संवैधानिक इजलास बसेन, गगनविरुद्धको अवहेलना मुद्दा हेर्न नभ्याइने

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले हालै पेश गरेको गोलाप्रणाली लागू गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवादका कारण संवैधानिक इजलास बुधबार पनि बस्न सकेन । उता संवैधानिक इजलासकै अवहेलनाको नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाविरुद्धको मुद्दा आज सुनुवाईको पालो आउने सम्भावना देखिँदैन ।

थापालाई सोही मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाईपश्चात् अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा असरपर्नेगरी अभिव्यक्ति नदिन सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले फागुन १९ मा आदेश जारी गरिसकेको छ । संवैधानिक निकायका ५२ भाईको मुद्दामा भएको असार २८ को फैसला पश्चात् सर्वाेच्चमा झैं संवैधानिक इजलासमा पनि गोला प्रथाबाट मुद्दा तोकिनुपर्ने प्रस्ताव प्रधानन्यायाधीशले ल्याएपछि न्यायिक समुदाय तरंगित भएको हो । 

राउतले उक्त संवैधानिक निकायका पदाधिकारीसम्बन्धी मुद्दाको फैसलामा अल्पमतमा परेपछि संवैधानिक इजलासमा समेत वरिष्ठताको आधारमा नभई गोलाप्रथाबाट न्यायाधीश तोकिनुपर्ने प्रस्ताव ल्याएका छन् ।  सोही कारणले संवैधानिक इजलास केही सातादेखि बस्न सकेको छैन ।

अधिवक्ताहरु अनन्तराज लुईंटेल, प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले कांग्रेस महामन्त्री थापाको अभिव्यक्तिले सम्मानित अदालतको सम्मानमा आँच आउने काम भएको र अदालतको मर्यादालाई होच्याउने कार्य भएको आरोप लगाउँदै सर्वाेच्चमा दायर गरेको मुद्दाको पहिलो पेशी आज तोकिएपनि पालो आउने सम्भावना न्यून छ । 

उक्त मुद्दा न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासमा ३३ औं नम्बरमा चढेको छ । तर त्यस अगाडिका मुद्दामा बहस भइरहेकाले पालो आउने सम्भावना न्यून देखिएको हो ।

कांग्रेस महामन्त्री थापाले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिमा सर्वोच्च अदालतले ‘डिल’ गरिरहेको आरोपले विचाराधीन मुद्दामाथि हस्तक्षेप गरेको दावीसहित उक्त अवहेलनाको मुद्दा दायर भएको हो । केही महिनाअघि काठमाडौंमा आयोजित ‘आजको लोकतन्त्र : अवसर र चुनौती’ विषयक संवाद कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री थापाले संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरूलाई अदालतले ‘तँलाई हान्दिऊँ’ भन्दै झुलाइरहेको आरोप लगाएका थिए ।  

थापाले बोलेको भिडियोसहितको अखबारको प्रकाशित समाचारको प्रमाणसहित उक्त अवहेलनाको मुद्दा दायर भएको थियो । निवेदनपत्रमा नेपालको संविधानको धारा १२८ ले मुद्दा मामिलाको रोहमा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको सबैले पालना गर्नुपर्नेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाको समेत मर्मविपरित कांगेस महामन्त्री थापाले अदालतको मर्यादालाई तल पार्ने समेतको उद्देश्य राखी विचाराधिन विषयमा टिप्पणी गर्ने कार्य नेपालको संविधानको धारा १२६, १२७, १२८ ले अनुमति नदिएको उल्लेख छ । त्यस्तै निर्णय नम्बर ७८४० रहेको सन्तोष भट्टराईविरुद्ध हिमाल मिडियाको मुद्दामा जानाजानी र दम्भका साथ आदेश उल्लंघन गर्ने अदालतमा विचाराधी मुद्दामा टिप्पणी गरी स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्याय सम्पादनमा हस्तक्षेप हुने लगायतका आठ प्रकारका कार्यलाई अदालतको अवहेलना हुने सिद्धान्त प्रतिपादन भइसकेको समेत निवेदनमा उल्लेख छ ।