गभर्नर पौडेल तोकिएको शैक्षिक योग्यता पुष्टी गर्न असमर्थ !

आफूसँग ऐनले तोकेभन्दा माथिल्लो शैक्षिक उपाधि रहेको दाबी गरेका नेपाल राष्ट्र बैंकका नवनियुक्त गनर्भर डा. विश्वनाथ पौडेलले ऐनले अनिवार्य गरेको शैक्षिक उपाधी गभर्नर पदमा नियुक्त हुनेलाई नचाहिने बताएका छन् । राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १५ ले आर्थिक, मौद्रिक, वाणिज्य र बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रको स्नातकोत्तर उपाधी अनिवार्य गरेको भएता पनि पौडेलले सो उपाधीभन्दा माथिल्लो उपाधी आफूसँग रहेकोले न्यूनतम उपाधी गभर्नर नियुक्तिमा अनिवार्य नरहेको दाबी गरेका हुन् । 

सर्वाेच्च अदालतमा पेश गरेको लिखित जवाफमा पौडेलले आफूसँग ऐनले अनिवार्य गरेको भन्दा माथिल्लो योग्यता रहेकाले सोही नै काफी रहेको भन्दै घुमाउरो पारामा ऐनले अनिवार्य गरेको शैक्षिक योग्यतालाई आफूखुशी व्याख्या गरेको देखिएको छ । ‘शैक्षिक योग्यताका सम्बन्धमा विपक्षी निवेदक स्वयम्ले निवेदनपत्रमा मैले अर्थशास्त्रमा विद्यावरिधिको उपाधी हासिल गरेको व्यहोरा उल्लेख गर्नुभएकोमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १५ ले खोजेको विज्ञता नरहेको भनी लिएको दावी विरोधाभाषपूर्ण छ’, लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुनी व्यवस्थाले तोकिदिएको स्नातकोत्तर शैक्षिक उपाधीभन्दा माथिल्लो विद्यावारिधिको उपाधीले अयोग्यता सिर्जना गर्ने होइन ।’

गभर्नर पौडेलले नै राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १५ ले अनिवार्य गरेको आर्थिक मौद्रिक, वाणिज्य र बैंकिङ क्षेत्रको उपाधी नभएको लिखित जवाफ पेश गरिसकेकाले अब सर्वाेच्च अदालतसामु उनको नियुक्ति थप पेचिलो बनेको रिट निवेदकहरुको भनाइ छ । गभर्नरको नियुक्ति विरुद्धको मुद्दा भोलि पेशीमा चढेको सर्वाेच्च स्रोतले जानकारी दियो ।

गत जेठ ६ गते गभर्नरमा नियुक्त डा. पौडेलविरुद्ध अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेल समेतले सर्वाेच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा ऐनले अनिवार्य गरेको शैक्षिक योग्यता नभएकोले उनको नियुक्ति बदरको माग गरिएको छ । आफू योजना आयोगको उपाध्यक्ष भएर कार्य गरिसकेको, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनमा काम गरेको तथा अर्थशास्त्रको प्राध्यापक रहेकाले गभर्नरमा आफ्नो नियुक्ति कानुनबमोजिम नै भएको पौडेलको दाबी छ ।  

सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले जेठ १४ गते भएको प्रारम्भिक बहस पश्चात् नेपाल सरकारलगायतका विपक्षीहरुलाई गभर्नर नियुक्तिको आधार पुष्टी गर्ने प्रमाणसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो । सरकार र राष्ट्र बैंकको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफमा समेत पौडेलकै भाषालाई सापटी लिएर ठूलो शैक्षिक योग्यता भएपछि सानो शैक्षिक योग्यता अनिवार्य नहुने जिकिर मन्त्रीपरिषद् र बैंकको देखिन्छ ।

अधिवक्तात्रय लुईंटेल, प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले गभर्नर पौडेलमा कानुनले तोकिएको योग्यता नभएको दावीसहित सर्वाेच्च अदालतमा पौडेलको नियुक्तिलाई चुनौति दिएका हुन् । उनीहरुले पौडेलको नियुक्ति बदरको माग गर्दै अन्तरिम आदेशसमेत मागेका छन् ।

लिखित जवाफमा पौडेलले आफूले राजनीतिक दलको सदस्यता पहिले नै परित्याग गरिसकेको दाबी गरेका छन् । गभर्नरमा राजनीतिक दलबाट सिधै नियुक्ति गरिनु बैंक ऐन, २०५८ को प्रतिकूल भएको दाबी रिट निवेदकहरुको छ ।