रविले जेल भित्रैबाट पार्टी सञ्चालन गर्नुकाे अन्तर्य

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई २०८१ कात्तिक २ गते सूर्यदर्शन सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा काठमाडौंको वनस्थलीस्थित रास्वपा कार्यालयबाट पक्राउ गरी पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने निर्णयले नेपालको राजनीतिमा ठूलो तरंग ल्याएको छ। रास्वपाले यसलाई राजनीतिक प्रतिशोध भन्दै उनी निर्दोष रहेको दाबी गरेको छ । लामिछानेको रिहाइका लागि गत जेठ १९ गतेदेखि माइतीघर मण्डलाबाट हस्ताक्षर संकलन अभियान थालेको छ ।

अभियानलाई ‘प्रतिशोधविरुद्ध न्यायका लागि वृहत अभियान’ नाम दिइएको छ । जसमा नेपालभित्र र विदेशमा रहेका नेपाली समुदायलाई समेत समेट्ने प्रयास गरिएको छ । यद्यपि, संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनले लामिछाने र गोरखा मिडिया नेटवर्कलाई सहकारी कोष दुरुपयोगमा संलग्न नरहेको भन्दै, छानबिन गरेर आवश्यक कारबाहीका लागि निर्देशन दिएको छ।

रास्वपाले यो हस्ताक्षर अभियानमार्फत् सरकारलाई जनदबाब सिर्जना गर्दै लामिछाने माथिका मुद्दा राजनीतिक षड्यन्त्रको परिणाम भएको दाबी गर्दै रिहाइको माग गरेको छ।  साथै, लाखौं समर्थकहरूले हस्ताक्षर अभियानमा भाग लिएको दाबी गरेको छ । पार्टी स्थापनाका मुख्य उद्देश्य पूरा गर्न पार्टीको सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रीत गर्नुपर्नेमा, सबैतिर संघर्षको हवाला दिँदै गरिएको व्यक्ति केन्द्रित राजनीतिले पार्टी स्थापना, यसको जनदायित्व तथा विचारप्रधान राजनीतिक संस्कारको दृष्टिले पार्टी कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ।

रास्वपा विगत १९ वर्षदेखिको दलीय व्यवस्थाको विकृत राजनीतिक संस्कारको उपज हो र पश्चिमा शक्तिका लागि नयाँ प्रयोगको एक अध्याय जस्तो देखिन्छ। यसको स्थापना, विकास र प्रयोगलाई हेर्दा रास्वपा र विगतदेखि नेपालमा दलीय खोलभित्र रहेका इण्डो–पश्चिमी शक्तिका एजेन्टहरूसँग गुणात्मक फरक देखिँदैन। २०७९ को आमनिर्वाचनमा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेबीच भएको अघोषित चुनावी तालमेलले दुवै पक्षबीच सत्ता सहकार्य सम्भव हुने संकेत दिएको थियो।

तर देउवा समूहको प्रभावका कारण गगन समूहले बनाएको रणनीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेन, जसले उनीहरूबीचको सत्ता सहकार्य अधुरै रह्यो। हेर्दा सामान्य संसदीय राजनीतिमा देखिए तापनि यसको गहिरो सार फरक थियो। यो परिदृश्य पश्चिमा शक्तिहरूका लागि अघि सारिएको २१औं शताब्दीको नवऔपनिवेशिक रणनीति, जसमा इन्डो–प्यासिफिक स्ट्र्याटेजी, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी), र स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम जस्ता योजना रहेका छन् ।

नेपालमा यी योजना अघि बढाउने क्रममा एमाले, कांग्रेस र माओवादी प्रयोग भए । तर छद्म राष्ट्रवाद, व्यापक भ्रष्टाचार र सुस्त निर्णय प्रक्रियाले सजिलै कार्यान्वयनका लागि सक्षम पात्रहरूको खोजी हुँदै आएको छ। पश्चिमा शक्तिलाई बुझ्ने, कम लगानीमा जनमाझमा प्रभाव पार्न सक्ने व्यक्तिका रूपमा रवि लामिछाने छानिए; किनभने उनी सञ्जालमा लोकप्रिय, प्रभावशाली र बाहिरबाट आएको परिवर्तनका प्रतीक मानिन्थे । अर्कातिर, संसदबाट एमसिसी पारित गराउने जिम्मा गगन थापालाई दिइएको थियो, जसले अमेरिकी सेना नेपाल आयो भने आफूलाई चारपाटा खौरेर थानकोट पठाइदिन कसम खाएका थिए। उनको नेतृत्वमा राष्ट्रघातीहरूले जिम्मेवारी पूरा गरे।

