सिआइबीले बाटो बिरायो कि राष्ट्र बैंकले नीति हरायो ?

प्रभु बैंक लिमिटेडसँग सम्बन्धित लफडाका कारण अहिले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) नेतृत्वमाथि अनेक प्रश्न तेर्सिएका छन् । अन्य अपराधमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई सोझै अनुुसन्धान प्रक्रियामा तान्नसक्ने कानुनी अधिकार प्रहरीसँग छ । तर बैंकिङ कसूर आकर्षित कुनै पनि विषय सबैभन्दा पहिले केन्द्रीय बैंकले  नै निर्क्यौल गर्नुपर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) को अनिवार्य शर्तलाई नजरअन्दाज गरिदिँदा विषय पेचिलो बनेको प्रष्ट छ ।

कुनै पनि मुलुकको बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रलाई राजनीतिभन्दा पनि सँवेदनशील मानिन्छ । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको पहलअन्तर्गत विश्वका अधिकांश मुलुकमा झैँ नेपालमा पनि वित्तीय क्षेत्रको जोखिम न्यूनीकरणका लागि उपयुक्त कानुन र नियमलाई कार्यान्वयनमा ल्याएर केन्द्रीय बैंकलाईसमेत बढी जिम्मेवार बनाइएको छ । ‘क’ वर्गको बैंकका सिईओलगायत डेपुटी र अन्य कर्मचारीलाई हप्तौं हिरासतमा राखेको सिआइबीले अहिलेसम्म उक्त विषयमा अनुसन्धान अधिकृतसमेत नखटाएको अवस्थाले घटनालाई झन् रहस्यमय बनाएको छ ।

दुई वर्ष पहिले प्रभुमा मर्ज हुनु अघिको घोटाला आरोपमा सिआइबीले समातेका तत्कालीन सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकका केही उच्च कर्मचारी र उनीहरु निकटस्थ कानुन व्यवसायीहरुको योजनामा अहिलेको घटना अघि बढाइएको एकथरी बैंकरको बुझाइ छ । स्वयम् सिआइबी स्रोतले समेत त्यसलाई नकार्न सकेको छैन । उक्त स्रोतले भन्यो, ‘बाहिरै छलफल हुन्छ,बाहिरै कागज बनाइन्छ,भित्र त चालचुलै छैन ।’

प्रभु इन्भेष्टमेन्टमा भएको अनियमितताको विषय केन्द्रीय बैंकको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैन । किनभने उक्त इन्भेष्टमेन्टमा बैंकका अधिकारी तथा कर्मचारीको संलग्नता हुँदैन । कर्जाको विषयमा उनीहरु जोडिएको मान्ने हो भने कुनै पनि कर्जाको सदुपयोग भयो वा दुरुपयोग भन्ने विषय छानबिन गर्ने,कारबाही गर्ने पहिलो विशेषाधिकार नियमनकारी निकायसङ्ग मात्रै रहन्छ । आफ्नै नियमन तथा सुपरीवेक्षणबाट दिइएका निर्देशन पालना गर्न लगाउने जिम्मा पनि उसैको हो । 

बैंकहरुले प्रदान गरेका कर्जा खराब भएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको निर्देशनभित्र रहेर सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफाबाट निश्चित रकम ‘प्रोभिजन’ गराउनैपर्ने व्यवस्था छ । जुन काम पछिल्लो समय सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुख्य भएकाले उनीहरुको खुद नाफा र लाभांशमा सोझो असर परेको तथ्याङ्कहरुबाट पनि छर्लङ्ग हुन्छ ।

उनी स्वयं अनियमिततामा अरुको हात रहेको आरोप लगाउँदै गत वर्ष राष्ट्र बैंक र प्रहरीसमक्ष धाएकी थिइन् । जेन जी विध्वंशपछि बनेको अन्तरिम सरकारको आडमा स्वार्थपूर्तिका लागि रातारात मलेसियाबाट काठमाडौं उत्रिइन् । र,एउटा उजुरी लाजिम्पाटमा फालेर सात समुन्द्रपारी भागिसकेकी छन् तर सिआइबीले यति ठूलो अपराधमा उनकै सँलग्नतावारे अनुसन्धान गर्न चाहेको देखिँदैन ।

तर प्रभु इन्भेष्टमेन्टमा भएको भनिएको अनियमिततामा मुछिएका मुख्य दुई जना पात्रमध्ये कुसुम लामालाई पक्रन सिआइबीले हालसम्म कुनै चासो देखाएको पाइँदैन । जबकी उनी स्वयं अनियमिततामा अरुको हात रहेको आरोप लगाउँदै गत वर्ष राष्ट्र बैंक र प्रहरीसमक्ष  धाएकी थिइन् । जेन जी विध्वंशपछि बनेको अन्तरिम सरकारको आडमा स्वार्थपूर्तिका लागि उनी रातारात मलेसियाबाट काठमाडौं उत्रिइन् । र,एउटा उजुरी लाजिम्पाटमा फालेर सात समुन्द्रपारी भागिसकेकी छन् तर सिआइबीले यति ठूलो अपराधमा उनकै सँलग्नतावारे अनुसन्धान गर्न चाहेको देखिँदैन ।

