श्रीमान छान्दा किन यस्तो हुन गयो ?

न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा रिक्त चारमध्ये तीन जना न्यायाधीशको नाम हिजो सिफारिस गरेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता मेघराज पोखरेल,उच्च अदालत जनकपुरका मुख्य न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल र उच्च अदालत दिपायलकी मुख्य न्यायाधीश शान्ति सिंह थापाको नाम सिफारिसलगत्तै संसदीय सुनुवाइका लागि पठाइसकिएको छ । सिफारिस भएकामध्ये पोखरेलको उमेर ५८, पौडेलको ५९ र थापाको ६० वर्ष पुगेको छ । 

सबैभन्दा रमाइलो पक्ष न्यायालयमा शुद्धीकरणको अभियान चलाउनुपर्ने माग चर्कोसँग उठाउँदै आएको सर्वोच्च बारका बहालरत अध्यक्ष पोखरेल स्वयमलाई न्यायाधीश बनाईंदै छ । नेपाली काँग्रेसका सांसद तथा विवादास्पद व्यापारी विनोद चौधरीको व्यावसायिक समूह चौधरी ग्रुप ९सिजी० को रोष्टरमा रहेका धेरैजना वकिलमध्ये पोखरेल पनि हुन् । अर्कोतफ चण्डेश्वर श्रेष्ठ नेपाल बारको अध्यक्ष भएको बेला चार वर्षअघि न्यायालय शुद्धिकरणका लागि महिनौं आन्दोलन गरिएको थियो । प्रधानन्यायाधीशलाई ज्ञापन पत्र बुझाएर गरिएको आन्दोलनमा अदालतभित्रको विकृति र विसंगतिलाई बढार्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्च बारसमेत सहभागी भएको थियो । बारका पदाधिकारीलाई न्यायाधीश बनाउन नहुने धेरै कानुन व्यवसायीको माग रहँदै आएको छ । तर सर्वोच्चको ‘वाच डग’ लाई नै अब सर्वोच्चमा न्यायाधीश बनाएर लगिएको छ ।

न्यायालयको शुद्धीकरण आन्दोलन थालिएको १०० दिनभित्र गोला प्रक्रियाबाट मुद्दा सुनुवाइ हुने महत्वपूर्ण थालनी भएकोमा त्यतिबेला बारले खुशियाली मनाएको थियो । कोभिड–१९ को महामारीताका समेत बारले भर्चुअल रुपमा आन्दोलनलाई अगाडि बढाएको थियो । त्यसबेला सर्वोच्च बारको अध्यक्षमा डा। पूर्णमान शाक्य थिए । शाक्यले बारको आन्दोलन कुनै व्यक्तिप्रति लक्षित नभएर समग्र न्यायालयको सुधारका लागि भएको र भ्रष्टाचार अन्त्य गरी न्यायाधीशहरूले न्याय सम्पादनमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

सर्वोच्च बारको अध्यक्षमा निर्वाचित भएको छ महिना पनि नहुँदै पोखरेल सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले न्यायपरिषद्सँग प्रश्न गरेका छन् । रिक्त हुनुअगावै पूर्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने पदमा वर्षौंपछि पनि पद खाली राखेर सिफारिस गर्नुको औचित्य पुष्टि गर्न चुनौति दिएका छन् । भन्छन्, ‘वाध्यात्मक संवैधानिक कर्तव्यको पालनालाई स्वविवेकको विषय बनाइनु आफैँमा कर्तव्यच्युत हुनु हो ।’

भट्टराईले राजनीतिक दलहरुले गर्नेजस्तो निर्णय वा व्यवहार न्यायपरिषद् र न्यायालयमा सर्यो भने आशा कोबाट गर्ने रु भनेर प्रश्न गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘हामी स्वतन्त्र न्यायपालिकाका रक्षक हौं त्यसैले खबरदारी गर्छौैं, गर्नुपर्छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको लागि न्यायाधीशहरु केवल पद रहुञ्जेलसम्मका अस्थायी पात्र हुन् । हामी कानुुन व्यवसायीहरु स्थायी पात्र हौं । त्यही भएर हामीलाई बढी चिन्ता लाग्छ । जवाफ चाहियो किन एक पद खाली ?’

अर्का कानुन व्यवसायी माधवकुमार बस्नेत लेख्छन्,‘साँच्ची,डिएलएले छ महिना पनि उम्मेदवार अड्याउन सकिन भनेर मतदातासँग सार्वजनिक माफी माग्नु पर्छ कि पर्दैन होला रु’ दिना श्रेष्ठले पनि पोखरेल न्यायाधीश सिफारिसप्रति खुशी व्यक्त गर्दै व्यङ्ग्य गरेकी छन् । लेख्छिन्, ‘न्यायाधीश सिफारिस हुनुभएकोमा खुशी लाग्यो तर उहाँ जानुहुन्न होला है । ताजा चुनावी सरगर्मी सेलाएकै छैन भन्ने मलाई लागिराख्या छ ।’

महेश थापाले बारको नेतृत्वमा बसेको व्यक्तिलाई न्यायाधीशको रुपमा नियुक्त गरेर बारलाई कमजोर बनाउने कार्यले निरन्तरता पाएकोमा दुःख लागेको बताएका छन् । लेख्छन्, ‘नेतृत्व सम्हालेको केही महिनामै कुर्सी खाली बनाउने र बार नेतृत्व केवल न्यायाधीश बन्ने र बनाउने भर्याङ हो भनी लाग्दै आएको आरोपलाई कसरी चिर्ने हो रु’

अधिवक्ता बाबुराम दाहालले पनि सदस्य कानुन व्यवसायीहरु न्यायाधीश हुने व्यवस्थाको विगतमा पटक पटक खिल्ली उडेको बताएका छन् । उनले त्यसरी खिल्ली उडाउँदा मनलाग्दी भएको देखिदेखि प्रतिक्रियाविहीन भई टुलुटुलु हेरेर बसेको नेपाल बारको विगतदेखिका नेतृत्वमाथि औंला ठड्याएका छन् । भन्छन्, ‘आफ्नाले र अर्कोले गरेको त्यही कामको प्रतिक्रिया फरक हुनुहुँदैन ।’