एकातिर शिक्षाको व्यापार, माफियालाई सम्पति उपहार

शिक्षा नै समाजको असल भविष्य हो । यसले समग्र राष्ट्रको प्रगति निर्धारण गर्दछ । विडम्बना, हाम्रो मुलुकको शैक्षिक क्षेत्रले विविध खालका चुनौतीको सामना गरिरहेको छ । पछिल्लो समय निजी विद्यालयको प्रभाव चुलिँदो छ । मुलुकको संविधान र सरकारी नीतिले शिक्षा निःशुल्क भनेको छ । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३१(१) ले हरेक नागरिकको शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । 

यसले निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा व्यवस्थाको आवश्यकता पनि निर्धारित गर्दछ । सरकारी विद्यालयको तुलनामा निजी विद्यालयले बढी सुविधा, उत्तम शैक्षिक वातावरण र उच्चतम शिक्षा प्रदान गर्ने दाबी गरे तापनि, उनीहरूले गरिब र असहाय विद्यार्थीलाई ठग्ने प्रवृत्तिलाई साकार गरेका छन् । यो समस्या समाजको प्रत्येक तहमा चिन्ता र असन्तोषको कारण बनेको छ।

नेपालमा निजी विद्यालयहरूको बढ्दो प्रभाव र ती विद्यालयहरूले विद्यार्थीबाट रकम लिने विभिन्न तरिकाले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारलाई भार थपिदिएको छ । 

बढ्दै निजी विद्यालय र त्यसका प्रभाव 

पछिल्लो दशकमा नेपालका अधिकांश शहरहरूमा निजी विद्यालयहरूको संख्या द्रुत गतिमा बढेको छ । निजी विद्यालयहरूले शैक्षिक गुणस्तर र कक्षाहरूको प्रविधिका विषयमा सस्तो र आकर्षक प्रचार गर्छन्, जसका कारण अभिभावकहरू सरकारी विद्यालयका तुलनामा निजी विद्यालयमा आफ्ना बच्चाहरूलाई पठाउन रुचाउँछन् । विशेषगरी, काठमाडौंमा रहेको निजी विद्यालयहरूको वृद्धिले समाजको एक वर्गलाई उच्च स्तरको शिक्षा उपलब्ध गराउने अपेक्षा पुरा गरेको छ ।

तर, यो प्रक्रिया गरिब र मझौला वर्गका लागि चुनौतीपूर्ण बनिरहेको छ । निजी विद्यालयहरूको शुल्क दर सरकारी विद्यालयहरूको तुलनामा धेरै महँगो छ । र, आर्थिक दृष्टिले कमजोर परिवारका लागि यो भार उठाउन लगभग असम्भव बनिदिन्छ । निजी विद्यालयहरूले विभिन्न तरिकाले विद्यार्थी ठगीरहेको अवस्था छ । शिक्षा, भौतिक संरचना र शैक्षिक सेवाहरूको शुल्कलाई विद्यालयहरुले निरन्तर बढाउँदै लगिरहेका छन् । गरिब परिवारका लागि यी सबै अत्याधिक शुल्क अदा गर्न निकै कठिन छ । 

मनोमानी शुल्क वृद्धि

निजी विद्यालयहरूले मनोमानी शुल्क वृद्धि गर्दै आएका छन् । वर्षेनि शुल्क वृद्धि गरिन्छ । यो वृद्धि प्रायः १० देखि १५ प्रतिशतसम्म हुन्छ, जुन धेरै अभिभावकको सामथ्र्यभन्दा बाहिर छ । शुल्क वृद्धिका कारण गरिब वर्गका अभिभावकलाई आफ्नो बच्चालाई शिक्षा दिन थप आर्थिक बोझ थपिन्छ ।

अतिरिक्त खर्चको भार

निजी विद्यालयहरूले विद्यार्थीलाई थुप्रै अतिरिक्त खर्चहरूमा झुक्याउँछन् । किताब, शैक्षिक सामग्री, अनिवार्य कोर्स र ट्युशन शुल्कका नाममा अभिभावकसँग पैसा असुलिन्छ । यद्यपि, यी सामग्रीहरू प्रायः महँगो र विद्यार्थीहरूको लागि अनावश्यक हुन्छन् ।

“इन्भेस्टमेन्ट शुल्क” र “भर्ना शुल्क”

