रित्तो विद्यालय, अस्तव्यस्त सडक

आन्दोलन गर्न पाउनु हरेक नागरिकको अधिकार हो । तर, आन्दोलनको नाममा सडक ‘कब्जा’ गरेर अरुको अधिकार हनन् गर्न पाइँदैन । तीन सातायता राजधानीका सडक अस्तव्यस्त बनेको छ । कारण हो, निरन्तरको प्रदर्शन ।

विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्नेसहित विभिन्न माग राखेर गत चैत २० गतेदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका शिक्षकहरुका कारण राजधानीको मुख्य सडक नै ठप्प भएका छन् । देशभरका सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकशिक्षिकाहरुले सडक कब्जा गरेर आन्दोलन गर्दा त्यसको मारमा आम सर्वसाधारण परेका हुन् । 

काठमाडौंको सबैभन्दा व्यस्त माइतीघर–नयाँ बानेश्वर सडकखण्ड पछिल्ला तीन सातादेखि अशान्त छ । शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा होमिएपनि शिक्षकहरुले सडक नै कब्जा गरेको कारण लाखौं सर्वसाधारण दुःख, हैरानी व्यहोर्न बाध्य छन् ।

आन्दोलनका कारण ‘पिक आवर’ मै मुख्य मार्ग बन्द हुँदा विद्यार्थी, कर्मचारी, सर्वसाधारण, यातायात व्यवसायीलगायत त मर्कामा परेकै छन्, सँगसँगै बिरामी बोकेका एम्बुलेन्सलाई समेत सास्ती भएको छ । आन्दोलनले सडक ठप्प हुँदा एम्बुलेन्सलाई समयमै अस्पताल पुग्न हम्मेहम्मे परिरहेको छ । 

माइतीघर–नयाँ बानेश्वर सडकखण्ड भएर दैनिक आवतजावत गर्नुपर्ने सर्वसाधारण निकै समस्यामा छन् । सो सडकखण्ड भएर गुड्ने सयौं सवारीसाधन थन्किएका छन् । सडक नै ठप्प भएपछि सार्वजनिक तथा निजी यातायात सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । सडक निर्माणको उद्देश्य यातायात सञ्चालनका निम्ति हो ।

जनताले तिरेको करबाट सरकारले बाटो बनाएको हो । तर, अहिले सडक कसको र केका लागि हो ? भन्ने प्रश्न सतहमा आएको छ । मानिसहरु माइतीघरदेखि तीनकुनेसम्म पैदल हिँड्न बाध्य छन् भने सवारीसाधन ‘डाइभर्सन’ मा चूनौती थपिएको छ । आन्दोलनको नाममा सडक कब्जा गरिएर लाखौं सर्वसाधारणलाई दुःख, हैरानी दिइरहँदा सम्बन्धित निकायको भने ध्यानाकर्षण हुन नसकेको बताइन्छ ।

पूरानो बानेश्वर बस्ने सम्झना न्यौपाने आन्दोलनका कारण कार्यालय पुग्नै समस्या भएको बताउँछिन् । उनी दिनहुँ बिहान साढे ९ बजे त्रिपुरेश्वरस्थित अफिस जान माइतीघर–नयाँ बानेश्वर सडकखण्ड प्रयोग गर्छिन् । तर, आन्दोलनले सडक ठप्प भएपछि यातायात सञ्चालन हुन नपाउँदा पछिल्ला दिनमा पैदल यात्रा गर्न बाध्य भइरहेको उनको गुनासो छ । 

‘गाडीमा आधा घण्टामा अफिस आइपुग्थेँ । अहिले त सडक नै बन्द हुँदा हिँडेर पुग्न एक घण्टा बढी समय लाग्छ,’ सम्झनाले भनिन् । कामकै लागि रत्नपार्क पुग्नुपर्ने भक्तपुरका श्याम घिमिरेको पनि समस्या उस्तै छ । उनलाई बिहान १० बजेभित्र कार्यालय पुग्नैपर्छ । शिक्षक आन्दोलनले माइतीघर–नयाँ बानेश्वर सडक बन्द भएपछि आफू न्यूरोडस्थित साथीको घरमा बस्न बाध्य भएको उनी सुनाउँछन् । 

‘घरबाट बिहानै निस्किएपनि आन्दोलनले गर्दा समयमै कार्यालय पुग्न नसकिने भयो । अफिस नगए फेरि बल्लतल्ल पाएको जागिर पनि जान्छ । त्यसैले, साथीको शरणमा बसेको छु,’ घिमिरेले भने । उनले शिक्षकहरुका कारण आम सर्वसाधारणले दुःख पाएको भन्दै आक्रोशसमेत पोखे । 

आफ्ना माग पूरा गराउन नागरिकलाई हैरानी दिनु जायज नभएको उनको भनाइ छ । ‘आन्दोलन गर्ने अधिकार सबैसँग छ । तर, आन्दोलनको नाममा दिनहुँ लाखौं सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने सडक कब्जा गर्न मिल्दैन नि । फेरि उहाँहरु त शिक्षक, अनि गुरुजस्ता व्यक्तिहरुले यस्तो गरेको सुहाउँछ ?,’ उनले प्रश्न गरे । 

