विश्वयुद्धमा मारिएका पौने लाख नेपालीबारे सबै चुपचाप

लाहुरे बन्न नेपाली युवा तँछाडमछाड गरेको देखिन्छ । झन् ‘ब्रिटिश आर्मी’ भन्नेबित्तिकै मरिहत्ते गर्छन् । दुई सय वर्ष यताको इतिहासलाई हेर्ने हो भने बेलायतको अस्तित्व रक्षामा नेपालीहरुले दिलोज्यानले रगत र पसिना बगाएका छन् ।

तर प्रश्न उठ्छ के– बेलायतले नेपाली सैनिकहरुको त्याग र बलिदानको सम्मान गरेको छ ? विभिन्न युद्धमा प्रयोग भएका हजारौँ गैरसैनिकहरु कहाँ बेपत्ता छन् ? उनीहरुको परिवारमाथि बेलायतले के–कति न्याय र क्षतिपूर्ति दिएको छ ? बेलायतले गर्दै आएको डरलाग्दो युद्ध अपराधमा नेपाली राजनीतिक दलहरुको के कस्तो स्वार्थ छ ? त्यसप्रति किन आवाज उठाउन सक्दैनन् ? यीलगायतका सवालमा राष्ट्रिय सम्प्रभुता आन्दोलनलेसरकार र नागरिकको ध्यानाकर्षंण एवम् सचेत गराएको छ ।

आन्दोलन समितिले ‘गैरकानुनी गोर्खा भर्तिबाट भएको ऐतिहासिक क्षतिको क्षतिपूर्ति’ विषयक अन्तक्रियात्मक कार्यक्रम आयोजना गरेर नेपाललाई बेलायतको चंगुलबाट मुक्त बनाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाउन सबैमा अपिल गरेको छ ।

कार्यक्रममा आन्दोलन समितिका सभापति तथा गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो)का संस्थापक सभापति पदमबहादुर गुरुङले कुनै सन्धि वा सम्झौता नगरी नेपाली नागरिकलाई बिना तलब दास बनाएर युद्धका लागि बेलायतलाई बेच्ने प्रचलन राणाकालबाट सुरु भएको अवगत गराए । आफ्नै मित्रराष्ट्रको विरुद्धमा लडाएर बेलायती शासकले नेपालीमाथि पशुतुल्य व्यवहार र मानव व्यापार गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

सभापति गुरुङले बेलायती शासकले विश्वमा कहीँ नभएको ‘गुरखा’ भन्ने कीर्ते राज्य खडा गरी गैर सैनिक नेपालीलाई ‘ब्रिटिश गुर्खा सैनिक’ भन्दै विश्वसामु झुट बोलेको  बताए । ‘उनीहरु बेलायती सेनाको सैनिक हैसियतमा लडेका हुन् भने नेपाली नागरिक बेलायतको वैधानिक सेना कसरी भए रु’, उनले सोधे, ‘नेपाल र बेलायत सरकारको आधिकारिक धारणा जनतासमक्ष नआएसम्म हाल बेलायती सेनामा रहेका नेपालीहरुलाई कुनै पनि युद्धमा प्रयोग गर्न पाइँदैन, नत्र त्यो सरासर युद्ध अपराध हो ।’

प्रथम र दोस्रो विश्वयुद्धमा ८० हजारभन्दा बढी नेपाली जनजाति युवाको नरसंहार गरिएको बताउँदै गुरुङले अहिलेसम्म उनीहरुको आफन्तलाई सूचनासमेत नदिइएको खुलासा गरे । ती नेपालीहरुको सम्झनामा गेसोले स्याङ्जाको साल्मेडाँडामा संयुक्त समाधीस्थल निर्माण गर्न खोजेकोमा सरकारले असहयोग गरेकोमा उनको गुनासो छ । ‘सरकारले खोज्न नसकेको, बोल्न नसकेको विषयलाई गेसोले अघि बढेर भूपू सैनिकहरुको खर्चमा बेलायतसँग लडेर परिकल्पना गरेको राष्ट्रिय गौरवको परियोजनामा हौसला दिनुपर्ने हो’, उनले भने, ‘तर त्यस विपरित नागरिकले कर तिरेको राज्यकोषको रकम समेत दुरुपयोग गरी परियोजनामाथि नै अतिक्रमण गरेकोमा यस्तो कठपुतली सरकारप्रति खेल व्यक्त गर्दछौं ।’

