काँग्रेस–एमालेको रमिता हेर्ने भए बागमती आउनू

वर्तमान सत्ता समिकरणमा रमाइरहेको देशकै ठूला पार्टी नेपाली काँग्रेसले नेतृत्व गरेको र दोस्रो ठूलो पार्टी नेकपा एमाले पनि सहभागी भएको बागमती प्रदेश सरकारले बजेटका नाउँमा देखाएको रमिता हेरिसाध्य छैन । प्रतिपक्षले विरोध गर्नु स्वाभाविकै होला तर सत्तापक्षकै विरोधबाट सरकार आजित छ ।

सत्तामा पनि आफै बस्ने, बजेट पनि आफै बनाउने र संसद पनि आफैले चलाउन नसकेर निर्लज्ज बनेको बागमती प्रदेश सरकारका प्रतिपक्षी दलहरुले बिरोधसम्म जनाउन पाएका छैनन् । कारण हो–बल्ल बल्ल राति अबेर आएको बजेटबारे छलफल गर्न सुरु गर्ने भनिएको संसद बैठक पटक पटक सरेको सर्यै छ । कुन बेला रोष्ट्रम पाइएला र बजेट किताब च्यातूँला भनेर बसेका नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायतका दलका सांसदहरु सत्तापक्षले गरिरहेको ल्याङ ल्याङ हेरेको हेर्यै छन् ।

बजेट यस्तो आयो कि, जो मन्त्री बने उनैको जिल्ला र स्थानीय तहमा बजेटको ओइरो लागेको छ । अन्य जिल्लातिर बजेट बाँड्ने अवस्था नै छैन । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कुन्दन काफ्ले र अर्थसचिवबीच झण्डै हात हालाहालको अबस्था भएपछि बल्ल बल्ल असार १ गते राति बजेट सार्बजनिक भएको थियो । बजेटमा यतिसम्म ब्यापार र सेटिङ भएको देखिन्छ कि बागमती प्रदेशको बजेटले गण्डकी प्रदेशमा सडक बनाउनेसम्मका योजनाहरु समेटिएका छन् ।

आफ्नै सरकारले सार्बजनिक गरेको नीति कार्यक्रम र बजेटबारे मुख्यमन्त्री बहादुर सिं लामा आफै नै असन्तुष्टि पोख्दै हिँडेका छन् । योभन्दा निर्लज्ज कुरा केही हुन नसक्ने भन्दै नेपाली काँग्रेसभित्र अब मुख्यमन्त्री फेरिनुपर्ने तर्क दरिलो रुपमा अघि बढेको बताइन्छ । यसअघि नै संसदीय दलमा हराइएका इन्द्रबहादुर बानियाँलाई अब केही समय मुख्यमन्त्री बनाएर बागमती प्रदेशको गुमेको शाख जोगाउनुपर्ने तर्क अघि बढेको छ । 

यता प्रतिपक्षी दलका सांसदहरु सांसद बैठक भन्दै धाउँदै हेटौँडा आएपनि सरकारले संसद चलाउन नसक्दा आजित भएका छन् । मिडियामा कति बोल्नु भन्दै उनीहरुले संसदकै पर्खाइ गरिरहेका छन् ।

१ गते राति आएको बजेटबारे छलफल असार १२ गते राखिएपनि सरकारभित्रै कुरा नमिल्दा संसद बैठकको समय सर्दै स्थगित भयो । त्यसपछि फेरि असार १६ गतेका लागि बैठक राखियो । यो दिन पनि संसद बैठक सुचारु हुन सकेन । अब असार १९ गते विहिबारका लागि पुनः बैठक राखिएको छ । तर, त्यो पनि अनिश्चित नै छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको काँग्रेसका मन्त्रीहरुबीच नै बजेटकै निहूँमा मारामार छ भने सत्ताधारी अर्काे दल एमाले पनि काँग्रेससँग रमाउन सकेको छैन । यस्तो अवस्थाले गर्दा प्रतिपक्षी दलहरु रिसाउनुसम्म रिसाएका छन् र हास्नुसम्म हाँसेका छन् । एक हिसावले सरकार असफल भइसक्यो भनेर प्रतिपक्षीहरुले भन्न थालेका छन् ।

त्यसो त केही महिनाअघि मात्रै पनि बागमती प्रदेशस्तरीय स्टेरिङ कमिटी बनाएर त्यो संरचनालाई पालिकासम्म लैजाने एमाले र काँग्रेसका निर्णय भएपनि त्यस्तो कमिटीले कुनै पनि सहजीकरण गरेको पाइँदैन । नेपाली काँग्रेसका बागमती प्रदेशका सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँ र एमालेका अध्यक्ष कैलाश ढुंगेलसहितका नेताहरु संयन्त्रमा रहेका छन् । संघीय सरकारले काँध फेरेर काँग्रेस सभापति प्रधानमन्त्री बन्दा बागमतीमा पनि एमालेको मुख्यमन्त्री बन्ने भन्ने ओपन सेक्रेट सहमति कार्यान्वयनको पर्खाइमा एमालेजन छन् । तर, अहिले नेतृत्व गरिरहेको पार्टी र मुख्यमन्त्रीको अकर्मण्यताका कारण एमाले समेत अन्यौलमा परेको देखिन्छ । 

यसैबीच प्रतिपक्षी तीनवटा राजनीतिक पार्टीका सांसदहरुले असार १६ गते विज्ञप्ती प्रकाशन गरी दलहरुसँगको छलफल र समन्वय बिना नै एकलौटी ढंगले संसद बैठक सारिरहेको, बजेट सेटिङमा आएको जस्तो आरोप लगाएको छ । विज्ञप्तीमा नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक रत्नप्रसाद ढकाल, राप्रपाका उपनेता गिरबहादुर तामाङ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका बसन्त मानन्धरले हस्ताक्षर गरेका छन् । 

सेटिङमा आधारित रही आएको बजेट सच्याउनु र पुनर्लेखन गर्नुको बिकल्प नभएको ती दलहरुको निष्कर्ष छ । यही पाराले अघि बढ्ने हो सत्ताधारी दलहरुकै सांसदले बजेट पास गर्ने पक्षमा हात उठाउलान् भन्नेमा शंका छ । यस्तो अबस्था बागमती प्रदेशमा हुँदा पनि प्रदेश तहका र केन्द्रीय नेतृत्वका नेताहरुको नजर बागमतीतिर नपर्नुले चाहिँ राप्रपाले खोजिरहेको प्रदेश खारेजी लगायतका एजेण्डाहरुलाई बल नपुग्ला र मान्यवर ?