माइतीघर–नयाँ बानेश्वर सडकखण्ड चार लेनको छ । तर, शिक्षक आन्दोलनका कारण चार वटै लेनमा पछिल्लो समय सवारीसाधन चल्न नसकेपछि अहिले सो क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गर्नुपर्ने मागसमेत उठ्न थालेको छ । शिक्षकहरुलाई अन्यत्रः खाली ठाउँमा आन्दोलन गर्न लगाउनुपर्ने सर्वसाधारणको माग छ । 

थापाथली बस्ने अस्मिता अधिकारी भन्छिन्, ‘आन्दोलन खाली चौरमा गर्न दिने हो, सडकमा होइन । यहाँ त आन्दोलनको नाममा सडक कब्जा गरेर रमिता देखाउने काम भइरहेको छ । लाखौं नागरिकले दुःख, हैरानी पाइरहेका छन् । अनि स्थानीय प्रशासन किन मौन ? फेरि व्यस्त सडकमा आन्दोलन गर्न दिँदाको परिमाण गत चैत १५ गते देखिइसकेको छ ।’

ट्राफिक व्यवस्थापनमा चूनौती 

‘पिक आवर’ मै शिक्षकहरुले आन्दोलन गर्दा राजधानीको ट्राफिक व्यवस्थापनमा चूनौती थपिएको छ । काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता दीपक थापा आन्दोलनका कारण दुईतर्फी रुपमै सडक बन्द गर्नु पर्दा ट्राफिक व्यवस्थापनमा चूनौती थपिनुका साथै सर्वसाधारणले निकै दुख पाइरहेको बताउँछन् । 

उनले भने, ‘कार्यालय समयमै सडक बन्द गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसले ट्राफिक व्यवस्थापनमा त गाह्रो भएकै छ, सँगै नागरिकलाई समेत सास्ती भइरहेको छ । केही मिनेटमा पुगिने ठाउँमा घण्टौं लगाएर पुग्नपर्ने स्थिति छ ।’ प्रवक्ता थापाका अनुसार आन्दोलनका कारण सवारीसाधनलाई विभिन्न स्थानमा ‘ड्राइभर्सन’ गराउनुका साथै ‘क्यु’मा चलाउनुपर्ने अवस्था छ । 

सडक कब्जा गर्न पाइँदैनः मानव अधिकार आयोग

आन्दोलनका नाममा कसैले पनि नागरिकको मौलिक हक खोस्न नपाउने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बताएको छ । आयोगका प्रवक्ता डा.टिकाराम पोखरेल आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा अरुको अधिकार खोस्न नमिल्ने बताउँछन् । 

शिक्षकहरुको जायज माग पूरा हुनुपर्ने पक्षमा आयोग रहेपनि आन्दोलनको नाममा आम नागरिकलाई संविधानप्रदत्त हक, अधिकारबाट वञ्चित गराउनु उचित नभएको उनको ठहर छ । उनले नागरिकको मौलिक हक हनन् भइरहेकोप्रति आयोग सचेत रहेको भन्दै यसतर्फ सरकार र आन्दोलनरत पक्ष दुवैको ध्यानाकर्षण गराएकोसमेत बताए । 

‘कुनै पनि बहानामा सडक अवरोध गर्न मिल्दैन । सडक सार्वजनिक सम्पत्ति हो । सबैले समान तरिकाले प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ,’ प्रवक्ता पोखरेलले भने, ‘हामीले आन्दोलनको नाममा अरुको हक अधिकार हनन् हुन नदिन शिक्षकहरुसँग पनि आग्रह गरेका छौं । सरकारलाई पनि भनेका छौं ।’

बल प्रयोग गर्ने अधिकार आयोगसँग नभएको भन्दै उनले थपे, ‘एउटा पक्षले आफ्नो अधिकारको नाममा धेरैलाई दुःख, हैरानी दिइरहेको छ भने त्यसको नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित निकाय बल प्रयोग गर्नबाट पछि हट्नुहुन्न ।’

शिक्षकहरुले अनुमति नै नलिएको स्थानीय प्रशासनको दाबी

स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ अनुसार कुनै पनि क्षेत्रमा प्रदर्शन, हड्ताल वा विरोधका कार्यक्रम गर्नुपूर्व अनुमति लिनुपर्छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनुमति दिएपछि मात्रै त्यस्ता कार्यक्रम गर्न पाइन्छ । 

राजधानीको मुख्य सडक कब्जा गरेर विगत २३ दिनदेखि शिक्षकहरु आन्दोलनरत छन् । नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा आन्दोलन भइरहँदा स्थानीय प्रशासनबाट भने अनुमति नै नलिएको पाइएको छ । काठमाडौंका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अशोककुमार भण्डारी शिक्षकहरुले माइतीघर–नयाँ बानेश्वर सडकखण्डमा आन्दोलन गर्न अनुमति नलिएको बताउँछन् । 

उनले भने, ‘उहाँहरुले प्रशासनबाट अनुमति लिनुभएको छैन । तर, शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न पाउने अधिकार हरेक नागरिकलाई संविधानप्रदत्त भएकाले प्रशासन यस विषयमा मौन बसेको हो ।’