अदालतको आदेशपछि एअरहोस्टेसलाई उडानमा लैजाने तयारी

श्रम अदालतको आदेशबमोजिम विमान परिचारिकालाई काममा फर्काउन आफू तयार रहेको नेपाल वायुसेवा निगमले जनाएको छ । असार ६ गतेको अन्तरकालीन आदेश पालना नगरेको आरोप लाग्दै आएको निगमले परिचारिका प्रजिता कार्कीलाई काममा लगाउन तयार रहेको जानकारी अदालतलाई गरांएको छ । 

आजै निगमले कार्कीलाई काममा फर्कन इमेलमा अनुरोध गरेको उनका कानुन व्यवसायी अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले जानकारी दिए । हिजो श्रम अदालतबाट अन्तरिकालीन आदेशले निरन्तरता पाएपछि परिचारिका कार्कीलाई काममा फर्काउन निगमले इमेल पत्राचार गरेको हो ।  

निगम व्यवस्थापनले पटकपटक अदालतको आदेश अटेर गरेको भन्दै परेको नवेदनमा सुनुवाईपश्चात् अदालतले विमान परिचारक, विमान परिचारिका (क्याविन क्रु) का पक्षमा आदेश दिएको हो । वरिष्ठ विमान परिचारिका कार्कीलाई कार्यालयमा हाजिर गराउन असार ६ र असार १३ गते अन्तरकालीन आदेश जारी गर्दै विपक्षी निगम व्यवस्थापनलाई अदालत झिकाएको थियो ।

हिजो दुवै पक्षको सुनुवाई पश्चात अदालतले पहिलेका अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो । परिचारिकालाई काममा नलगाउने प्रवृत्तिविरुद्ध श्रम अदालतले हिजो पुन आदेश दिएकाले अब निगमले गत असोज १८ गतेदेखि गैरकानुनी रुपमा हटाइएका कर्मचारीलाई खण्डित सेवासुविधा सहित काममा फर्काउनुपर्नेछ । 

श्रम अदालतका न्यायाधीशहरु जनकराज पाण्डे, निशा बाँनिया र शैलेन्द्र कुमार चौरसियाको इजलासबाट श्रम अधिकारका पक्षमा आदेश जारी भएको हो । अदालतको आदेशपछि अब निगममा कार्यरत करारका क्याबिन क्रुलाई कम्तीमा ५० वर्ष उमेरसम्म सेवा सुनिश्चित भएको छ । 

निगम विनियमावलीमा अधिकतम सेवा अवधि ५० वर्ष तोक्दा पनि व्यवस्थापनले त्यसलाई पालना नगरेको भन्दै अदालतमा मुद्दा परेको थियो । अन्तरिम आदेश मार्फत सर्वोच्चले सेवाबाट अवकाश नदिनू भन्दाभन्दै जबर्जस्ती निगमले अवकाश दिएपछि  श्रम अदालतमा दायर भएको मुद्दाको सुनुवाईपश्चात् असार ६ गते वरिष्ठ विमान परिचारिका प्रजिता कार्कीलाई काममा लगाउन अदाललते आदेश दिएको थियो । तर आफूलाई काममा नलगाएपछि उनले पुनः अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गरिन् ।

निवेदकको पक्षमा अदालतमा अधिवक्ताहरु अनन्तराज लुईंटेल, बालकृष्ण बस्नेत, प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले आदेशको अवज्ञा गर्ने निकायलाई सजायको भागीदार बनाउनुपर्ने मागदावीसहित बहस गरेका थिए । 

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा एक सय ३५ जना परिचारक र परिचारिकाको सेवासुविधा र उमेरहदको विभेद उपरको मुद्दा विचाराधीन छ । कार्कीलाई मुद्दा किनारा नलागुञ्जेल असोज १८ देखिकै खण्डित अवधिको सेवा सुविधा समेत उपलब्ध गराउन श्रम अदालतको आदेशमा उल्लेख छ । 

निगम कर्मचारी प्रशासन विनियमावलीको ५० वर्षसम्म सेवामा रहन पाउने प्रावधानलाई व्यवस्थापनले तजवीजी अधिकार जस्तै गरी मनोमानी ढंगले दुुरुपयोग गरेको जिकिर कानुन व्यवसायीहरुले गरेका थिए । कर्मचारीको अवकाश उमेर ५८ वर्ष कायम गरेकोमा विमान परिचारक र परिचारिकाको हकमा ४० वर्षमा अवकाश दिने, एक महिनाको तलब दिएर जहिल्यसुकै हटाउनसक्ने, सेवाअवधिभर करारको करार नै राखी अवकाश गराउने र उपदान पनि नदिनेलगायतका प्रावधानको बदर माग गरिएको छ ।