सुझाव दियो भनेर नरिसाए हुन्छ सरकार !

सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका रवि लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्न अप्रत्यक्ष रूपमा रास्वपा कार्यकर्ताले दवाव अभियान चलाएका छन् । उनीहरूले त्यसका निम्ति सडकमा हस्ताक्षर संकलनदेखि चन्दासमेत उठाउँदै आएका छन् । सरासरी भन्ने हो भने अदालती प्रक्रियालाई प्रभावित गर्ने प्रयास यतिखेर खुलेआम भइरहेको छ । सडकमा कोही कराउँदैमा अदालत प्रभावित हुन्थ्यो भने काठमाडौं, कास्की, बुटवल, चितवनलगायत जिल्लाले दोषी नरहेको भन्न नमिल्ने रायसहित धरौटी माग्दैनथे । उनको पक्षमा आवाज उठाउने वकिलहरूलाई लछारपछार गर्दा अरू वकिलहरू उनीविरुद्ध बहस गर्न हिच्किचाउँथे होलान् । अहिलेको हस्ताक्षर संकलन पनि अदालतलाई असर गर्ने खेलोमेलो हो । तर, यस्तो हर्कतले अदालत प्रभावित हुँदैन । प्रमाण खोज्ने अदालतले व्यक्तिको प्रभाव र हैसियतका आधारमा कसैलाई ठूलो र सानो व्यवहार गर्दैन । चोरलाई चोर नै भन्छ र त्यसै अनुकूल व्यवहार गर्छ भन्ने आममान्यता छ । 

ब्यानरमा राजनीतिक प्रतिशोध लेखे पनि लामिछाने अदालतको आदेशले थुनामा परेका हुन् । ‘न भूतो न भविष्यति’ खाले काण्ड घटाएका उनले भीडको बलमा आफूले गरेका अपराधबाट उन्मुक्ति पाउने जुन सोच राखेका छन्, त्यो  झनै घातक छ । यसअघि अदालत नरम हुँदा नागरिकता प्रकरणमा उन्मुक्ति पाए । दोहोरो राहदानीसम्बन्धी मुद्दा पनि तत्कालीन सरकारले चलाएन । यी प्रकरणमा संसदीय अंकगणितको बलले मात्रै उनी बजारमा हिँडडुल गर्न सकेका हुन् । नभए त दोहोरो नागरिकताले धेरैलाई ठाउँको ठाउँमै ढालेको छ । नागरिकतामा एक–दुई अक्षर केरमेट गर्दा पनि जेल भोग्नेको संख्या हजारौं छ । त्योभन्दा ठूलो भूल गर्दा पनि लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिइएको देख्दा अदालत साँच्चै कमजोर नै भएको महसुस जो–कोहीले गरेको अवस्था थियो ।

राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा लामिछाने थुनिएका नभएर रूपन्देही जिल्ला अदालतले मागेको एक करोड धरौटी बढी भयो, त्यसलाई घटाइपाऊँ भन्दै उनी आफैं पुनरावेदनमा गएपछि बल्ल थुनामा परेको जगजाहेर छ । पुनरावेदनमा नगएका भए सम्भवतः जेलबाहिरै रहेर मुद्दाको पुर्पक्ष गरिरहेका हुन्थे । सरकारी वकिलले त थुनामा राख्नुपर्छ भन्दै पुनरावेदन गर्नै भ्याएका थिएनन् वा चाहेका थिएनन् । तल्लो तहको अदालतले गरेको आदेशलाई सच्याउने काम मात्र उच्च अदालतले गरेको हो । यस्तो तथ्य जगजाहेर हुँदाहुँदै राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा थुनिएको भनेर अदालतको मानहानि गर्ने जुन काम भएको छ, त्यसमा अदालत पनि गम्भीर हुन आवश्यक छ ।

अदालतमार्फत राजनीतिक प्रतिशोध लिएको भनी आरोप लगाउनेहरूलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउन जरुरी छ । अन्यथा आफू अनुकूल फैसला नहुँदा न्यायमूर्तिहरूलाई हिलो छ्याप्ने र दागा धर्नेहरूको लावालस्कर भोलि सडकमा छपक्कै नहोला भन्न सकिन्न । उच्चको आदेशपछि गैरकानुनी थुनामा राखिएको भन्दै लामिछाने आफैँं सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् । सर्वोच्चले उच्चको आदेशलाई सदर गरेपछि भने अदालत र न्यायाधीशबारे स्वच्छ र स्वस्थ आलोचनाको अपेक्षाको सीमारेखालाई नाघ्न थालिएको अवस्था छ ।

त्यसो त सत्तामा हुनेहरु जनताप्रति गम्भीर नबनेको, सर्भिस डेलिभरीमा ध्यान नदिएको अवस्थालाई मौकाका रूपमा क्यास गर्ने क्रम पनि बढ्दो छ । नतिजास्वरूप बालेन साह, हर्क साम्पाङ र रवि लामिछानेहरू चम्किरहेका छन् । ड्राइभर शम्भु मरेको ठाउँमा अरू व्यक्ति जोडिएको हुन्थ्यो भने, शालिकराम पुडासैनी आत्महत्या प्रकरणमा अरू कुनै पात्र मुछिएको हुन्थ्यो भने के तत्कालीन आइजिपी सर्वेन्द्र खनाल झण्डा हल्लाउँदै आफ्नै हिरासतमा रहेका अभियुक्तलाई भेट्न जान्थे ? ठग, चोर, डाँका वा बदमासहरूको हौसला र उत्साह त्यत्तिकै बढ्दैन । हर्क साम्पाङले पानीकै नाममा बारम्बार अनेकन फण्डा गर्दा पनि उन्मुक्ति पाउने वातावरण बन्दैन । जनता बिचित्रका हुन्छन्, झापाजस्तो क्रान्तिकारीको जिल्लाबाट पुहातु चौधरी, काठमाडौंबाट नानीमैयाँ दाहाल, विमलमान सिंह र पद्मरत्न तुलाधरले जितेका विगत पनि हामीसँग छ ।

तर, यस्तो मत सधैँ कायम हुँदैन । सत्ताको मियो समातेर बसेकाहरुले आफ्ना गलत हर्कतमाथि लगाम लगाउने हो भने यो अवस्था स्वात्तै घट्छ । इलाममा रास्वपा उम्मेदवारको जमानत जफत भएकै हो । रूपन्देहीमा हुन लागेको उपचुनावमा पनि यिनले फण्डै गर्ने हुन् । जनताको सेन्टिमेट क्यास गर्ने दाउमा यस्ता क्रियाकलाप निरन्तर हुँदै गर्छन् । भीडको बलमा अपराध ढाकछोप गर्ने र उन्मुक्ति खोज्ने चलन नेपालमा पुरानै हो । अहिले खेतीको सिजन छ तर मल र बिउ सहजै पाइन्न । युवालाई रोजगारी छैन । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम भनेको छ तर त्यसैमा महिनाको ३–४ लाखसम्म तलब खानेहरू दुई दर्जनजति राखेर अरूलाई हेरेको हेर्‍यै बनाइएको छ ।

एसईईमा आफ्नो प्रयत्नले ४२ बाट ६२ प्रतिशत रिजल्ट ल्याएको भ्रम छरिएको छ । ०७९ को चुनाव नतिजामा पछि पर्दा पनि कहाँ त्यस्तो हो र ? पपुलिस्ट भोटमा त हामी नै माथि छौं भन्दै आत्मरती लिनेहरूको झुण्डले सत्ता घेरिएको छ । यस्तै कुराबाट फण्डावाजले चलखेलको मौका पाउने हुन् । यति कुरा बुझेर सरकार जनतालाई प्रदान गर्ने सेवामा सुधार ल्याउन अग्रसर हुनुपर्छ । नत्र ०८४ सालको चुनावमा पपुलिस्ट भोटको दावी गर्ने परम्परावादी दलविरुद्ध जनताले चौकामा छक्का नहाल्लान् भन्न सकिन्न ।