एअर होस्टेसलाई काममा लगाउन अदालतको अर्को आदेश

आदेश अटेर गर्दै विमान परिचारिकालाई काममा नलगाएको भन्दै नेपाल वायुसेवा निगमलाई श्रम अदालतले आदेश पालना गर्न र त्यसको जानकारी गराउन पुनः आदेश दिएको छ । ​​​​​​

सर्वाेच्च अदालतको आदेश विपरित सेवाबाट जबर्जस्ती अवकाश दिइएका निगमका विमान परिचारिकाहरु (क्याविन क्रु) लाई काममा लगाउन श्रम अदालतले गत असार ६ गते जारी आदेश पालना गर्न पुनः आदेश दिएको छ । न्यायाधीशत्रय जनकराज पाण्डे, निशा बानिया र शैलेन्द्र कुमार चौरसियाको इजलासले उक्त आदेश दिएको हो ।

अन्तरिम आदेश मार्फत् सर्वाेच्चले सेवाबाट अवकाश नदिनू भन्दाभन्दै जबर्जस्ती निगमले अवकाश दिएपछि श्रम अदालतमा दायर मुद्दाको सुनुवाईपश्चात् असार ६ गते वरिष्ठ विमान परिचारिका प्रजिता कार्कीलाई काममा लगाउन श्रम अदालतले उक्त आदेश दिएको थियो । तर आफूलाई काममा नलगाएपछि कार्कीले हिजो अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गरेकी थिइन् ।

आजको सुनुवाईपश्चात् अवहेलनाको मुद्दामाथि सुनुवाई गर्दै यसअघिको आदेश पालना गरी अदालतलाई जानकारी गराउन अर्को आदेश भएको कार्कीका कानुन व्यवसायी अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले जानकारी दिए । आजको सुनुवाईमा अधिवक्ताद्वय लुईंटेल र विशाल थापाले आदेशको अवज्ञा गर्ने निकायलाई सजायको भागीदार बनाउनुपर्ने जिकीर गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा एक सय ३५ जना परिचारक र परिचारिकाको सेवासुविधा र उमेरहदको विभेद उपरको मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ । कार्कीलाई असोज १८ देखिकै खण्डित अवधिको सेवा सुविधासमेत उपलब्ध गराउन श्रम अदालतको आदेशमा भनिएको थियो । तर आदेश कार्यान्वयन नभएपछि अवहेलनाको मुद्दा दायर भएको हो । 

काममा लगाएर असार १८ मा अन्तरिम आदेशको निरन्तरताका सम्बन्धमा समेत छलफलमा उपस्थित हुन निगमलाई आदेश दिएपनि आदेशबमोजिम काममा नलगाएकाले कार्कीले अवहेलनामा हिजै मुद्दा दायर गरेकी हुन् ।

निगम कर्मचारी प्रशासन विनियमावली २०५८ को नियम ६३(१)(ख) मा ५० वर्षसम्म सेवामा रहन पाउने प्रावधानको बर्खिलाफ मुद्दा दायर गरेकै प्रतिशोध साँधेर कार्कीलाई ४५ वर्ष पुग्ने बितिक्कै अवकाश दिएको थियो । जबर्जस्ती हटाएकाले सर्वाेच्चमा निगम सञ्चालक समिति विरुद्धसमेत अवहेलनाको मुद्दा विचाराधीन छ ।

सर्वाेच्च अदालतलका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इललासले गम्भीर संवैधानिक विषयको व्याख्याको प्रश्न रहेको उल्लेख गर्दै उक्त मुद्दा जेठ १३ मा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाईको लागि पठाइसकेको छ । उक्त इजलासले निवेदकहरुको पक्षमा एक वर्षअघि नै जारी अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइसकेको छ । 

रिट निवेदनमा निगमका कर्मचारीहरुको सेवा, शर्तसम्बन्धी कानुनमा भएको व्यवस्थाले विमान परिचारक र विमान परिचारिकालाई अन्य कर्मचारीभन्दा विभेदपूर्ण व्यवहार गरिएको उल्लेख छ । कर्मचारीको अवकाश उमेर ५८ वर्ष कायम गरेकोमा विमान परिचारक र परिचारिकाको हकमा ४० वर्षमा अवकाश दिने, एक महिनाको तलब दिएर जहिल्यसुकै हटाउनसक्ने, सेवाअवधिभर करारको करार नै राखी अवकाश गराउने र उपदान पनि नदिनेलगायतका प्रावधानको बदर माग गरिएको छ ।

रिटमा जिन्दगीभर एउटै पदमा काम लगाएर विना कुनै सुविधा जहिल्यैसुकै हटाउने तथा सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता नगरिएको उनीहरुको दाबी छ । सरकारी स्वामित्वको निमगले आफ्ना क्याबिन क्रुमाथि विभेद गरेको उनीहरुको गुनासो छ ।