सरकारी अड्डामा युट्युबरका धावा

गत महिनाको अन्तिम सोमबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा सम्पन्न बैठकमा सचिवहरुले सरकारी कार्यालयहरु बिचौलिया र दलालले ढाकिन थालेको भनी मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसमक्ष चिन्ता र चासो व्यक्त गरेका थिए । 

मन्त्री र नेतासम्म बिचौलियाले पहुँच बनाउँदा सरकारी कार्यालयको कार्य सम्पादनमा समस्या भोग्नुपरेको, सुशासनको सवालमा असहजता उत्पन्न भएको सचिवहरुको गुनासो थियो । विकासे अड्डाहरुमा दलालको बिगबिगी बढेको,सरकारी सेवा प्रवाहमा आम नागरिकले बिचौलियाकै कारण अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपरेको जस्ता विषयउपर पनि त्यहाँ चर्चा भयो । 

बिचौलिया तथा दलाल भनिएकाहरु ‘शासकीय सहजकर्ता’को रुपमा चिनाइए पनि सेवाग्राहीचाहिँ उनीहरुबाट पीडित बनेको हाकिमहरूको बुझाई थियो । बैठकमा सहभागी एक सचिवका अनुसार सुशासनका लागि उनीहरु अवरोध बनेको विषयमा मुख्य सचिवको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको थियो ।

सरकारी कार्यालयलाई पछिल्लो समय युट्युबरहरुले समेत उत्तिकै प्रताडना दिने गरेका छन् । लेखापढी व्यवसायीदेखि वकिलसम्म,तथा लेखनदास र एजेन्ट भनिएकाहरु विभिन्न नाममा सक्रिय छन् । विडम्बना त के छ भने सहजकर्तामार्फत् काम हुने,सहजकर्ता नहुँदा कर्मचारीले विभिन्न बहानामा दु:ख दिने,अड्चन खडा गर्ने काम कर्मचारीबाट हुँदै आएको पनि छिपेको छैन । 

कर्मचारी तथा बिचौलियाको सेटिङमा घुसको डिल हुने गरेको घटना पनि नयाँ होइन । समय समयमा अख्तियारको टोलीले यस्ता घटनामा कर्मचारी र बिचौलियालाई रंगेहात पक्राउ गर्दै आएको छ । सामान्य प्रशासनमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका एमाले सांसद राजकुमार गुप्ता र भूमिसुधारमन्त्री बलराम अधिकारीबीच बिचौलिया सुजन लामाले पोखराको जग्गा हत्याउन खेलोमेलो गरेको स-प्रमाण सार्वजनिक भइसकेको छ । सुरक्षाकर्मीको हात हतियार खरिदमा खुंखार बिचौलिया दिपक भट्टको चलखेलदेखि मालपोत कार्यालयका हाकिम फेर्न खड्का थरका नामुद बिचौलियाले सरकारी कार्यालयमा कब्जा जमाएका विषय पनि चर्चामै छ । 

वैदेशिक रोजगार विभाग,नापी कार्यालय,सडक कार्यालय,अध्यागमन कार्यालय,वाणिज्य विभाग,कर कार्यालय, भन्सार कार्यालय, बैंकिङ क्षेत्र, यातायात लगायतका सार्वजनिक निकायहरुमा बिचौलियाहरुले छपक्कै ढाकेका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागमा ठगीका घटनामा पीडितलाई बिचौलियाले नै पैसा उठाइदिन्छु भनी जिम्मा लिने,मिलापत्र गर्न मञ्जुरीनामा लिने,अनि पीडकसँग डिल गर्दै दलाली गर्ने गरेको पाइन्छ । कर्मचारीले यसमा चासो लिँदा धाकधम्की देखाउँदै तर्साउने गरिएको कानुन शाखाका एक कर्मचारी बताउँछन् । 

'वैदेशिक रोजगारमा सहजकर्ताको रुपमा ‘सेवा कार्यालय’ चलाएकामध्ये ताहाचलस्थित कार्यालयमा ४० जना सहजकर्तामध्ये केहीले त राम्रा काम पनि गरेका छन् । तर धेरैजसोले फट्याइँ गरिरहेका हुन्छन्', एक कर्मचारीले बताए । 

विभिन्न समयमा अख्तियार र सतर्कता केन्द्रले आफ्नै तवरबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अवस्थाबारे अध्ययन गर्दै आएका छन् । उनीहरुको अध्ययनले पनि सेवा प्रवाह छिटोछरितो तथा झन्झटविहीन हुनुपर्नेमा बिचौलिया र दलालहरू हावी भएको निष्कर्ष दिन्छ । यसै विषयमा सतर्कर्ता केन्द्रका सहसचिव तथा प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टले जनआस्थालाई बताए,  'सेवा प्रवाहको अवस्था पत्ता लगाउन तथा जनताको गुनासो,उजुरी आदिमा केन्द्रित भई अध्ययन गरेका छौँ, र त्यसको नियन्त्रण तथा अनुगमनका लागि योजना बनाएका छौँ ।'

सुशासनको लागि अफ्ठ्यारो बनेका सरकारी तथा गैरसरकारी अवरोधहरु हटाउन सरकार तयार रहेको र त्यसको लागि काम भइरहेको उनले प्रतिक्रिया दिए ।