अध्यादेश ल्याएर आर्थिक संस्था कब्जा गर्न खोजिएको भन्दै आक्रोश
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उपसभापति तथा संघीय सांसद डा.स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले अध्यादेश ल्याएर आर्थिक संस्थाहरु कब्जा गर्न खोजेको दाबी गरेका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन), अध्यादेश, २०८१’ लाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । सांसद वाग्लेले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानून कार्यान्वयन गर्नसमेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
वाइडवडी घोटालामा ५५ मिलियन डलर खाएको अमेरिकाको जस्टिस डिपार्टमेन्टले प्रमाणित गरेर दुनियाँले देख्ने गरी वेबसाइटमा राखेको भएपनि कारबाही प्रक्रिया अगाडि नबढाएको सन्दर्भ जोड्दै उनले अदालत समेत दलीय छायामा परेको बताए ।
संवैधानिक निकायमा समेत भागबण्डा गर्दा मुलुकले थप संकटको सामना गर्नुपर्नेको वाग्लेले चिन्ता व्यक्त गरे ।
'वाइडवडीमा ५५ मिलियन अमेरिकी रकम खाएको अमेरिकाको जस्टिस डिपार्टमेण्टले प्रमाणित गरेर दुनियाँले देख्ने गरेर वेबसाइटमा राखिदिएको छ । तर यहाँ कारबाही हुदैन । यहाँ क्यासिनो र हुण्डीमार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरण गरिरहनु भएको छ', उनले भने, 'यसैलाई हो उसले इंगित गरेको, कारबाही पनि गर । यो कागजमा लेखेर मात्र भएर दुईचार जनालाई थुन, जाक भनेर भनेको हो । राजनीतिक संस्थाहरु त कब्जा भएका छन् । अदालत दलीय छायाँमा छ । संवैधानिक नियुक्ति तपाईकै भागबण्डामा हुन्छ ।'
अदालत, संवैधानिक निकायपछि अब आर्थिक संस्था समेत कब्जा गर्ने दिशामा सरकार अघि बढेको वाग्लेले बताए । उनले सोधे, 'सेबोनमा कस्तो प्रक्रियामा नियुक्त गरियो ? कसको प्रभावमा नियुक्त गरिएको हो ? भन्दै वाग्लेले प्रश्न उठाए ।
टिप्पणीहरू