नेपालीहरुलाई बिनातलब दास बनाएर युद्धको लागि बेलायतलाई नागरिक बेच्ने अधिकार नेपाल सरकारले कहाँबाट पायो रु नेपाली नागरिकले बिनापारिश्रमिक बेलायतको लागि युद्ध लडिदिनुपर्ने कारण के हो ? सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन पूर्वप्रधाननयायाधीशको अध्यक्षतामा छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने आन्दोलन समितिको माग छ । ‘बेलायतको दबाबले नेपाल सरकारले समिति गठन नगरेमा हामी आफैं अघि सरेर पीडित र नागरिकस्तरबाटै विज्ञसम्मिलित एक अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक छानबिन आयोग गठन गर्नेछौँ’, गुरुङले भने ।

नेपाली नागरिकलाई भारतीय सेना, बेलायती सेना, सिंगापुर र ब्रुनई गरी एउटै बाबुआमाका छोराहरुलाई विभिन्न राष्ट्रको सैनिक बनाई युद्ध लड्न लगाएर बेलायतले नेपालको सम्प्रभुतालाई तहसनहस पारिदिएको आन्दोलन समितिको निष्कर्ष छ । सभापति गुरुङले नेपाली नागरिकलाई नेपाली भूमिबाटै बेलायती सेनामा गैरकानुनी भर्ती गरिएकोमा त्यसलाई रोक्नुपर्ने बताएका छन् । ‘भुटानी शरणार्थी बेचेको अभियोगमा नेपालका मन्त्री र सचिवहरु थुनेकै कोठामा आफ्ना नागरिक बेच्ने मन्त्री र शासकहरुलाई किन नथुन्ने ?’, गुरुङको प्रश्न छ ।

त्यस्तै उनले नेपाली भूमिबाट बेलायती शासक र गतिविधिलाई रोक्नुपर्ने पनि बताए । नत्र बेलायतको सैनिक गुप्तचरले मुलुकको सार्वभौमसत्तालाई ध्वस्त पारिरहने उनको विश्लेषण छ । ‘२००७ सालपछिका घटनाहरु, चाहे त्यो ०१७ सालको काण्ड होस् चाहे दासढुंगा प्रकरण होस् चाहे दरबार हत्याकाण्ड, ती सबैको नेपथ्यमा बेलायतको विश्वविख्यात सैनिक गुप्तचरको हात रहेको भन्नलाई हिचकिचाउनु पर्दैन’, गुरुङको दाबी छ, ‘यो मेरो बेलायती सेनामा रहँदा सैनिक गुप्तचर तालिम गर्दाको अनुभवको आधारमा भनेको हो ।’

नेपाली भूमिबाट बेलायती सैनिकलाई हटाउनुपूर्व सयौँ वर्षसम्म सार्वभौमसत्तामाथि गरेको ठाडो अतिक्रमणको क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने पनि आन्दोलन समितिको माग छ । ‘विगत २१० वर्षदेखि आजसम्म बेलायतको कारणले गर्दा नेपालले व्यहोर्नुपरेको क्षति, विनातलब नेपालीलाई युद्धमा प्रयोग गरेको क्षतिको क्षतिपूर्ती, युद्धमा होमिन लगाएर जातीय नंरसंहार गरी अहिलेसम्म बेखबर पारिएका नेपालीको मानवीय क्षतिपूर्ति असुल गर्नुपर्छ’, सभापति गुरुङले अघि भने, ‘बेलायती शाषकको कारण विश्वसामु नेपालीहरुले गुमाएको स्वाभिमानी प्रतिष्ठाको पाइपाइ हिसाबकिताब गरेर मात्र नेपाली भूमिबाट बेलायती सैनिक क्याम्प कसरी हटाउने भन्ने सम्बन्धमा प्रक्रिया शुरु गर्नुपर्दछ ।’

‘लाहुरेको कमिसन खानु र युवाहरुको रेमिट्यान्स खानु उस्तै’

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले पनि बेलायती सेनामा गैरकानुनी भर्ती रोक्नुपर्ने बताए । यसले नेपालीको स्वभिमान, प्रतिष्ठा र सार्वभौमसत्तामाथि हस्तक्षेप गरिरहेको उनको विश्लेषण छ ।

‘अहिले त जनजाति (मगर, राई, लिम्बु, गुरुङ)हरु भनेकै लाहुरे बन्नलाई हो भन्ने भाष्य स्थापित गरिएको छ । तर म विद्यार्थी राजनीतिमा लागेदेखि नै भन्दै आएको छु कि गोर्खा भर्ती खारेज हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘गैर सैनिक नागरिकलाई बेलायतले युद्धमा दुरुपयोग गर्यो, यो युद्ध अपराध हो, यसको क्षतिपूर्ति हुनुपर्छ ।’

सरकारको नेतृत्वमा पुग्नेहरु नै बेलायतसँग डराएर चुइँक्क बोल्न नसकिरहेको विप्लवको भनाइ छ । ‘त्यहाँ (बेलायत) शाषकसँग गठबन्धन गरेर साम्राज्यवादी, आत्मसमर्पणवादी र दलालहरुले नेपाली युवाहरुको व्यापार गरेका छन्’, उनले थपे ।

