प्रधानमन्त्री कार्यालयमै कसरी पस्छ चोर ?

मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र हो, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय । मन्त्रालयहरूले गर्ने कामको रेखदेख, नियन्त्रण, निरीक्षण, परीक्षण, समन्वय, अनुगमन तथा मूल्यांकनसम्बन्धी काम यहींबाट हुने गर्छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान, राजस्व अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, लगानी बोर्ड, विश्वविद्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रजस्ता राज्यका महत्वपूर्ण निकायहरू प्रमको प्रत्यक्ष मातहतमा छन् । त्यसैले सुशासनको अवस्था सुधार्न होस् या सार्वजनिक सेवा र विकास निर्माणसँग सम्बन्धित विविध पक्षमा सही निर्णय लिन यो कार्यालयको प्रभावकारिता महत्वपूर्ण हुन जान्छ । तर, मुहानमै चुहान भनेझैं राज्य सञ्चालनको प्रमुख केन्द्र यो कार्यालय आफैँमा बेथिति र अनियमितताको अखडा बन्दै गएको अर्को तथ्य भेटिएको छ ।

कार्यालयका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूले आफूखुशी करोडौँका जिन्सी समान किनेको तर वर्षौँसम्म रकम भुक्तानी नगरेको रहस्य खुलेको दुई साता नबित्दै थप बदमासी भेटिएको हो । कार्यालयको कम्प्युटर निकालेर घर लैजानेदेखि क्यान्टिनबाट खाना मगाएर बिल चढाउनेसम्मका बेथितिले सीमा नाघेको देखिन्छ । प्रशासन महाशाखा सम्वद्ध स्रोतका अनुसार २६ लाख बढी खानाको बिल अहिले पनि भुक्तानी गर्न बाँकी छ । कतिसम्म भने एकै दिन १८ सय वटा खाना मगाएको फेला परेपछि लेखाले छानविन समिति नै बनाएर यसमाथि अनुसन्धानसमेत गरेको थियो ।

यता, ५२ वटा कम्प्युटर, दर्जनौँ गाडी र करोडौंको अन्य जिन्सी सामान हराएको वर्षौं बितिसक्दा पनि जिन्सी शाखा (स्टोर किपर) ले हिसाब बुझाउन सकेको छैन । प्रम कार्यालयको प्रभाव र पहुँचको दुरूपयोग गर्दै अनावश्यक दायित्व सृजना गर्ने र रकम भुक्तानी रोक्ने खेलमा त्यहाँका ठूला कर्मचारी नै संलग्न रहेको बताइन्छ । हाल मालपोत कार्यालय टोखाका प्रमुख ज्ञानेन्द्र शर्मा यसको मुख्य खेलाडी हुन् भनिन्छ । प्रम कार्यालयमा हुँदा पासपोर्ट काण्ड लागेका उनैको योजनामा बेथितिको खेति मौलाएको एकजना उपसचिवले खुलाए । मुलुककै कार्यकारी प्रमुखको अड्डामा यतिसम्म मनलाग्दी छ कि इमान्दार लेखा अधिकृत त्यहाँ टिक्नै सक्दैनन् । २०८१ जेठमा थमनारायण शर्मा लेखा अधिकृत भएर गए । त्यसअघिका उपसचिव मुरारी निरौलालाई यस्तो हत्तुहैरान बनाइएछ कि उनले नसकेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको विशेष आग्रहमा शर्मालाई लगिएको थियो ।