तर चुनावमा लामिछाने र उनका सहकर्मीहरूले गरेका परिवर्तन र सुशासनका प्रतिवद्धता तथा जनचेतनाले पश्चिमी एजेण्डाहरूमा प्रभावकारी सफल हुने सम्भावना देखिएन। यस्तो अवस्थामा गगन थापालाई पुनः सक्रिय गराइयो, रविलाई पासपोर्ट प्रकरणमा फसाइयो। रास्वपालाई सुशासनको नयाँ विकल्प बनाउने मुकुल ढकालहरूलाई बलिको बोको बनाउँदै, गगन थापाका मित्र तथा पश्चिमी शक्तिका सहज पात्र डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई अगाडि ल्याउँदै पार्टी कब्जा गर्न खोजियो। यसमा रविलाई अघि सार्ने शक्तिहरू नै पछि हटाउने रणनीति अपनाइरहेका देखिन्छन्।

रविलाई राजनीतिमा अघि सार्ने शक्तिले नै पछि हटाउने प्रयासमा सहकारी काण्ड समेत अस्त्र बनेको देखिन्छ। कांग्रेस र विशेषतः गगन थापा संसदमा सक्रिय रहे; उनले पटक–पटक रबिको विरुद्धमा प्रमाण प्रस्तुत गरे, तर ठूलाठूला सहकारी घोटालाबारे बोलेनन्। यसले पक्षपाती र नियोजित रणनीति संकेत गर्छ।

यी घटनाक्रमले गगन समूह निश्चित योजनाअनुसार सक्रिय रहेको सन्देश दिन्छ। उनीहरूको लक्ष्य—रवि लामिछानेको राजनीतिक जीवन अन्त्य गर्नु वा रास्वपामा अनुकूल सत्ता सुम्पिनु—सुनिश्चित नभएसम्म सक्रिय रहने देखिन्छ। यही सम्भावना बुझेर रविले सभापति पदबाट राजीनामा नदिई उपसभापति डिपी अर्याललाई कार्यवाहक बनाएको मान्न सकिन्छ ।

भविष्यमा जेलमुक्त भएपछि पार्टीको नेतृत्व सम्हाल्ने र जनमत कमजोर नहोस् भन्ने हिसाबले रविले जेलभित्रैबाट पार्टी सञ्चालन गरिरहेका छन्। यो रणनीति आफूलाई सक्रिय राख्ने तथा पार्टीको जनाधार जोगाउने उपाय पनि हो।

रास्वपा अहिलेको दलिय व्यवस्थामा बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको प्रतिछायाँमा एउटा असहज पर्खाल बनेको छ, जसको अन्त्य परम्परागत पार्टीहरूका लागि अनिवार्य देखिन्छ। त्यसैले रवि र उनको पार्टीमाथि सम्भव भएसम्मका सबै राजनीतिक दबाब सिर्जना गरिन्छ। रास्वपाले यसलाई राजनीतिक पूर्वाग्रह र प्रतिशोधको रुपमा चित्रण गरेर जनताका वास्तविक मुद्दामा भन्दा व्यक्ति केन्द्रीत राजनीति गरेको देखिन्छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा स्पष्ट राजनीतिक विचारधारा नदेखिएकले यसको भविष्य लामिछाने बिनाको कल्पना गर्न कठिन हुँदै गएको छ। पार्टीभित्र विभिन्न राजनीतिक पृष्ठभूमि भएकाहरू छन् । तर एकीकृत विचारधारा निर्माण हुन सकेको छैन। कतिपय नेताले जेलमा रहेका लामिछानेको नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् भने केहीले राजीनामा दिइसकेका छन्।

यस्तो अवस्थामा हस्ताक्षर अभियानले कार्यकर्ता र सदस्यलाई एक ठाउँमा ल्याउने, खस्किँदो जनमतलाई जोगाउने र पार्टीभित्रको असन्तुलन व्यवस्थापन गर्ने प्रयास गरेको मान्न सकिन्छ । लामिछानेपक्षीय नेतृत्वले यसलाई आन्तरिक असन्तुष्टि व्यवस्थापन र नेतृत्व पुनः वैधता दिलाउने रणनीतिको रूपमा उपयोग गरेको बुझिन्छ। तर विचारधारागत स्पष्टता बिना केवल व्यक्तिपूजा अभियन्तामा केन्द्रित अभियानले दीर्घकालीन राजनीतिक यात्रा अस्थिर, कमजोर र अपारदर्शी बनाउने निश्चित छ।

अभियानको अर्को उद्देश्य संसदको हालको असफलता, सत्तामुखी प्रवृत्तिको नकारात्मक प्रभाव, र रवि लामिछाने समर्थकको जनाधार परीक्षण हो। पार्टीले जनाधार अझै कायम छ र वैकल्पिक शक्ति हुन् भन्ने सन्देश दिन खोजेको छ। सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यापक प्रचार–प्रसार, भीड जम्मा गर्न मजदुरीमा मानिस परिचालनसमेत गरेको आरोप छ।

