बाहिर हेर्दा ओलीको जीत, भित्र माधव आनन्दित

संवैधानिक इजलासले असार १९ गते बिहानै गरेको ५२ भाइ नियुक्ति प्रकरणसम्बन्धी फैसलाको चर्चा सेलाएको छैन । न्याय क्षेत्रका जानकारहरू एउटा विषय निरूपण हुनुपर्नेमा अर्कैतिर फैसला केन्द्रित भएको भन्दै अचम्म मानिरहेका छन् । उनीहरू भन्छन्, ‘संवैधानिक इजलासले सो नियुक्ति संविधानअनुरुप छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्ने थियो । त्यसको व्याख्या हुनुपर्ने थियो । तर, प्रारम्भिक आदेश हेर्दा उनीहरूलाई काम गर्न दिने कि घर फर्काउने भन्ने विषयमा मात्र केन्द्रित रहेको देखियो ।’ सर्वसाधारणले के अपेक्षा राखेका थिए भने यो मुद्दामा दुई वटा विषय हेरिनेछ । पहिलो, संसदीय सुनवाई नभईकन भएको नियुक्ति ठीक हो वा बेठीक । दोस्रो, अध्यादेश कस्तो अवस्थामा आउँछ ! अनि कुन–कुन अवस्थामा आएको अध्यादेश ठीक हुन्छ । संविधानको धारा ११४ को मर्म सरकारले संसद नभएको बेला तत्कालै नगरी नहुने विषयलाई संबोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने भन्ने हो तर त्यसबेलाको घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने ५ गतेसम्म संसद सक्रिय छ । तर, जब प्रतिनिधिसभा विघटन भयो, तुरुन्तै यी नियुक्ति नगरी नहुने भयो । यस्तो विषयलाई न्यायालयले कसरी हेर्ला भन्ने धेरैको चासो थियो । अघिल्लो दिनसम्म वास्ता नहुने, तुरुन्तै भोलिपल्टै नियुक्ति नगरी नहुने अवस्थाबारे अदालतीय व्याख्या हुनुपर्थेन ? यही प्रश्न अहिले सबैले उठाइरहेका छन् । 

यसमा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसबेला संसद साउन २६ गते सकियो । भदौ २ गते दल विभाजनसम्बन्धी नयाँ अध्यादेश ल्याइयो । त्यसअनुसार निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता पनि भयो । अध्यादेशका जम्मा दुई वटा नियति हुन्छन् । या, सरकारले फिर्ता लिन्छ वा संसद्मा पेश गरी अनुमोदन वा निष्क्रिय पार्ने काम हुन्छ । पार्टी विभाजनसम्बन्धी सो अध्यादेश भने सरकारले असोज २ गते फिर्ता लियो । यसो हुँदा पहिलेको अवस्था हरायो । बीचमा अध्यादेशले व्यवस्था गरेअनुरूप पार्टी दर्ता पनि भयो । यसरी पार्टी दर्ता गराउने अध्यादेश कामकुरो सकाएर निष्क्रियसमेत बन्यो । यस प्रकरणमा पनि उठेको प्रश्न के हो भने अमुक पार्टी नफुटाउँदा के मुलुकमा कुनै प्रलय हुन्थ्यो ? देश र जनताको बृहत्तर हितका लागि त्यो पार्टी फुटाउनै पर्ने भएर अध्यादेश ल्याइएको हो ? खासमा कुरो त्यस्तो थिएन । यसरी कुनै दल वा राजनीतिक समीकरण मिलाउने उद्देश्यले ल्याइएको अध्यादेशलाई सर्वोच्चले निष्क्रिय पार्छ भन्ने मान्यता स्थापित हुनेछ भन्ने यो मुद्दालाई नियालिरहेकाहरूको अपेक्षा थियो । न्याय क्षेत्रका जानकारहरु भन्छन्– यसरी अपेक्षित दुईवटा विषयलाई छुँदै नछोइकन आएको यो फैसलालाई राम्रो भन्ने या नराम्रो !

यो मुद्दाको फैसलाबाट नियुक्त गर्ने केपी ओली र नियुक्ति लिने ५२ भाइलाई जति लाभ भयो, त्यति नै सहज माधवकुमार नेपालको पार्टीलाई पनि भएको छ । एक पूर्व न्यायाधीशले जनआस्थालाई बताएअनुसार माधव नेपाललाई पार्टी फुटाउन सहज होस् भनेर ल्याइएको अध्यादेश ठीक थियो वा बेठीक अर्थात् एमाले फुटाएर एकीकृत समाजवादी गठन गर्ने प्रक्रिया कानुनसम्मत भयो वा भएन भन्ने प्रश्नको निरूपण हुन बाँकी नै छ । सर्वोच्च अदालतमै विचाराधीन यो मुद्दामा निर्णय गर्न अब न्यायाधीशहरूका सामुन्ने नयाँ नजिर स्थापित भएको छ । जसले अध्यादेशमार्फत गरिएका कामहरूलाई वैधानिकता दिन बाटो खुलेको छ । एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई राहत मिल्ने गरी फैसला आए पनि समग्र एमाले पार्टीलाई भने यो फैसलाले घाटा नै लगाएको छ । अध्यादेशमार्फत ल्याइएको नयाँ व्यवस्थाका आधारमा पार्टी फुटाउने र लगत्तै अध्यादेश फिर्ता लिने काम गर्नु भनेको संविधानको मर्ममाथि खेलबाड गर्नु हो भन्ने आदेश सर्वोच्चले गरेको भए एमालेलाई ठूलो लाभ मिल्ने थियो । त्यसो त यो प्रधानमन्त्रीय प्रणाली हो । अहिलेको आदेशले प्रणालीलाई अझ बलियो बनायो पनि तर अध्यादेशको व्याख्या थोरै भए पनि गरेको भए हुन्थ्यो । 

त्यसैगरी, उपेन्द्र यादवको पार्टीबाट अशोक राई चोइटिएर अर्को गठन गर्दा पनि नयाँ नियम बनाइएको थियो । अब अवस्था कस्तो छ भने पुरानो नियम बदलियो । नियम बदल्ने अध्यादेश खारेज भयो । अध्यादेश खारेज भएपछि पुरानै नियम पुनस्र्थापित गरिनुपथ्र्यो, जुन अहिले निलम्बनको अवस्थामा छ । तर त्यसलाई पुनर्जीवित गर्ने काम भएको छैन । अध्यादेशले ऐन बनायो । अध्यादेशमार्फत ल्याइएको ऐनअन्तर्गत बनेको नियमावलीअनुसार काम भयो । अहिले अध्यादेश मरिसकेको छ । तर त्यसले बनाएको नियमावली सक्रिय छ । हो, यस्ता विषयको छिनोफानोमा सर्वोच्च नराम्रोसँग चुकेको छ ।