जनप्रतिनिधिकै मिलेमतोमा अवैध असुली !
सिन्धुलीका स्थानीय पालिकामा निकासी ठेक्काको नाममा असुलीधन्दा मौलाएको खबर बाहिरिएको छ । ठेक्का पाएका कम्पनीले आतंक मच्चाएको स्थानीयको भनाइ छ । गोलान्जोर गाउँपालिकाले चालू आर्थिक वर्षको निकासी ठेक्का अम्बर निर्माण सेवालाई दिएको छ । उक्त कम्पनीका सञ्चालक समुन्द्र श्रेष्ठ हुन् । गत भदौ २ गतेदेखि आगामी वर्षको असार मसान्तसम्मको निकासी ठेक्काको जिम्मा पाएका उनले बिपी राजमार्गबाट गुड्ने सबै मालवाहक सवारी साधनबाट पैसा उठाउँदै आएका छन् ।
कम्पनीले खण्डखर्क बजारबाट दुई सय मीटर वर बुथ राखेको छ । रोचक कुरा के भने, सो असुलीधन्दाको दैनिक साक्षी ५ नम्बर वडाका वडाध्यक्ष गोविन्द लुङ्गेली हुन् । सडकको तल्लो किनारमा बुथ छ भने माथिल्लो किनारमा वडाध्यक्षको घर । तैपनि उनले नदेखेझैँ गरिरहेको अवस्था छ । राति गुड्ने सबै सवारी साधनबाट कम्पनीले रकम उठाउने गरेको छ । रकम दिन नमानेमा गालीगलौज गर्ने, थर्काउने एक मालवाहक सवारी चालकले बताए । त्यहाँ खुलेआम गुण्डागर्दी भइरहेको उनको आरोप छ ।
जनआस्थासँग उनले भने, ‘बाहिरबाट आएको सवारी साधनलाई केको कर ? भनेर प्रतिवाद गर्दा उल्टै थर्काउने र हप्काउने कार्य भयो । त्यहाँ खुलेआम लुटको धन्दा चलिरहेको छ । सरोकारवालाले त्यसतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ ।’ आफ्नो स्थानीय पालिकाबाट निकासी हुने कृषि उपज, पशुपन्छीजन्य र खनिजजन्य वस्तुमा निकासी कर लगाउने व्यवस्था छ । सो स्थानीय पालिकाबाट निकासी भएकोबाहेकका सवारी साधनबाट निकासी कर लिन पाइँदैन । तर, ठेकेदार कम्पनीले राजमार्गबाट आउने हरेक सवारीलाई रोकेर पैसा असुल्छ । जसको चर्को विरोध पनि भइरहेको छ ।
दुईटामा रोकियो, एउटामा लगाइयो
बिपी राजमार्गबाट काठमाडौं भित्रिने गाडीहरु बर्दिबास नगरपालिका हुँदै कमलामाई नगरपालिकाबाट गोलान्जोर छिर्छन् । अघिल्लो वर्ष बर्दिबास नगरपालिकाले निकासी ठेक्का लगाएको थियो । नेपाली काँग्रेसबाट टिकट नपाएपछि बागी उम्मेदवार उठेका मेयर प्रल्हादकुमार क्षेत्रीले यस वर्ष निकासी ठेक्का नलगाउने निर्णय गरेका हुन् । यता, कमलामाईले निकासी ठेक्का नलगाएको दुई आर्थिक वर्ष भइसकेको छ ।
मेयर उपेन्द्रकुमार पोखरेलले लफडा हुने जनाउँदै निकासी ठेक्का नलगाएका हुन् । तर, कारण भने अर्कै भएको जनप्रतिनिधिहरु नै बताउँछन् । गोलान्जोरमा निकासी ठेक्का पाएका समुन्द्र मेयर पोखरेलकै मान्छे हुन् । दुवै काँग्रेसी भएको स्रोत बताउँछ । ७ नम्बर वडाका वडाध्यक्ष कर्णबहादुर घिसिङ्गले निकासी ठेक्का नलगाउने मेयर पोखरेलको निर्णयको कार्यपालिका बैठकमै विरोध जनाएका थिए ।
कार्यपालिका बैठकले निकासी ठेक्का लगाउने निर्णय गरेको थियो । तर, मेयर पोखरेलको ठेक्का नलगाउने निर्णय व्यक्तिगत हो । वडाध्यक्ष घिसिङ्गले त्यसको विरोधमा पत्रकार सम्मेलन नै गरेका थिए । वडाध्यक्ष भन्छन्, ‘दुई आर्थिक वर्ष भयो निकासी ठेक्का नलगाएको । मैले त लगाउनुपर्छ भनेकै हुँ । कार्यपालिका बैठकले निकासी ठेक्का लगाउने निर्णय गरेको थियो । तर, मेयरले नलगाउने भनि आफूखुशी निर्णय गर्नुभयो ।’
मेयर पोखरेलले कार्यपालिकामाथि बलमिच्याइँ गरेको उनको आरोप छ । उनले अगाडि थपे, ‘मैले त धेरै विरोध गरेको तर, मेयरको अगाडि केही लागेन । पत्रकार सम्मेलन पनि गरेको हो । एउटै केशलाई किन ठूलो इस्यु बनाइराख्नु भनेर म ब्याक हटेँ । राजश्व परामर्श समितिले पनि ठेक्का लगाउन सुझाव दिएको थियो । यद्यपि, उहाँले मान्नुभएन ।’ निकासी ठेक्का नलगाउने निर्णयमा मेयरको व्यक्तिगत स्वार्थ भएको उनको आरोप छ ।
कमलामाईका अघिल्ला मेयर खड्गबहादुर खत्रीले निकासी ठेक्का लगाइरहेका थिए । उनी हुँदा वर्षेनी ६० लाख रुपैयाँमा निकासी ठेक्का दिने गरिएको थियो । यता, बर्दिबासका मेयर क्षेत्रीले निकासी ठेक्का लगाइरहेको दाबी गरे । निकासी, उत्खनन् र पैठारी शीर्षकमा कर उठाइरहेको उनी बताउँछन् ।
जबकि, उनकै नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राममणि अधिकारीले ठेक्का नलगाएको बताए । जनआस्थासँगको कुराकानीमा उनले भने,‘गएको आर्थिक वर्षमा लगाइएको थियो । यो आर्थिक वर्षमा चाँहि निकासी र उत्खनन् भनिएको छ । तर, स्पष्ट रुपमा भन्दा निकासी ठेक्का लगाइएको छैन ।’ अघिल्लो वर्ष गोलान्जोरले १० लाख रुपैयाँमा निकासी ठेक्का दिएको थियो । गत र यस वर्ष ठेक्का लिने उही व्यक्ति हुन् । यस आर्थिक वर्षमा कम्पनीले ५८ लाख रुपैयाँमा ठेक्का हालेको छ ।
एकै आर्थिक वर्षमा कम्पनीले ४८ लाख रुपैयाँ किन बढायो ? प्रश्न उठेको छ । दुई नगरपालिकाले आफ्नोमा निकासी ठेक्का नलगाउँदा सबै उठाउन पाउने भएपछि कम्पनीले रकम बढाएर ठेक्का लिएको हो । ठेक्का लाखमा हालेपनि कम्पनीको आम्दानी भने करोडौंमा छ । कमलामाईका मेयर काँग्रेसबाट निर्वाचित भएका हुन् भने बागी उठेपनि बर्दिबासका मेयर काँग्रेसतिर आस्था राख्छन् । यता, गोलान्जोरका अध्यक्ष शंकरराज बराल भने नेकपा एमालेका हुन् ।
दुईटा नगरपालिकाले ठेक्का नलगाएर गोलान्जोरलाई एकमुष्ट उठाउन दिएको हो । त्यो सरासर अवैध असुली भएको स्रोत बताउँछ । स्रोत भन्छ,‘यो सरासर अवैध असुली हो । किन कि एउटा पालिकाबाट आएको गाडीबाट अर्को पालिकाले पैसा उठाउन मिल्दैन् । यसमा ठूलो सेटिङ्ग भएको छ ।’ बुथको केही पर प्रहरी चौकी, खण्डखर्क छ । खुलेआम असुली भइरहँदासमेत चौकी हात बाँधेर बस्नुले शंका उब्जाएको स्रोतको जिकिर छ । चौकीको समेत त्यसमा मिलीभगत हुनसक्ने स्रोतको अनुमान छ ।
स्रोतका अनुसार दिनभर बुथमा कोही पनि बस्दैनन् । बाहिरबाट आएको सवारी साधनबाट पैसा उठाएको थाहा पाउने डरले कम्पनीले दिँउसो पैसा उठाउँदैन् । राति ८ बजेपछि असुलीधन्दा शुरु हुन्छ । बिहान ४ बजेसम्म सो धन्दा चल्ने स्रोत बताउँछ । गोलान्जोरका प्रवक्ता रेगनराज थापाले स्थानीय उत्पादन बढेकाले बढीमा ठेक्का लागेको बताए । ‘अब यो कम्पनीले हालेको ठेक्का हो । स्थानीय स्तरमा उत्पादन बढेकाले त कम्पनीले ठेक्का रकम बढाएको हो’,उनले भने ।
राजश्वमा ठूलो क्षति
सिन्धुलीबाट जुनार, खसी, बोका, कुखुरा, तरकारी निकासी हुँदै आएको छ । बर्दिबासले निकासी ठेक्काबापत वर्षेनी एक करोड रुपैयाँ बराबर राजश्व संकलन गर्दै आइरहेको थियो । यता, कमलामाईले ६० लाख रुपैयाँ आम्दानी गथ्र्यो । तर, त्यो आम्दानी ठप्प भएको छ । जसका कारण नगरपालिकालाई ठूलो क्षति भएको छ । यता, कम्पनीले बाठो भएर बिलमा केही पनि लेखेको छैन । सेतो कागजमा रकम लेखेर दिने गरिएको छ । न कम्पनीको नाम छ न सम्पर्क नम्बर ।
कुखुरा पालक मर्कामा
राजमार्गबाट दैनिक एक सयभन्दा बढी गाडी राजधानी भित्रिने गरेको छ । ती सवारीबाट कम्पनीले मनोमानी ढंगले रकम असुल्छ । त्यस्तो अवैध असुलीले कुखुरापालक बढी नै मर्कामा परेका छन् । कम्पनीले एक गाडी कुखुरा त्यहाँबाट लगेबापत पाँच सय देखि छ सय रुपैयाँ उठाउँदै आएको छ । कहिलेकाँही एक गाडी कुखुरा लैजाँदा पाँच सय रुपैयाँ पनि नाफा नहुने कुखुरा पालकहरु बताउँछन् ।
एक कुखुरापालक दुःखेसो पोख्छन्,‘दुई महिनासम्म दुःख गर्यो, कहिलेकाँही त लगानी पनि उठ्दैन् । बोइलर कुखुरा धेरै पनि राख्न मिल्दैन । बर्डफ्लुले सताइराख्छ । चोकचोकमा यसरी अवैध असुली गर्न बसेका हुन्छन् । हामी कृषकको मर्का कसले बुझिदिने ?’
पहिले रोशीमा लुटपाट, अहिले खुलेआम
बिपी राजमार्ग नबन्दासम्म रोशीमा लुटपाट हुने गरेको थियो । झाडी छेउछाउ लुकेर बसेकाहरुबाट बटुवा दिँउसै लुटिन्थे । तर, अहिले भइरहेको लुटको श्रृङ्खला त्योभन्दा पनि डरलाग्दो छ । जनप्रतिनिधिकै मिलीभगतमा खुलेआम स्थानीय र मालवाहक सवारी चालक लुटिएका छन् ।
अनुगमन गर्छौंः सिडियो कार्यालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सिन्धुलीले अनुगमन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनुज भण्डारीले त्यस विषयमा गोलान्जोरसँग सोधपुछ गरिएको बताए । यता, कार्यालयले पनि अनुगमन गर्ने उनको भनाइ छ । भन्छन्,‘स्थानीयको गुनासो, दररेटलगायतको विषयमा गोलन्जोर गाउँपालिकासँग सोधिएको छ । कार्यालयले पनि अनुगमन गर्छ ।’

टिप्पणीहरू