बिजोग हालतमा साना विश्वविद्यालय

सार्वजनिक, स्वायत्त र बुद्ध दर्शनसम्बन्धी अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानका निम्ति स्थापना गरिएको लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय विकृतिको दलदलमा फसेको छ । विश्वविद्यालयलाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्न ‘लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय ऐन, २०६३’ विद्यमान छ । पिएचडीबाट आफ्नो शैक्षिक कार्यक्रम शुरु गरेको विश्वविद्यालयले अहिले कानुन संकायअन्तर्गत पाँच वर्षे बिएएलएलबीलगायतका विभिन्न संकायमा अध्ययन–अध्यापन गराउँछ । वि.सं. २०७६ सालदेखि शुरु गरिएको पाँच वर्षे बिएएलएलबीको कार्यक्रम सेमेस्टर प्रणालीमा आधारित छ भने हाल नवौं सेमेस्टरसम्म पुगिसकेको छ ।

बुटवलमा सञ्चालित यो कार्यक्रमप्रति विद्यार्थीहरु सन्तुष्ट देखिँदैनन् । शुरुवातदेखि नै विवादमा पर्दै आएकाले बिए एलएलबी पठनपाठन हुने लुम्बिनी प्रदेशकै पहिलो विश्वविद्यालय भएपनि पहिलो सेमेस्टरमा न पाठ्यक्रम थियो न पाठ्यंश । सेमेस्टर शुरु भएपछि मात्र पाठ्यक्रम निर्माण गरी पाठ्यांश बनाउँदै पढाउन थालियो । र, नवौं सेमेस्टरसम्म पनि सोही क्रम जारी छ । विद्यार्थीहरुको प्रवेश परीक्षा र त्यसको नतिजा, कलेजका अध्यापकलगायतको राजनीतिक आस्था र भनसुनको आधारमा नियुक्ति, नियमले तोकेकोभन्दा बाहिरी शीर्षकमा असुली र निकासी, शिक्षण विधिमा ठगी, परीक्षाको परिणाममा गम्भीर लापरवाही र पक्षपात विश्वविद्यालयमा निरन्तर चलिरहेको छ ।

बिएएलएलबीको पाँच वर्षे कार्यक्रम अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै ख्यातिप्राप्त छ । विद्यार्थीहरुलाई शैक्षिक ज्ञान दिन नेपाल र विश्वका अन्य मुलुकमा हरेक वर्ष विभिन्न प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्रम गरिन्छ । सुयोग्य प्रणाली ‘मेट्रोकेसी’ को आधारमा विद्यार्थीहरुको प्रवेश छनौटदेखि सेमेस्टर प्रणालीको नतिजा प्रकाशनसम्म र छात्रवृत्ति पनि त्यहीअनुरुप प्रदान गरिनुपर्छ । तर, त्यसलाई पूर्ण रुपमा बेवास्ता गरिएको छ । यसविषयले सामाजिक सञ्जाल हुँदै क्याम्पसको विरोध, पत्रपत्रिका, उच्च अदालतसम्ममा प्रवेश पाइसकेको छ । शुरुवाती चरणमा प्रवेश परीक्षा लिँदा सोधिएका ८० प्रतिशत प्रश्नहरु बुद्ध दर्शन र २० प्रतिशत कानुनसँग सम्बन्धित थिए ।

उदेकलाग्दो कुरा के देखिन्छ भने, एउटा कम्प्युटरमा बसेर पाँच जना विद्यार्थीहरुले परीक्षा दिएका थिए । त्यतिबेला ‘मेट्रोकेसी’ लाई पूर्ण रुपमा लत्याएर मनोमानी ढंगबाट निश्चित विद्यार्थीहरुलाई १० सेमेस्टरसम्मै पूर्ण छात्रवृत्ति दिइयो । यस्ता कार्यमा विश्वविद्यालयका केही अध्यापकहरुको हात रहेको आरोप लगाइन्छ । सोही प्रवृत्ति हरेक वर्ष दोहोरिँदै आएको छ । छात्रवृत्ति प्रक्रिया र चलन तेस्रो वर्षपछि परिवर्तन गरेर विभिन्न कोटा छुट्याउँदै त्यही सेमेस्टरसम्म मात्र सीमित हुने गरिएपनि कलेज आफैंले बनाएको नियम नमानेर छात्रवृत्ति वितरण गरेपछि विद्यार्थीहरु उच्च अदालत पुगेका हुन् ।