कुनै–कुनै विद्यालयले “इन्भेस्टमेन्ट शुल्क” वा “भर्ना शुल्क’ का नाममा ठूलो रकम असुल्छन् । यस प्रकारका शुल्कहरूले विद्यालयको वास्तविक खर्चसँग कुनै सम्बन्ध राख्दैन र यो एक प्रकारको शोषण हो । गरिब अभिभावकहरू यी शुल्क तिर्न बाध्य छन्, जसले उनीहरूको आर्थिक स्थिति अझै नाजुक बनाउँछ ।

नोकरीको नाममा ढाँट

केही विद्यालयहरूले आफ्नो शिक्षकको तलबमा र अन्य सुविधाहरूमा अधिक खर्च गरे भनेर प्रचार गर्छन्, तर वास्तवमा तिनीहरूले शिक्षकलाई न्यूनतम तलब दिन्छन् । यसले केवल विद्यालयका मालिकहरूलाई  आर्थिक फाइदा पुर्याउँछ । तर, शिक्षक र विद्यार्थीको पक्षमा यसको प्रभाव नकारात्मक हुन्छ ।

अत्याधिक थप रकमको माग

कुनै–कुनै विद्यालयहरूले अत्याधिक शुल्कको बाबजूद विद्यार्थीदेखि थप रकमको माग गर्दछन् । “समारोहको लागि शुल्क”, “विद्यालयको लागि योगदान” वा “वर्षको अन्त्यमा पार्टीको खर्च” जस्ता अनावश्यक खर्चहरू अभिभावकबाट असुलिन्छन् । यी सबै शुल्कहरू विद्यार्थीकै फाइदामा होइन, विद्यालयका मालिकहरूको फाइदामा मात्र जान्छन् ।

निजी विद्यालयको सस्तो शिक्षा भन्ने भ्रम

निजी विद्यालयहरू आफूलाई “सस्तो” शिक्षा प्रदान गर्ने संस्थाका रूपमा प्रस्तुत गर्छन्, तर वस्तुतः यो एक ठूलो भ्रम हो । तिनीहरूले विभिन्न शैक्षिक सुविधाहरूको नाममा महँगो शुल्क लिन थाल्छन् । उदाहरणको रूपमा केही विद्यालयहरूले अत्याधुनिक प्राविधिक उपकरणहरूको प्रयोग गरिरहेको बताउँछन्, तर वास्तवमा ती उपकरणहरूमा प्रयोग हुने सामग्री महँगो हुने गर्छ, जसका कारण विद्यार्थीदेखि अभिभावकसम्मको खर्च बढ्दो छ ।

यसो हुँदा, “सस्तो” शिक्षा प्रवृत्तिको अन्तिम परिणाम भनेको गरिबी र असमानता झल्काउने मात्र हो । धेरै अभिभावकहरूले निजी विद्यालयको नाममा आफूलाई ऋणमा डुबाएर, नोकरी गुमाएर वा अन्य अनावश्यक खर्च गरेर आफ्ना बच्चालाई पढाउन चाहन्छन्, जसले उनीहरूलाई दीर्घकालीन रूपमा प्रभावित गर्छ । 

सरकारी नीति र निगरानीको अभाव

निजी विद्यालयहरूले यस्तो प्रकारको ठगी गर्न सक्नुको मुख्य कारण सरकारी निगरानीको अभाव हो । सरकारले निजी विद्यालयको शुल्क संरचनामा कुनै स्पष्ट नियम र मापदण्ड तोकेको छैन । यसका कारण निजी विद्यालयहरूले आफ्नो मनोविज्ञानअनुसार शुल्क निर्धारण गर्ने गर्छन्, जसका कारण गरिब अभिभावकहरूलाई थप दबाब र अन्यायको सामना गर्नुपर्छ ।

निजी विद्यालयको शुल्क बढाउन र अन्य शैक्षिक गतिविधिहरूमा हुने अनावश्यक खर्चहरूको निगरानी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र स्थानीय शैक्षिक निकायहरूले यस समस्यामा संलग्न भएका विद्यालयहरूको निगरानी गर्न अनिवार्य कदम चाल्नुपर्छ ।

नेपालका निजी विद्यालयहरूले गरिब विद्यार्थीलाई ठग्नका लागि विभिन्न शोषण र अनावश्यक खर्चहरूको अभ्यास गरेका छन् । यसले समाजमा ठूलो असमानता र आर्थिक समस्याहरू सिर्जना गरेको छ । सरकारको कडाइ र नियमनले मात्र यो समस्या समाधान गर्न सक्छ । गरिबीमा रहेका विद्यार्थीहरूलाई पनि उचित शिक्षा प्राप्त गर्नका लागि निजी विद्यालयहरूको शोषणलाई रोक्नु अत्यावश्यक छ ।