गभर्नर बन्न बूढाखाडालाई रोक, राजीनामा दिने योग्य

राष्ट्र बैंकको रिक्त गभर्नर नियुक्तिमा निक्लिएको विवादबारे सर्वोच्च अदालत बोलेको छ । चैत ३१ गते दायर भएको मुद्दामाथि भएको बहसपछि सर्वोच्चले ६५ वर्ष उमेर कटेकाको हकमा यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई नै निरन्तरता दिएको छ भने कार्यकारी निर्देशक गभर्नर बन्न नसक्ने भनी हालिएको पुरक निवेदनको हकमा पछि आदेशमा उल्लेख हुने भनिएकोले भटट्लगायतलाई गभर्नर बन्न बाटो खुलेको बताइन्छ ।

यसअघि कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टको योग्यता नपुग्ने दावीसहित पुरक मुद्दा हालिएको थियो । आज न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको इजलास नम्बर ७ ले त्यस्तो आदेश दिएको हो । अधिवक्ताद्वय विशाल थापा र प्रतिभा उप्रेतीले दायर गरेको उमेरहदसम्बन्धी मुद्दामा वैशाख २ गते न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासबाट कारण देखाऊ आदेश र अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो ।

तर वैशाख ५ गते भट्टले बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिएपछि उनलाई गभर्नर बनाउन लागिएको आशंकामा सोही दिन योग्यता नपुग्ने भन्दै पुरक निवेदन दर्ता गरियो । उनको राजीनामा कायममुकायम गभर्नर निलम ढुंगाना तिम्सिनाले आज १३ दिनसम्म पनि स्वीकृत गरेकी छैनन् । 

उनी आजै दिउँसोको उडानमा विराटनगर गएकी छन् । पर्सि दिउँसो राजधानी फर्केपछि आइतबार मात्रै कार्यालय हाजिर हुने कार्यसूची छ । गभर्नरको दौडमा आफू स्वयम् भएकाले कार्यकारी निर्देशकले पदबाट राजीनामा दिएर आफूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न खोजेको निलमको आरोप छ । 

तर चार वर्षअघि तिम्सिना आफै वरिष्ठ कार्यकारी निर्देशकलाई पछाडि पार्दै डेपुटीमा उक्लिएकी थिइन् । सर्वोच्चको आजको आदेशपछि हाल राजीनामा दिएर घर बसेका भटट्लाई गभर्नर बन्न मार्ग प्रशस्त भएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच गत शनिबार राति बालुवाटारमा भएको भेटवार्तामा सुदूर पश्चिमका भट्टलाई गभर्नर बनाउने सहमति भइसकेको बताइन्छ । सोहीबमोजिम अब सरकारले गभर्नर नियुक्तिअघि हुने सिफारिसका लागि गठित समितिमा रिक्त सदस्य पूर्ति गर्ने छ । 

उक्त समितिको बैठकले तीन जनाको सिफारिस गर्नुअघि निलमले भट्टको राजीनामा स्वीकृत गर्नैपर्ने हुन्छ । कथमकदाचित उनको राजीनामा स्वीकृत नगरे सरकारले निलमलाई डेपुटी गभर्नरबाट पदमुक्त गराएर बमबहादुर मिश्रलाई कामु गभर्नरको जिम्मा दिनेसम्मको राजनीतिक रोडम्याप बनेको कतिपयको दाबी छ ।