को को माथि कठोर बन्न कस्सियो अख्तियार ?

राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण भ्रष्टाचारका ठूला मुद्दाहरुमा प्रभावकारी अनुसन्धान हुन नसकेको जनगुनासो बढिरहेका बेला अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईले अस्ति एउटा गम्भीर खुलासा गरे-संसदीय समितिको बैठकमा उनले भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेर विदेशमा लुकाएको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन सरकारले सहयोग नगरेको गुनासोसहित । 

भ्रष्टाचारीको मुखै हेर्दिन भन्ने व्यक्ति केपी शर्मा अहिले देशको कार्यकारी प्रमुख छन् । उनले धेरै पटक सार्वजनिक मन्चबाट आफू भ्रष्टाचार नगर्ने र अरुलाई पनि गर्न नदिने भन्दै आएका छन् । तर, भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेर सिंगापुर, अमेरिका र युरोपमा लुकाइएको सम्पत्ति नेपाल फर्काउन दोस्रो पक्ष सहमत भए पनि सरकारले नचाहेका कारण सम्भव नभएको अख्तियार प्रमुखको भनाईले सरकार र प्रधानमन्त्रीको नियतमाथि शंका बढाइदिएको छ । 

एकातिर ठूला माछा भनिने राजनीतिक प्रभाव र पहुँचवाला अनुसन्धानको दयारामै नपर्ने,अर्कोतिर विदेशमा थुपारिएको अवैध रकम नेपाल ल्याउन सरकार नचाहने । यो स्थितिमा अख्तियारकै भूमिकामाथि प्रश्न उठिरहँदा चर्चामा रहेका भ्रष्टाचारका केही काण्ड भने उसले उधिन्न खोजेको छ । 

पछिल्लो समय धेरै चर्चामा रहेको पोखरा एयरपोर्ट घोटाला प्रकरणदेखि धितोपत्र बोर्डको कमिसन काण्ड हुँदै पतञ्जली जग्गा हिनामिनालाई अख्तियारले प्राथमिकतामा राखेर अनुसन्धान अघि बढाएको बताइन्छ। त्यस्तै, काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र साहका गैरकानुनी कामलाई अंकुश लगाउन पनि अख्तियार तातेको देखिन्छ । 

उच्च जानकार स्रोतका अनुसार बालेन्द्रको सल्लाहकार टिमका सदस्य शंकरप्रसाद पाण्डे भ्रष्टाचारमा तानिने सम्भावना बढेर गएको छ । महानगरअन्तर्गत भएका विभिन्न अनियमितताको फाइल अध्ययनका क्रममा अधिकांश कागजपत्रमा उनको हस्ताक्षर भेटिएकाले पाण्डे मुछिने अवस्था बनेको हो । 

श्रम बैंकमार्फत कर्मचारी भर्ती र तलब बाँडफाँड,स्मार्ट बोर्ड,सीप मेला, एजुकेशन फेस्ट,एम्बुलेन्स खरिदलगायत महानगरका कयौँ निर्णयहरु विवादमा छन् र अख्तियारमा उजुरी परेको छ । ती उजुरीमाथि छानविन गर्ने क्रममा अधिकांश खरिदसम्बन्धी निर्णयमा उनको प्रत्यक्ष संलग्नता भेटिएको स्रोतको दावी छ  । 

अख्तियारले छानविन गर्ने आँट गरे पनि दह्रो खुट्टा टेकेर यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउनेमा ढुक्क भैहाल्ने अवस्था छैन ।

नेपाल सरकारको पूर्व सचिवसमेत रहेका पाण्डे पहिले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा थिए । यसैकारण उनलाई बालेनले अवैतनिक सल्लाहकार बनाएका छन् । महानगरका कयौँ भित्री निर्णयमा उनले सही गरेको पाइएको अख्तियार स्रोत बताउँछ । 

'जति पनि खरिदका टेण्डरहरु छन् प्राय: सबैमा उनकै सही देखिन्छ', स्रोतले भन्यो, 'उनले आफूलाई विज्ञ हुँ भनेर के सिकाएका होलान् यस्तो !' 

यता,हाइड्रो कम्पनीहरूको आईपीओ निष्कासनका लागि धितोपत्र बोर्डले कमिसन मागेको विषय पनि अख्तियारको चासोमा छ । बिचौलिया दीपक भट्टका मान्छे सन्तोषनारायण श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको धितोपत्रबाट आईपीओ जारी गर्ने प्रवर्द्धकसँग कमिसन मागेको   अस्ति खुलासा भएको थियो । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीको भनाइ उदधृत समाचारमा पहिले ३ प्रतिशत लिने गरेकोमा अहिले ५ देखि ७ प्रतिशत मागिएको उल्लेख छ ।

त्यसैलाई उजुरी मानेर अनुसन्धान अघि बढाएको अख्तियारले अस्ति नै विभिन्न हाइड्रो कम्पनीका फाइल र आवश्यक विवरण लिएको छ । स्मरण रहोस्, सन्तोषनारायणलाई अध्यक्ष बनाउने विषयमा तत्कालीन सत्ता गठबन्धनभित्र कुरा नमिलेकै कारण प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढलेको चर्चा अहिले पनि हुने गर्छ । त्यसैले,अख्तियारले छानविन गर्ने आँट गरे पनि दह्रो खुट्टा टेकेर यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउनेमा ढुक्क भैहाल्ने अवस्था छैन । 

यता,पतञ्जली योगपीठलाई दिइएको हदबन्दी छुटेको जग्गा विक्री प्रकरणमा अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग बयान लिएको छ । २०६६ सालमा उनी प्रधानमन्त्री भएका बेला हदबन्दी छुटमा जग्गा खरिद गर्न दिइएको भन्दै उजुरी परेको थियो ।   

पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा भएको भनिएको १४ अर्ब घोटाला प्रकरणलाई पनि अख्तियारले आफ्नै ढंगले हेरिरहेको छ । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिको प्रतिवेदनपछि थप चर्चामा आएको यो प्रकरण बर्ष दिनअघिदेखि नै अख्तियारको अनुसन्धानमा छ । 

पछिल्लो पटक संसदीय टोलीले स्थलगत अवलोकन र अध्ययनपछि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक ई. प्रदीप अधिकारीसहित करिब एक दर्जनमाथि अनुसन्धान तथा कारवाही गर्न सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ ।