पीडा अनेक प्रहरीका

परम्परागत अपराधका तौरतरिकासँगै आधुनिक तथा सामाजिक सञ्जालबाट सिर्जित घटनाक्रमको अनुसन्धान गर्नुपर्ने चुनौती नेपाल प्रहरीमाथि थपिएको छ । यसका लागि उपकरण तथा औजार अभावसँगै यिनलाई चलाउनसक्ने दक्ष जनशक्तिको कमी छ ।

तत्काल डिजिटल प्लेटफर्म र डिभाइसमा मात्रै अनुसन्धान केन्द्रित गर्नुपर्ने अवस्था छ । जस्तैः क्रिप्टोकरेन्सी खाता सञ्चालन गर्र्नेलाई भर्चुअल करेन्सीमा लैजाने गरिए पनि त्यसलाई रिकभर गर्ने कानुन अहिलेसम्म बनेकै छैन ।

बैंकमा राखिएको रकम रोक्का गर्न सकिन्छ, झिक्न पनि सकिन्छ तर क्रिप्टोमा भएको रकम निकाल्न किँदैन । यसका लागि कानुन आवश्यक छ जुन अहिलेसम्म बनेकै छैन । यसै कारण कानुन स्पष्ट नभएका कतिपय अपराधमा काम गर्न चुनौती खेप्नुपरेको छ भने मानवीय स्रोत र संसाधनको कमीबाट गुज्रिनुपरेको छ ।

अर्कोतर्फ कानुनी ल्याप्सेसहरू हटाउनको लागि फौजदारी संहिता र फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । साइबर ऐनहरू पनि परिमार्जन र संशोधन गर्न आवश्यक छ । डाटा सेयरिङको विषय उठ्ने गरेको छ ।

सिआरएसबाट डाटा सेयरिङ गर्नुपर्ने कतिपय विषयका मुद्दा जस्तै राजश्व, कर, वन, अख्तियार र भन्सारलगायत मुद्दा प्रहरीले अपराध अनुसन्धानका क्रममा हेर्न मिल्ने कुनै व्यवस्था छैन । त्यस्तो कुनै उपकरण वा कानुनी प्रावधान पनि छैन । जसकारण अपराधीले सहजै अदालतबाट उन्मुक्ति पाउने गरेका छन् । यस्तो बेला प्रहरीले यति खायो उति खायो र मुद्दा कमजोर बनायो भन्नेजस्ता लाञ्छना खेप्नुपर्ने अवस्था छ । यसैले प्रहरीको कार्यक्षमता सम्पादनमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पर्दै आएको छ । तसर्थ प्रहरीको यस्तो पीडा कसले सुन्ने ?

 
-रोमेन्द्रसिंह खाँण, बैतडी