको अनुसन्धान गर्दै थिए ।

नयाँ सरकार आएपछि टीकापुर जग्गा हिनामिनाको विस्तृत अनुसन्धान नै नगरी मुद्दा दायर गरिएको हो ।अघिल्लो सरकारले शरणार्थी प्रकरणका मुख्य बिचौलिया मानिएका बेचन झालाई भारतबाट पक्राउ गर्यो । तर, गृहमन्त्री लेखकले विस्तृत अनुसन्धान नै नगरी मुद्दा चलाउन लगाए ।

–ओली नेतृत्वको सरकारले मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको अनुमतिपत्र नवीकरण शुल्क ४ किस्तामा तिर्ने गरी कानुनमै नभएको सुविधा दियो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले किस्ताबन्दी सुविधा दिन नहुने औंल्याएपनि एनसेललाई २० अर्ब रुपैयाँ नवीकरण शुल्क भुक्तानीका लागि सुविधा दिइएको हो ।

–कोकाकोला ब्रान्डको पेय पदार्थको उत्पादक बोटलर्स नेपालले अर्बौं रुपैयाँ कर छली गरेको विषयमा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका बेला सरकारले कर छुट दिनेगरी कानुन संशोधन गर्न प्रक्रिया अगाडि बढायो । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइसकेको आर्थिक विधेयक २०८२ मा सरकारले लगानीको वातावरण निर्माण गर्न भन्दै समावेश गरेको कर छुटसम्बन्धी व्यवस्थाले उक्त कम्पनीलाई अर्बौं रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व छुट हुनेछ । विधेयकको दफा ३० मा उल्लेख गरिएको आयकरको ब्याज तथा शुल्क मिनाहासम्बन्धी विशेष व्यवस्थाले कोकाकोलाले राजस्व छुट पाउने ढोका खोलिदियो ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले आयकर ऐनको दफा ५७ अनुसार बोटलर्स नेपालको सेयर बिक्रीमा ३ अर्ब ७१ करोड ८१ लाख ५० हजार ४११ रुपैयाँ कर छली भएको ठहर गर्दै बिगो रकम बराबरको शतप्रतिशत जरिवानासहित ७ अर्ब ४३ करोड ६३ लाख रुपियाँ असुलउपर गर्नुपर्ने मागदाबीसहित कम्पनीका सञ्चालक, लेखापरीक्षकलगायतविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेकोमा विचाराधीन छ ।

ठूला करदाता कार्यालयले सो कम्पनीलाई ६ अर्ब ५६ करोड १३ लाख कर निर्धारण गर्दै पहिले बुझाइसकेको करमा हिसाब मिलान गर्दा ५ अर्ब ४२ करोड ४८ लाख रुपैयाँ लाभकर बाँकी रहेको ठहर गरेको छ । तर, बोटलर्स नेपालले सो निर्णयविरुद्ध १ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ तिरेर राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गरेको भएपनि पराजित भयो । त्यसपछि बोटलर्स सर्वोच्च पुगेको छ ।

–सरकारले भ्रष्टाचार मुद्दामा अनुसन्धान गर्न पाँच वर्षको हदम्यादसम्बन्धी प्रावधान राख्न खोजेपछि कांग्रेस, माओवादी, रास्वपालगायत दलहरूले विरोध गरे । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न ०७६ माघ ६ मै राष्ट्रिय सभामा विधेयक दर्ता भएको थियो । राष्ट्रिय सभाले त्यसलाई २०७९ चैत २७ मा पारित गरेर प्रतिनिधि सभामा पठाएको थियो ।

विधेयकमाथि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भएको छलफलको पहिलो दिन साउन २२ मा उपस्थित प्रधानमन्त्री ओलीसँग हदम्यादबारे सत्तारूढ दल कांग्रेस, विपक्षी दलहरू माओवादी, रास्वपा, राप्रपा, एकीकृत समाजवादीलगायतका सांसदहरूले प्रश्न राखेका थिए । तर, उनले कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् । चौतर्फी आलोचना भएपछि सरकार हदम्यादको विषयमा पछि हट्यो ।

–बहुचर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएका बेचन झा र पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका छोरा प्रतीकलाई पक्राउ गर्ने डीआईजी डा. मनोज केसीलाई ओली सरकारले रातारात सरूवा गर्यो । अघिल्लो सरकारले विशेष जिम्मेवारीमा खटाएको दुई महिना नपुग्दै सक्षम प्रहरी अधिकृतको सरूवा हुँदा सर्वत्र विरोध भयो । झा कांग्रेस र एमालेका उच्च तहका नेतासँग पहुँच भएको व्यक्ति हुन् । झाले बहालवाला परराष्ट्रमन्त्री डा. राणाको नाम पनि प्रहरीसँग लिएको कुराले राजनीतिक वृत्त तताएको थियो ।

