अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा काँग्रेस जोगाउँदै गृहमन्त्री

नेपाली काँग्रेसका स्वर्गीय नेता एवम् तत्कालीन गृहमन्त्री खुमबहादुर खड्काविरुद्वको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा फैसला कार्यान्वयनमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको चलखेल बाहिरिएको छ । सर्वाेच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा गृहमन्त्री नै बाधक देखिएपछि सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले आश्चर्य व्यक्त गरेको छ । 

अदालतबाट भएको अन्तिम फैसला कार्यान्वयनमा गृहमन्त्रीले पक्षपातपूर्ण निर्णय लिएको तथ्य बाहिरिएपछि निर्देशनालयले अर्को विकल्पको तयारी गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ । सर्वोच्चले भ्रष्टाचारी करार गर्दै २०६९ साउन ३० गते डेढ वर्ष कैद, ९४ लाख ७५ हजार रुपैयाँ जरिवाना र त्यति नै मूल्य बराबरको बिगो र त्यसबाट थपिएको सम्पत्ति जफत गर्ने फैसला गरेको थियो । 

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र वैजनाथ उपाध्यायको संयुक्त इजलाजले त्यतिबेला गरेको फैसला कार्यान्वयनमा आलटाल गर्दै गृहमन्त्री लेखकले भ्रष्टाचारी ठहरिएका व्यक्तिबीचमै दोहोरो मापदण्ड अपनाएको आरोप छ । खड्काले भ्रष्टाचारबाट जोडेको घरजग्गा जोगाउने तर अन्य पाँचजना पूर्वकर्मचारीसहित छ जनाको सम्पत्ति मात्र जफत गर्ने निर्णय लिएपछि विवाद उत्पन्न भएको हो । गत शुक्रबार गृहमन्त्रीले फैसला कार्यान्वयनका लागि भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर पाँच पूर्वकर्मचारीको घरजग्गा जफत गर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेका छन् । त्यही मेसोमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अर्को मुद्दामा दोषी ठहरिएका एक व्यक्तिको पनि घरजग्गा जफतको निर्णय भएको बताइन्छ । 

तर, गृहमन्त्रीले खड्काको फैसला कार्यान्वयनको फाइल तयार भएर पनि काँग्रेसको पार्टीगत साइनोका कारण सम्पत्ति जफतको निर्णय लिएनन्  । सर्वाेच्चको संयुक्त इजलासबाट फैसला हुँदा खड्काको परिवारको नाममा रहेको सानेपाको डेढ रोपनी जग्गासहितको घर जफत हुने उल्लेख छ । सानेपाको घरसँगैको अर्काे जग्गाबाट पनि थप २० लाख ९२ हजार रुपैयाँबराबरको सम्पत्ति जफत हुने फैसलाको तपशिल खण्डमा उल्लेख छ ।  तर फैसला कार्यान्वयनमा राजनीतिक आस्थाको छायाँ देखिएको छ । 

कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागबाट पनि खड्काको हकमा फैसला कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती र अड्चन हुँदै आएको थियो । राजनीतिक प्रभाव र दबाबकै आधारमा खड्काको सम्पत्ति जफत प्रक्रिया अघि नबढ्नुले दण्डहीनता र शुसासनमाथि नै चुनौती खडा भएको बताइन्छ । सम्पत्ति जफत प्रक्रिया अघि नबढाउन विभागले राजनीतिक दबाब र हस्तक्षेप झेल्दै आएको छ । 

गृहमन्त्रीमा काँग्रेस हुँदा तत्तत् समयमा आफूले भनेको सुन्ने बफादार व्यक्तिलाई प्रमुख बनाएर लैजाने गरिएको पाइन्छ । गृहमन्त्रीको उद्देश्य पूरा गर्न अहिले पनि विभागबाट जफत प्रक्रिया नै अवरुद्ध छ । सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वय निर्देशनालयका एक कर्मचारीले भने, ‘सबै फाइल तयारी अवस्थामा छ । गृहकै अनिच्छाका कारण विभागबाटै फाइल रोक्न लगाइएको सुन्नमा आएको छ । वास्तविकता हामी पनि बुझ्दैछौं ।’

सर्वाेच्चको फैसलामा जफत गर्नुपर्ने उल्लेख भएको खुमबहादुरको सानेपाको घरजग्गा पत्नी शिला र छोरा अनुरागले भोगचलन गर्दै आएका छन् । खड्का पुत्र अनुराग लुम्बिनी प्रदेश सभामा नेपाली काँग्रेस सदस्य छन् । मूल घरजग्गा बाहेक अदालतले किटान गरे अनुसारको २० लाख ९२ हजार रुपैयाँबराबरको सम्पत्ति कसरी जफत गर्ने भन्ने झमेला पनि हटिसकेको निर्देशनालयका कर्मचारी बताउँछन् । फैसला कार्यान्वयनमा जान बाँकी डेढ रोपनी जफतका विषयमा कुनै समस्या नरहेको कर्मचारीहरु बताउँछन् । 

मन्त्रालय र विभागका अनुसार खड्काको मुद्दा फैसला कार्यान्वयन १२ वर्षदेखि रोकिएको छ । खड्का पटक–पटक मन्त्री हुँदा दुई करोड ३६ लाखको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेषले २०६३ कात्तिक २९ मा खड्कालाई सफाइ दिएपछि अख्तियारले गरेको पुनरावेदनका आधारमा सर्वोच्चबाट अन्तिम फैसला भएको हो । फैसला कार्यान्वयनमा बाहुबलीको यस्तै दबाब र बाधाअड्चनकै कारण नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’ मा परिसकेको छ  ।