बालेन सर,पपुलर मतमा तपाईं अगाडि कि सुनिता ?

सामाजिक सञ्जालमा संघीय सरकार, राजनीतिक दलका नेता र आलोचकमाथि निरन्तर कटाक्षपूर्ण टिप्पणी गर्ने काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र साह उर्फ बालेन औपचारिक माध्यमबाट भने आफ्ना कुरा राख्दैनन् । फेसबुकमा लाखौँ फलोअर्स कमाएका उनले त्यसैलाई विरोधी तर्साउने हतियार बनाउन खोजेको पाइन्छ । 

‘सिंहदरबार जलाउने’ धम्कीपूर्ण स्टाटसले एक मीनेटमै लाखौँ लाइक र सेयर पायो । नेतालाई ‘चोर’ को संज्ञा दिँदै ‘फोहोर फाल्ने ठाउँमा लगेर मिल्काउँछु’ भन्दा पनि समर्थनमा स्टाटस रंगिए । सरकारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाएको भन्दै पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध लेखिएको उनको स्टाटसले पनि लाखौँ लाइक कमाएको छ । 

सामाजिक सञ्जालको ‘लोकप्रियता’ लाई शक्तिको स्रोत बनाएका बालेन मुलुकको कार्यकारी प्रमुखसँग पौंठेजोरी खेलिरहेका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीज्यू,भोको पेट मारेर मलाई हराउन खोज्नु भा’कोछ, हामी त तपाईंकै मदन भण्डारीको सपना पूरा गर्न हिँडेको मान्छे ! मलाई हराउने ताकमा,देशलाई चैं नडुबाउनु होला’, शुक्रबार उनले यसरी आक्रोश र व्यंग्यमिश्रित स्टाटस लेखे । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाएकोमा संघीय सरकारप्रतिको उनको असन्तुष्टि थियो त्यो । 

जबकि बालेनकै कारण सृजित उक्त समस्या संघीय सरकारसँगको समन्वयमै निम्ट्याउन सम्भव थियो । कमलादीबाट केही किलोमीटरको दूरीमा रहेको सिंहदरबार पुगेर प्रधानमन्त्रीसँग भेटेरै कुरा गर्न सक्थे । तर,यस पटक पनि उनले सामाजिक सञ्जालबाट खुइल्याउने अनौपचारिक र गैरराजनीतिक बाटो नै रोजे । राजधानी शहरको मेयरजस्तो जिम्मेवार पदमा रहेका बालेन सरकारसँग तिक्तता बढाएर होइन कि समन्वयमा काम गर्न निरन्तर चुकिरहेका छन् ।

बालेन ६१ हजार ७६७ मतसहित मेयरमा निर्वाचित भएका हुन् । उपमेयरमा एमालेबाट उठेकी सुनिता डंगोलले ६८ हजार ६१२ मत ल्याइन् । डंगोलले पाएको मत बालेनको भन्दा सात हजार बढी हो ।

‘चिसो भनेकै कोकाकोला’ भनेझैँ पछिल्लो समय समाजमा ‘नयाँ भनेकै राम्रो’ भन्ने मानक स्थापित गर्न खोजिएको छ । नयाँ भनिएकाहरुले जे गरे पनि ‘क्या बात’ भन्दै युवा जमात पछि लाग्ने गरेको छ । बालेनहरुले सोही मनोविज्ञानलाई आफ्नो स्वार्थअनुकूल प्रयोग गरेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । 

राजनीतिमा आवधिक निर्वाचनमार्फत प्राप्त जनमत नै वैधानिक शक्तिको स्रोत र लोकप्रियता मापनको सबैभन्दा भरपर्दो विधि मानिन्छ । सामाजिक सञ्जालको हाट्टहुट्ट शक्तिको स्रोत र लोकप्रियताको आधार होइन । गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा लौरो चुनाव चिन्ह लिएर स्वतन्त्र उम्मेदवारको हैसियतमा उठेका बालेन ६१ हजार ७६७ मतसहित मेयरमा निर्वाचित भएका हुन् । उपमेयरमा एमालेबाट उठेकी सुनिता डंगोलले ६८ हजार ६१२ मत ल्याइन् । डंगोलले पाएको मत बालेनको भन्दा सात हजार बढी हो । 

चुनावको यो परिणामले काठमाडौँमा बालेनमात्र लोकप्रिय छन् भन्ने भाष्य स्वतः खण्डित हुन्छ । बढी मत प्राप्त गरी विजयी भएको दम्भ हो भने उपप्रमुख डंगोलले पाएको मत हेर्न एमालेहरुले चेतावनी दिन थालेको अवस्था छ । जनमतकै आधारमा लोकप्रियता मापन हुने भन्दै लौरोमा भन्दा सूर्य चिन्हमा बढी भोट खसेको ख्याल गर्न सुझाइएको छ । 

जनताको आँखामा छारो हालेर युट्युबर परिचालन गरी स्टन्ट गर्दै अनेक चर्तिकला देखाएको आरोप लागेका बालेनको कार्यशैलीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काठमाडौँमा बस्न नचाहेको दाबी गरिएको छ । एमाले महासचिव शंकर पोखरेल र उपप्रमुख डंगोलले यस प्रकरणमा मेयरलाई दोष दिएका छन् । 

पोखरेलले भनेका छन्, ‘काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेनले सरकारले कार्यकारी अधिकृत नपठाएको आरोप लगाउँदै तिखो आक्रोश र असन्तुष्टि पोखेको देखिन्छ । तर किन पछिल्लो समय कार्यकारी अधिकृत त्यहाँ जान मानिरहेका छैनन् भन्ने कुरामा उनको ध्यान पुगेको देखिँदैन ।’

बालेनको रोजाइमै प्रशासकीय अधिकृतका रुपमा महानगरमा ल्याइएका प्रदिप परियार वीचैमा छाडेर हिँडे । त्यसपछिका सरोज गुरागाईंमाथि प्रक्रिया पूरा नगरी भवन निर्माणको नक्सापास स्वीकृत गरेको आरोप लगाएर बालेनले निलम्बन गरेपछि अहिले महानगर प्रशासकीय अधिकृतविहीन छ । छानबिन समितिले उनीमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ ।  स्मरणीय छ, कर्मचारीलाई दोष थोपर्ने मेयर बालेन आफैंले नक्सापासका लागि सम्बन्धित कम्पनीले पेश गरेको फाइलमा टिप्पणी लेखेर सदर गरेको तथ्य यसअघि नै खुलासा भइसकेको छ । 

यता, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गुरागाईँमाथिको छानबिन प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । महानगरलाई पत्राचार गर्दै मन्त्रालयले अविलम्ब प्रतिवेदन बुझाउन भनेको हो । बालेनमाथि प्रतिवेदन गायब पारेको आरोप लागिरहेको छ । 

महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले भने अहिलेसम्म प्रतिवेदन तयार नै नभएको जिकिर गरे । ‘समितिले प्रतिवेदन तयार पारिसकेको छैन’, उनले जनआस्थासँग भने, ‘तयार भयो भने महानगरमा आउला,त्यसपछि हामी मन्त्रालयमा पठाइदिन्छौँ ।’

यता उपमेयर डंगोलले चाहिँ समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको र मेयरले लुकाएको आरोप लगाएकी छन् । शनिबार सञ्चारकर्मीसँग भनेकी थिइन्, ‘प्रतिवेदनचाहिँ लुकाएर राख्ने,अनि दोष अन्तैतिर लगाएर उम्किने भन्ने कुरा त्यति उचित हो जस्तो लाग्दैन ।’

अवस्था कस्तो छ भने, स्थानीय तहमा कार्यकारी अधिकृतले कलम नचोपी कुनै पनि निर्णय हुँदैन । यस्तो अवस्थामा काठमाडौँ महानगरले कर्मचारीलाई तलब खुवाउनसमेत नपाउने अवस्था आउँदैछ । कोषमा तलब शीर्षकअन्तर्गत चार लाख रुपैयाँ मात्र बाँकी छ भने सञ्चित कोषमा १४ अर्ब रुपैयाँ छ जुन कार्यकारी अधिकृतको हस्ताक्षरविना खर्च गर्न पाइन्न । तर, मेयर र संघीय सरकारको ध्यान त्यसतर्फ गएको छैन । सामाजिक सञ्जालमा लाइक र सेयर गन्दै अर्थहीन बहसमा रमाउने बालेन र शंकर पोखरेलहरु कहिले जिम्मेवार हुने ?