त्यही वर्ष असार मसान्तमा हिसाब फस्र्याेट गरिसकेपछि स्टोरकिपर सुरज महर्जनले १० लाखको स्टेसनरी बिल भुक्तानीका लागि पेश गरे । प्रक्रिया मिचेर खरिद गरिएको आशंकामा उपसचिव शर्माले भुक्तानी दिएनन् । प्रधानमन्त्री कार्यालय भएकाले जे पनि चल्छ भन्ने प्रवृत्तिको एउटा नमूना मात्र हो यो, यस्ता विकृति त यहाँ कति हो कति ! प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका नाममा आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा कार्यालयका अधिकारप्राप्त अधिकारीहरूले मगाएर प्रयोग गरेका सामग्री र सेवाबापतको रकम हालसम्म भुक्तानी नभएको तथ्य जनआस्थाले नै खुलासा गरेको थियो । जनआस्था साप्ताहिकको असार ३२ गते बुधबारको अंकमा ‘सरकार प्रमुखकै अड्डामा यतिसम्म अचाक्ली’ शीर्षकको समाचारमा १ करोड ५२ लाख ४ हजार ४ सय रूपैयाँका सामाग्री र सेवावापतको रकम दुई दर्जन बढी फर्म र सप्लायर्सले नपाएको उल्लेख छ ।

त्यतिबेला कार्यालयका सहसचिव तथा प्रशासन महाशाखा प्रमुख थिए, नारायण भट्ट । कार्यालय र कार्यरत कर्मचारीका लागि आवश्यक ठानिएका सामान र सेवा उनकै निर्देशनमा उपसचिव शिवहरि पौडेलले मागफाराम स्वीकृत गरी जिन्सी शाखाले खरिद गथ्र्याे । त्यसको भुक्तानी नहुँदा दायित्व सर्दै आएको हो । एकातिर सामान सप्लायर्सहरूको जायज गुनासो, अर्कोतिर कर्मचारीको बदमासीले भुक्तानी गर्न नसकिने अवस्था– यो स्थितिमा लेखा अधिकृत भएर आएका थिए, थमनारायण । उनले तत्कालीन मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालसँगको सल्लाहमा मध्यमार्गी उपाय अपनाएर समस्या समाधानको प्रयत्न गरेका पनि हुन् । उनको पहलमा बजेट माग गर्दै दुई पटकसम्म अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेखियो । फाइलको टिप्पणीमा तत्कालीन प्रम कार्यालयका सचिव कृष्णहरि पुष्कर (हाल श्रमसचिव) र लेखा अधिकृत शर्माले पुष्ट्याइँ लेखेपछि मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालको हस्ताक्षरमा पत्र पठाए अनि अर्थबाट बजेट निकासा भएन ।

सुरक्षण मुद्रण घोटालामा पनि संलग्नता

सिंहदरबारका भित्ता, भर्‍याङमा ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचार हुन पनि दिन्नँ’ भन्ने प्रधानमन्त्रीको वाणी टाँस्ने तर कर्मचारीहरूले नीति, विधि र पद्धतिलाई कुल्चिएर कसरी माफियालाई पोस्छन् भन्ने अर्को उदाहरण हो– सुरक्षण मुद्रण घोटाला । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल प्रिन्टिङ मेसिन खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको कसुरमा दोषी ठहर भई जेलमा छन् । राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रयोग गरेर विचौलियाले करोडौँ कुम्ल्याएको यो प्रकरणमा प्रधानमन्त्री कार्यालयकोसमेत संलग्नता ठहर हुने परिस्थितिजन्य प्रमाण फेला परेको छ ।

प्रिन्टिङ मेसिन खरिदमा प्रक्रिया नपुगेको भन्दै ठेक्का लगाउन अस्वीकार गरेका लेखा अधिकृतलाई कसरी रातारात सरुवा गरियो र कसलाई अर्थसचिव बनाइयो भन्ने कुराको गहिराइमा पुगेर तथ्य केलाउँदा प्रधानमन्त्री कार्यालयको भूमिका छर्लङ्ग हुन्छ । ०७८ असार १२ गते लेखा अधिकृतका रूपमा प्रम कार्यालयमा सरुवा भएका थिए, उपसचिव थम नारायण । तर, सुरक्षण मुद्रणको लफडाबारे जानकार उनी हाजिर नै नगरी महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय (मलेनिका) फर्केर गए । महालेखा परीक्षक गोपी मैनालीलाई सबै बेलिविस्तार लगाउँदै आफू त्यसमा संलग्न हुन नसक्ने अडान राखे । पुरानो दायित्व सृजना हुँदै आएकाले भुक्तानी दिएकै कारण मुद्दा नलाग्ने अख्तियारले बताएपछि प्रम कार्यालय गएका उनले विकलहरूको योजनामा काम गरेनन् । ०७८ असार १८ गते एक अर्ब ८ करोडको टेण्डर आह्वान भयो । उपसचिव शर्माले टिप्पणीमा ‘तपसिलबमोजिमको प्रक्रिया पूरा नभएकाले ठेक्का लगाउन मिलेन’ भनी ५ वटा कारण देखाएर फाइल अघि बढाउन नमिल्ने निर्णय गरिदिए । जसमा बजेट सुनिश्चितता, योजना स्वीकृत, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) हुनुपर्ने र सुरक्षण मुद्रण खरिद नेपालको हकमा नयाँ भएकाले एकमुष्ठ अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्का लगाउनुपर्ने कुरा थियो ।

यसबारे सचिव हरि बस्याललाई पनि थाहा नहुने कुरा थिएन । त्यतिञ्जेल लेखालाई दबाब नदिएका उनी विकल र सुनिल पौडेलसँग सौराहा घुम्न गएपछि युटर्न भएको र क्रमशः लेखामाथि दबाब बढाउन थालेको हाल अवकाशप्राप्त तत्कालीन प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सहसचिव स्मरण गर्छन् । उनका अनुसार ०७८ माघ ७/८ गतेतिर सचिव बस्यालसँग सौराहा घुमेर फर्किएपछि विकलले टेण्डर किन रोकेको भन्दै लेखाका हाकिमलाई शुरुमा थर्काएका र पछि करोडौँ रकम अफर गरेका थिए । टेण्डर अघि बढाउन साम, दाम दण्ड र भेदको नीति लिएका उनले लेखा प्रमुखलाई सरुवा गरिदिने धम्की पनि दिए । 

त्यतिबेला मधु मरासिनी महालेखा नियन्त्रक थिए । उपसचिव शर्माले यसबारे सम्पूर्ण जानकारी गराउँंदै ‘नेपाल सरकारको लगानी जोखिममा छ, म त्यसमा संलग्न हुन सक्दिन, आजैको मितिबाट सरुवा पाऊँ’ भनी लिखित निवेदन दिए । मधुले ‘छलफल गर्ने’ भनेर तोक लगाएको उक्त पत्र अहिले पनि मलेनिकामा सुरक्षित छ । तर, त्यसको केही दिनपछि नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सचिवालयबाट निर्देशन भएबमोजिम शर्मालाई वातावरण विभागमा सरुवा गरियो भने उनको ठाउँमा खड्का .....लाई पठाइयो । त्यसको केही दिनमै सुरक्षण मुद्रणको टेण्डर आह्वान भएको थियो । अझ रोचक कुराचाहिँ मधु मरासिनीलाई पछि अर्थ सचिव बनाइयो । र, त्यही वर्ष उनले २५ अर्बको स्रोत सुनिश्चितता गर्नुका साथै ५ अर्ब बजेट निकासा गरिदिए । प्रधानमन्त्री कार्यालय यस्ता प्रकरणहरूमा कसरी जोडिन्छ ? उनै सहसचिव (अहिले अवकाश) स्मरण गर्छन्– जुन दिन ठूलो ठाउँबाट फोन आएको थियो, त्यही दिन लेखाका उपसचिव सरुवा हुनु अनि लगत्तै टेण्डर खुल्नु संयोग मात्र थिएन । विकलहरूले बालुवाटारबाट फोन गराएको प्रमाण आफूसँग रहेको उनैले दाबी गरे ।