यसअघि पक्राउ परेका उक्त इन्भेष्टमेन्टका तत्कालीन अध्यक्ष देवी भट्टचनलाई सरकारी वकिलको तर्फबाट मुद्दा नचलाउने ठहर गराएर उनी हिरासत बाहिर छन् । तर अहिले असान्दर्भिक व्यक्तिहरुमाथि अनुसन्धानको नाममा सिआइबीले रचेको योजनाले वित्तीय क्षेत्रजस्तो गम्भीर विषयलाई नराम्रोसँग गिजोलेको निश्कर्ष निकाल्न बैंकरहरु बाध्य भएको बुझिएको छ।

यसअघि सेञ्चुरी बैंकको सञ्चालक समिति र सिइओहरु मनोज न्यौपाने तथा तुलसी गौतमको पालामा रविन्द्र चौंलागाईंको देउराली बहुउद्देश्यीय सहकारी र उक्त सहकारीका अन्य बोर्ड सदस्यका कम्पनीलाई कर्जाको नाममा अस्वाभाविक रकम दिइएको थियो । तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कर्जा प्रवाहमै अस्वाभाविक खेल भएको आरोपमा बैंकका सिइओ र केही कर्मचारीलाई सिआइबीले पक्र्यो । जम्मा ९९ करोडको धितो भ्यालुएशन गरेर अर्बौैं रुपैयाँ ऋण दिइएको आरोपमा न्यौपाने, गौतम र केही कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा पनि चलाइयो । 

चौंलागाईंले त्यसअघि नै सहकारीको ५ करोड रुपैयाँ कर्जा अपचलनमा मुद्दा खेपिसकेका थिए । यता कर्जा स्वीकृत गर्ने सञ्चालक समिति अध्यक्ष राजेश श्रेष्ठलगायत सदस्यहरुमाथि पनि अनुसन्धान गर्न महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको कानुनी सल्लाहपछि सिआइबीकी तत्कालीन प्रमुख किरण बज्राचार्यको पालामा दिइएको निर्देशनले अहिलेसम्म हावा खाएको अवस्था देखिन्छ । 

सञ्चालक समितिलाई विपक्षी नबनाउने तर अरुलाई मुद्दा चलाउने निर्णय सिआइबीका तत्कालीन प्रमुख श्याम ज्ञवालीको पालामा भएको थियो । तर अर्बौंको कर्जा सञ्चालक समितिको जानकारी र स्वीकृतिबेगर प्रदान हुन नसक्ने ठहरपछि सिआइबी प्रमुख बज्राचार्यले थप अनुसन्धान गर्न टोलीलाई निर्देशन दिएकी थिइन् ।

माथिल्लो तहबाट भएको ऋण स्वीकृतिको  निर्णय कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने तर बैंक अध्यक्ष र सञ्चालकहरुमाथि पुनः छानबिन गर्न दिइएको निर्देशनलाई अहिलेसम्म लुकाएर राख्ने कुराको औचित्यसमेत पुष्टि हुन सकेको देखिँदैन ।

जबकी तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढीको ऋण सञ्चालक समितिले स्वीकृत गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । माथिल्लो तहबाट भएको ऋण स्वीकृतिको  निर्णय कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने तर बैंक अध्यक्ष र सञ्चालकहरुमाथि पुनः छानबिन गर्न दिइएको निर्देशनलाई अहिलेसम्म लुकाएर राख्ने कुराको औचित्यसमेत पुष्टि हुन सकेको देखिँदैन ।

अर्कोतर्फ यदि बैंकमा सिआइबीले दाबी गरेझैँ उपल्लो तहको आर्थिक बदमासी भएकै हो भने केन्द्रीय बैंकको स्थलगत तथा गैरस्थलगत निरीक्षण तथा अनुगमनलाई सतप्रतिशत ठीक मान्न कसरी सकिएला ? त्यस्तो अवस्था उत्पन्न हुँदा सिआइबीले केन्द्रीय बैंकतर्फ आँखा चिम्लनुलाई बैंकिङ्गबारे सामान्य हेक्का राख्ने जो कोहीले के भनेर टिप्पणी गर्ने ?

अन्यथा,नियमनकारी निकायको निरीक्षण,सुुपरीवेक्षणसँगै कर्जाबारे अन्य गाइडलाइन्सको पालना गरिएको अवस्थामा सिआइबीले त्यसलाई कुन रुपमा लिने ? सयौं बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान गरिएका लाखौंं कर्जामा हुने एकाध खराब अवस्थालाई लिएर सिआइबीको हात चिलाउने हो भने कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था एक दिन पनि नचल्ने पक्का छ । नबिल बैंकका एक उच्चपदस्थ अधिकारी भन्छन्,‘बैंकिङ्ग कसूरकै हकमा पनि केन्द्रीय बैंकले निर्णय गरेर पत्र लेखेपछि बल्ल प्रहरीले अग्रसर हुन पाउनुपर्ने हो । अहिलेको घटनाले त राष्ट्र बैंक ऐन र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) कार्यान्वयन गर्ने पहिलो निकाय केन्द्रीय बैंक हो कि प्रहरी ?’ भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ ।