कुलिङ पिरियड छेडखानी छानबिन समितिमा यसकारण किचलो

संघीय निजामती सेवा विधेयकमा प्रस्तावित कुलिङ पिरियडको प्रावधानलाई निस्तेज पर्नेगरी भएको छेडखानी छानविन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको छ । 

सात सदस्यीय समितिमा रहेका सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदहरू परस्पर दुई कित्तामा विभाजित भएपछि वस्तुनिष्ठ प्रतिवेदनमा आउनेमा शंका उब्जिएको हो । 

असार २३ गते गठित उक्त समितिलाई दिइएको २८ दिनको समयावधी (म्याद थपसहित) गएराति १२ बजेबाट समाप्त भएकाले आज १ बजे बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्नैपर्ने बाध्यता छ । तर, समितिले प्रतिवेदनको प्राविधिक काम अझै टुंगाउन सकेको छैन । 

स्रोतका अनुसार अहिले समितिको बैठक बसिरहेको छ । प्रतिवेदन सदनमा पेश गर्नुअघि सांसदहरु अन्तिम छलफलमा जुटेका हुन् । तर, अझैसम्म पनि प्रतिवेदनलाई सर्वसम्मत बनाउनेतर्फ सदस्यहरू एकमत छैनन् । 

छलफलमा प्रतिपक्षका सांसदहरूले यो घटनामा राजनीतिक नेतृत्वसमेत जोडिएकाले त्यसअनुसार नै कारबाही सिफारिस हुनुपर्ने मत राख्दा सत्ता पक्षकाले भने कर्मचारीलाई मात्र किटान गर्नुपर्ने अडान लिएपछि सहमति जुट्न नसकेको बताइन्छ । 

‘आज त सभालाई बुझाउनैपर्छ, हामीले हिजो नै यो काम सक्नुपथ्र्यो, तर सहमति नजुटेपछि लम्बियो’, समितिका एक सदस्यले भने, ‘दुई चार दिन थप समय भएको भए यो प्रतिवेदन अझै राम्रो बन्न सक्थ्यो, तर हतारमा बनाइएको छ, त्रुटी हुन सक्छन् ।’

समितिले प्रतिवेदनमा क-कसलाई कारवाही सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ? भन्ने जिज्ञासामा ती सदस्यले भने, ‘अझै छलफल चलिरहेको छ । तर, त्यही कुरामा सहमति जुट्न सकेको छैन । छलफल गर्दैछौँ, केही न केही निष्कर्ष आउला ।’  

झण्डै एक महिनाको अनुसन्धान र छानविनबाट कुलिङ पिरियडमाथिको छेडखानी नियोजित रहेको निष्कर्षमा समिति पुगेको त छ । तर, कारवाही सिफारिसको सन्दर्भमा भने सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी सांसदबीच कुरा मिल्न नसकेको हो । 

कांग्रेस सांसद जीवन परियार नेतृत्वको समितिमा सोही पार्टीका सुशिला थिङ, एमालेका ईश्वरी घर्ती र नारायणप्रसाद आचार्य, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट माधव सापकोटा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट गणेश पराजुली र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी रोशन कार्की सदस्य छन् ।