०८४ को निर्वाचनमा भाग लिने तयारी गरिरहेका विप्लवले बेलायती सेनामा गैरकानुनी भर्ती गरेर राणाकालीन शासकहरुले कमिसन खानु र अहिलेका शाषकहरले लाखौँ युवाहरुको रेमिट्यान्स खानु उस्तै रहेको पनि बताए । कलेज र युनिभर्सिटीबाट उत्पादन भएका दक्ष युवा जनशक्ति धमाधम विदेश पलायन भइरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले भने, ‘बिस्तारै हेर्दै जानुहोला यी टाउकेहरुले अब विदेश जानेलाई बिनाधितो ऋण दिने व्यवस्था पनि गर्छन् । बाहिर सबै पार्टीका नेताहरु युवा पलायन रोक्नुपर्यो भन्दै गफ दिन्छन् । तर, पढे लेखेका र सचेत युवाहरु देशभित्रै रहे भने उनीहरुलाई नै सत्तामा टिक्न खतरा हुन्छ  । त्यसैले भन्ने एउटा, गर्ने अर्कै हुन्छ ।’

देशभर उत्पादन अभियान चलाइरहेका विप्लवले सम्प्रभुता आन्दोलनमार्फत् नयाँ विचार जन्म भएको टिप्पणी समेत गरेका छन् । आन्दोलनका सभापति गुरुङलाई उदाहरण दिदैँ भने, ‘वास्तवमा लाहुरे, सैनिक भन्या त कमाण्ड पालना गर्ने फोर्स न हो । शासकले जुन उद्धेश्य र विचारले परिचालन गर्छ, त्यसैअनुसार परिचालित हुन्छन् । तर क्याप्टेन (गुरुङ) सापको पीडा र भावना सुनेपछि नयाँ विचार जन्मिएको जस्तो लाग्यो । उहाँ स्वयम् एउटा सैनिकमा कसरी विचारको जन्म हुन्छ, त्यसको प्रमाण हो ।’

त्यस्तै, आन्दोलनका अन्तर्राष्ट्रिय बुद्धिजिवी सल्लाहकार श्यामल अधिकारीले नेपालबाट ब्रिटिश क्याम्प हटाउनुअघि अहिलेसम्मको मानवीय तथा सार्वभौमसत्ताको क्षतिपूर्ति लिनुपर्ने बताए । सरकारको नेतृत्व गर्नेहरु बेलायतसँग क्षतिपूर्ति लिन डराएमा पीडित तथा नागरिक आफैं अघि बढ्ने उनको जिकिर छ । राष्ट्रिय समाचार समितिका पूर्व अध्यक्षसमेत रहेका अधिकारीले स्याङ्जामा शुरु गरिएको समाधीस्थल गुरुयोजना सरकार र स्वार्थ समूहको कारण प्रभावित बनेको बताए ।

वरिष्ठ इञ्जिनियर शंकरनाथ रिमालको डिजाइनमा तय भएको गुरुयोजनाको बजेट झण्डै तीन अर्ब रहेको तर तत्कालीन सरकारका नेतृत्वहरुले नै असफल बनाएको उनले जानकारी दिए । विस्तृत खुलाउँदै भने, ‘साबिकको फेदीखोला गाविसमा बनाउने भनिएको थियो । समाधीस्थलमा वरिष्ठ इञ्जिनियर शंकरनाथ रिमालले अन्तराष्ट्रिय मापदण्डको टावर डिजाइन गर्नुभएको थियो । झण्डै तीन अर्ब लाग्ने विश्लेषण थियो, त्यही अनुसार आन्दोलन समितिले भूतपूर्व सैनिकहरुसँग एक एक रुपैयाँ गरेर जम्मा समेत गर्न थालेको थियो । पूर्व निर्धारित डिजाइनमै भनेको भए त्यो टावर करिब एक सय २० फीट अग्लो हुन्थ्यो र त्यहाँबाट आठ जिल्लाको अवलोकन गर्न पाइन्थ्यो । तर त्यतिबेला गण्डकी प्रदेश सरकारमा रहेको केही व्यक्ति र स्वार्थ समूहको कारण त्यसको डिजाइन नै बंग्याएर तोडमोड गरियो र गुरुयोजनालाई प्रभावित पारियो ।’

गोरखापत्र संस्थानका पूर्व अध्यक्ष तथा वरिष्ठ पत्रकार कृष्णमुरारी भण्डारीले पनि कूटनीतिक ढंगबाट दुई देशबीचको समस्या हल गर्नुपर्ने बताए । नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि प्रहार गर्ने अधिकार कुनै पनि देशलाई नभएको उल्लेख गर्दै उनले बेलायतले हालसम्मको सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।