प्रमाणपत्र माग्ने त परैको कुरा,सर्वाेच्चले निवेदनसमेत दर्ता गरेन

गभर्नर डा.विश्वनाथ पौडेलका शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र दाखिला गराई माग्दै पेश भएको निवेदनपत्र सर्वाेच्च अदालतका हाकिमले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेका छन् । 

अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेल,प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले गर्भनर पौडेलले लिखित जवाफमा आफ्ना शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्र पेश नगरेकोले अदालतबाटै आदेशद्वारा दाखिला गराईपाऊँ भन्दै शुक्रबार पेश भएको निवेदनपत्र सर्वाेच्चका मुद्दा शाखा प्रमुख अच्युत कुईंकेलले आइतबार दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको बताइएको छ । 

‘म यो कुर्सीमा बसुन्जेल यस्ता निवेदन दर्ता गर्दिन,’मुद्दा शाखा प्रमुख कुईंकेलले निवेदकलाई बताएको प्रत्यक्ष देख्ने सर्वाेच्चका एक अधिकृतले जनआस्थालाई जानकारी दिए । दर्ताका कर्मचारीले उक्त निवेदन दर्ता गर्न हाकिमलाई सोध्नुपर्छ भनेपछि निवेदकहरु मुद्दा शाखा प्रमुखको कार्यकक्षमा पुगेका थिए । 

‘प्रमाण त आफैं पो पेश गर्न सक्नुपर्छ, यस्ता निवेदन दर्ता गर्दै जाने हो भने यो अदालतले थेग्न सक्छ ?’ सर्वाेच्च अदालतका दर्जन अधिकृत र कर्मचारीका सामु कुईंकेल कड्किए, ‘म यो निवेदन इजलासमा जान पाउनेगरी दरपीठसम्म पनि गर्दिन ।’

लिखित जवाफ साथमा शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्र पेश नगरेको भन्दै गभर्नर पौडेलबाटै उनका शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्र दाखिला गराउन निवेदनमा निवेदकले माग गरिएको बताइएको छ । पौडेलले भने लिखित जवाफमा आफूसंग ऐनले तोकेभन्दा माथिको शैक्षिक योग्यता रहेकोले ऐनले तोकेको योग्यता आवश्यक नपर्ने दावी गरेका थिए ।

निवेदनमा गभर्नर पौडेलसंगको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेकोमा राष्ट्र बैंकका गभर्नरको नियुक्ति पाएका इकोनोमिष्ट वीथ स्पेशलाईजेसन इन नेचुरल रिसोर्सेज इकोनोमिक्स, लेबोर एकोनोमिक्स,इकोनोमिक हिस्ट्री एण्ड पिएचडी इन एग्रिकल्चरल एण्ड रिसोर्स इकोनोमिक्स गरेका पौडेलले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ ले तोकेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र लिखित जवाफ साथै सम्मानित अदालतमा पेश गर्न नसक्नुभएकोले सम्मानीत अदालतबाटै प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ७९ख०, १९, २१ ,३३ र ३५ र  सर्वाेच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम  १६ समेत बमोजिम विपक्षी मन्त्रीपरिषद्, अर्थ मन्त्रालय, बैंकको कब्जामा रहेको पौडेलको शैक्षिक योग्ताका प्रमाणपत्र दाखिला गर्न ओदश जारीगरीपाऊ भनी निवेदन पेश भएको थियो । 

सुविधा र सन्तुलनको सिद्धान्तको आधार दिएर सर्वाेच्चले गभर्नरलाई काममा रोक लगाउन नपर्ने  आदेश दिएकाले पौडेल शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्र समेत दाखिला नगरी गभर्नरको पदमा बहाल छन् भने उनी विरुद्ध अख्तियारमा समेत उजुरी परिसकेको छ । 

अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने जेठ २४ मा जारी भएको आदेशमा न्यायाधीशद्धय कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले ‘सुविधा र सन्तुलन’ का आधारमा काममा रोक लगाउन नहुने भनेको थियो  । गभर्नर पौडेलको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको अस्तित्वका विषयमा सर्वाेच्च अदालत नै मौन बस्दा विधिको शासनप्रति विश्वास राख्ने कानुनव्यवसायीहरु भने आश्चर्यचकित छन् ।

आफूसंग ऐनले तोकेभन्दा माथिल्लो शैक्षिक उपाधी रहेको भन्दै ठूलो योग्यता भएपछि ऐनले अनिवार्य गरेको शैक्षिक उपाधी नचाहिने जिकिर गरेका गभर्नर पौडेलको रवैयाले नै उनको पद धेरैदिन टिक्न नसक्ने पनि कतिपय कानुन व्यवसायीको दावी छ ।  गभर्नर पौडेलमा राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १५ ले अनिवार्य गरेको आर्थिक मौद्रिक, बाणिज्य र बैंकिङ अर्थशास्त्रको स्नातकोत्तरको योग्यता नरहेकोले तत्काल पदबाट बर्खास्त गर्न दायर गरेको रिट निवेदनले अग्राधिकार पाएको छ ।