बुद्धिजीवी वर्गले यसलाई व्यक्तिपूजामा आधारित विकृत राजनीति भन्दै आलोचना गरेका छन्। तर, ठूलो संख्यामा नागरिकले हस्ताक्षर गरे लामिछानेको लोकप्रियता प्रमाणित हुने, जसले निर्वाचनमा उपयोगी सावित हुन सक्छ। अर्कोतर्फ सहकारी ठगीबाट पीडितहरूले यो अभियानलाई लामिछानेमाथि लागेको आरोपबाट ध्यान मोड्ने तथा अपराध छोप्ने प्रयास भनेका छन्। हस्ताक्षर अभियानको प्रभाव राजनीतिक रूपमा दुई ध्रुवमा विभाजित छ—एकातर्फ समर्थन र लोकप्रियता देखाउने प्रयास, अर्कातर्फ अपराध लुकाउने रणनीति।

रास्वपाले लामिछाने विरुद्धको सरकारी कारबाहीलाई राजनीतिक प्रतिशोध भने तापनि, पार्टीभित्र केही नेताले यसलाई राजनीतिक अवसरका रूपमा उपयोग गरेको संकेत देखिन्छ। नेतृत्व तहका असन्तुष्ट अनुहारहरू यस घटनालाई आफ्नै आधार बलियो पार्न चाहन्छन्। लामिछाने पहिलोपटक पक्राउ पर्दा पोखराको आन्दोलन सहज थिएन—त्यो अवधि पार्टीभित्र गहिरो तनाव र गुटबन्दीको संकेत थियो। उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले पार्टी कब्जाको प्रयासमा रहेको आरोप लामिछाननेपक्षीय नेताहरूले लगाएका छन्। रविले सभापति पद नछोडी वरिष्ठताको परम्परा मिच्दै डिपी अर्याललाई कार्यवाहक बनाउँदा विवाद केही समयका लागि ओझेलमा पर्यो। यद्यपि, बाहिर एकरुपता देखाइनु—भित्रि असमझदारी रहे पनि—सहानुभूति सिर्जना गरी मिडिया कभरेज बढाउने उद्देश्य देखिन्छ। यसले जेलमा रहेका लामिछानेको अनुपस्थितिमा पार्टीको शक्ति संरक्षण, आगामी उपनिर्वाचनको तयारी, ‘मिसन २०८४’ को तयारीजस्ता दीर्घकालीन योजना संकेत गर्छ।

नेपालको सन्दर्भमा रास्वपा अहिलेका परम्परागत पार्टीहरूको जस्तै शैलीमा उभिएको छ—जहाँ भ्रष्टाचार, सत्तामुखी राजनीति र जनतासँग दूरी विद्यमान छ। रास्वपाको स्थापना, विकास र प्रायोग पश्चिमी शक्तिको नवऔपनिवेशिक रणनीतिको हिस्सा भएको देखिन्छ, जसले आम नेपाली जनताको आवश्यकतासँग खासै सम्बन्ध राख्दैन।

यद्यपि, यदि हाल सञ्चालनमा रहेको हस्ताक्षर अभियान सफल भएमा यसले पार्टीभित्रका धारहरूबीच समन्वय र एकता ल्याउन सक्छ। साथै, वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति खोजिरहेका युवाको ध्यान र समर्थन रास्वपातिर आउन सक्छ। विदेशस्थित कार्यकर्ता सक्रिय भएकाले बाहिरका युवालाई भोट हाल्न फर्किन प्रेरित गर्न सक्छन्, जसको लाभ पार्टीलाई आउँदो निर्वाचनमा मिल्न सक्छ। यस्तो अभियानले पार्टीको जनाधार विस्तार गर्न सहयोगी हुनेछ, तर दीर्घकालीन असर पार्टीको विश्वसनीयता र कार्यक्षमतामा निर्भर गर्नेछ।

यदि लामिछाने लामो समयसम्म जेलमा बस्नुपर्यो भने, पार्टीको गति, प्रभावकारिता र सांगठानिक स्थायित्वमा गम्भीर असर पर्छ। अझ उनी दोषी ठहरिए हस्ताक्षर अभियान उल्टै पार्टीका लागि घाटा साबित हुन सक्छ। यस्ता अवस्थाले दलिय राजनीतिप्रति नेपाली जनताको निराशा गहिरिन्छ, जसको असर नयाँ पुस्तामा पर्छ।

त्यसकारण, स्पष्ट वैचारिक धरातल, मूल्य मान्यता, दीर्घकालीन दृष्टिकोणविनाको, विशुद्ध व्यक्तिपूजि र बाह्य शक्तिको (विशेषतः अमेरिकी निकाय) सहयोगमा आएको पार्टी र यसको अभियानमा नसमेटिनु नै बुद्धिमानी हो। रवि लामिछाने दोषी कि निर्दोष भन्ने निर्णय अदालतले गर्नेछ। तर राजनीतिक यात्रा सुरु गर्दा जसको सहयोग पाएका थिए, अन्ततः तिनैका नजरमा उनी समस्यामा परेका छन्। सहकारी मुद्दाको छायामा पासपोर्ट प्रकरणसमेत चर्किएको छ, जसले उनलाई राजनीतिक रूपमा निष्क्रिय वा निष्कासन गराउने अन्तिम रणनीति बन्न सक्छ।