–२०७९ साल मंसिरमा मोरङ क्षेत्र नम्बर ३ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित भएका कांग्रेसका सांसद सुनील शर्माविरुद्ध नक्कली प्रमाणपत्रको विषयमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गरियो । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले मुद्दा नचलाउने जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँको टिप्पणीलाई सदर गरेसँगै उनीविरुद्ध अनुसन्धान र मुद्दा दायर गर्ने बाटो बन्द भयो ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा २०८१ साउन ७ गते पुगेको फाइलमा साउन १४ गते निर्णय भएको थियो । सांसद शर्मामाथि नक्कली प्रमाणपत्र, सरकारी कागजात किर्ते र ठगीसहित तीन मुद्दामा अनुसन्धान भएको थियो ।

–ओली प्रधानमन्त्री भएपछि छिमेकी मुलुक चीन र भारतसँगको सम्बन्ध विस्तारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताएका थिए । ओलीले पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट गर्न चाहेका थिए । तर, समकक्षी नरेन्द्र मोदीले महत्त्व नदिँदा उनी जिल्लिए । उनले भारत जान नै १५ महिना पर्खिनुपर्यो । सामान्यता नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारतबाट विदेश भ्रमणको शुरुवात गर्थे । तर, ओली चीन र अमेरिका गए । उनी भदौ ३१ गते भारत जाने बताइएको छ । ओली तेस्रो कार्यकाल सरकारमा आउँदा नेपालको कूटनीतिक क्षमता थप कमजोर भएको चर्चा हुँदैछ ।

–दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकार देशमा हुँदापनि भ्रष्टाचार न्यूनिकरणको साटो नयाँ–नयाँ प्रकरण बाहिरिइरहेका छन् । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको आँकडामा भ्रष्टाचारको सूचकांकमा अघिल्लो वर्ष ३५ अंक पाएको देश यो वर्ष ३४ अंकमा झरेको छ । यसको अर्थ नेपालमा भ्रष्टाचार र अनियमितताले झनै संस्थागत स्वरूप ग्रहण गरेको छ ।

–कांग्रेस र एमालेले सरकार गठन गर्दा देशको आर्थिक अवस्था सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । सरकार गठनको एक वर्षमा अर्थतन्त्र सुधारकै लागि भन्दै केही नीतिगत परिवर्तनका प्रयासहरू भए । तथ्यांकमा आर्थिक अवस्थामा केही सुधार भएको पनि देखिन्छ । तर, नागरिकले त्यस्तो सुधारको सकारात्मक प्रभाव जीवनमा अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । शेयर बजार बढेपनि आमनागरिकमा सरकारले सकारात्मक सन्देश दिन सकेको छैन । संघीय सरकारदेखि स्थानीयले समेत बजेटको प्रभावकारी रुपमा खर्च गर्न सकेको अवस्था छैन ।

–निजामती सेवा विधेयकको ‘कुलिङ अफ पिरियड’मा जालसाजी गर्दै इतिहासमै गलत सन्देश जानेगरी संसदमाथि ‘कू’ गरियो । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका तत्कालीन सभापति रामहरि खतिवडाले सो प्रकरणमा राजीनामा दिनुपर्यो । तर, बदमासी गर्ने उनीसहित संसद् सचिवालय र कानुन मन्त्रालयका कर्मचारीलाई कारबाहीबारे सरकार मौन छ ।

–शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओली मिलेर शरद ओझालाई नेपाल बिमा प्राधिकरणको अध्यक्ष बनाए । दीपक भट्टसहितको दबाबमा ओझा अध्यक्ष बनेका थिए । तर, विवाद भएपछि मन्त्रिपरिषद्ले गठन गरेको छानबिन समितिले प्राधिकरण अध्यक्षका लागि ओझा अयोग्य रहेको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन बुझाएको छ । जाँचबुझ समितिको सिफारिसबमोजिम ओझा पदबाट बर्खास्त भएका छन् ।

योग्यता ढाँटेर नियुक्ति लिएको अभियोगमा अख्तियारले पनि भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन सक्नेछ । गत असार ३० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ओझालाई निलम्बन गर्दै उनीमाथि छानबिन गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गिरीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ ।

–विद्युत महसुल नतिर्ने शंकर ग्रुपले सञ्चालन गरेको नक्सालस्थित ‘हिल्टन’ होटलको उद्घाटन गर्न प्रधानमन्त्री ओली २०८१ साउन ११ गते आफैं पुगे । जसले सरकारलाई विद्युत महसुल तिरेन, उसकै होटल उद्घाटन प्रधानमन्त्रीले गरिदिए । ऊर्जामन्त्री खड्काको गत असोज २३ गते प्रधानमन्त्री ओलीले बूढानीलकण्ठको मुहानपोखरीमा निर्मित ‘होलिडे इन् रिसोर्ट’ उद्घाटन गरे । आफ्नै मन्त्रिपरिषद्का सदस्य भएपनि मन्त्री खड्का लैनचौरस्थित नेपाल स्काउटको जग्गा हडपेको प्रकरणमा आरोपी हुन् ।