सेमेस्टरको शुरुमै कानुन संकायको संयोजकको रुपमा अन्य विषयको अध्यापक नियुक्त गरियो । अध्यापन अंग्रेजी माध्यममा गराउने भनियो, वेवसाइट र पाठ्यक्रममा उल्लेख गरिएपनि सबै विषय नेपालीमै पढाइन्छ । भाषा त्यति ठूलो कुरा नभएपनि यो प्रतिस्पर्धात्मक विश्व समाजमा त्यसले गहन भूमिका खेल्छ । त्यसमाथि अंग्रेजीमा पाँच वर्ष अध्ययन गर्न पाएमा भाषामा राम्रो दख्खल हुन्थ्यो भन्ने विद्यार्थीहरुको चाहनालाई कहिल्यै ध्यान दिएको पाईंदैन ।

विद्यार्थीहरुको तर्क छ, यदि नेपाली भाषामै अध्यापन हुने हो भने तीन वर्षे एलएलबी र पाँच वर्षे बिएएलएलबीमा के भिन्नता भयो र ? यता, नेपालीमा पढाउने अध्यापकहरुको क्षमतामाथि लिएर पनि विद्यार्थीहरुले प्रश्न उठाएका छन् । पहिलो सेमेस्टरको परीक्षामा लगभग ६० प्रतिशत विद्यार्थी अनुतिर्ण भएका छन् । यो हालसम्मको सबैभन्दा निष्पक्ष नतिजा भएपनि केही विद्यार्थीलाई नियतबस फेल गराइएको (यही विश्वविद्यालयमा पढाउने अध्यापकले प्रवेश परीक्षा कक्षा चलाई आफ्नै ईन्स्टिच्युटका विद्यार्थीहरुलाई कलेजमा भर्ना गराइरहेका र उनीसँगै केही विद्यार्थीहरु मिलेर प्रवेश परीक्षा कक्षा चलाइरहेको भनि विवाद गरेकाले फेल गराइएको आरोप) जताततै सुनिन्छ ।  

पहिलो सेमेस्टरको परीक्षाको परिणाममा पनि विधि र प्रक्रिया पूरा नगरिएको, केहीलाई काखी च्यापिएकोबारे विद्यार्थीबाट सार्वजनिक रुपमा गुनासाहरु आएका छन् । इन्स्टिच्युटमा प्रवेश परीक्षाको तयारी कक्षा पढ्नेले प्रवेश परीक्षामा नाम निकाल्छ भन्दै अनौपचारिक रुपमा विद्यार्थीहरुलाई भन्ने, फोन संवाद गर्ने गरिएको चर्चा यत्रतत्र देखिन्छ । सोही सन्दर्भमा विश्वविद्यालयमा विवाद नै भएको थियो । कलेजका अध्यापकले कुनै तयारी कक्षा चलाउन पाउँदैनन् भन्ने विषय उठेपछि २०७६ सालमा इन्स्टिच्युट नै बन्द गरियो ।

पहिलो ब्याचको दोस्रो सेमेस्टरको रिजल्ट आउँदा करिब ५५ प्रतिशत विद्यार्थी फेल भएको, काखी च्यापिएका विद्यार्थीहरुको अघिल्लो सेमेस्टरझैं आवश्यकताभन्दा उच्च मूल्याङ्कन गरिएपनि परीक्षाको नतिजाको परिणाम समग्रमा निष्पक्ष नै भएको विद्यार्थीहरु बताउँछन् । प्रत्येक वर्ष नयाँ सेमेस्टर थपिँदै जाँदा र पुरानो सेमेस्टरहरु बढ्दै जाँदा एकातिर विषय शिक्षकको अभाव छ भने अर्काेतिर शिक्षकहरुको अध्यापन क्षमतामै प्रश्न उठाइएको छ ।

विद्यार्थीहरुको हक र अधिकारको निम्ति विभिन्न दलहरुसँग आबद्ध संगठनहरु २०७८ सालमा खोलिएपछि आन्दोलन गर्न थालियो । विडम्बना, व्यक्तिगत स्वार्थ बोकेकाहरुले दुई शिक्षकमाथि यौन दुव्र्यवहार र मनोमानी अंक दिएको आरोप लगाए । प्रहरीमा जाहेरी दिइएपनि दर्ता गरिएन । जाहेरी दर्ता नभएपछि विश्वविद्यालयमा यस्ता गतिविधिहरु भए, जसले एक वर्ष पठनपाठनमा गम्भीर असर पारेको थियो । यसैक्रममा केही विद्यार्थी संगठनहरुमा आबद्ध र तिनका मुख्य व्यक्तिको स्वार्थअनुरुप विश्वविद्यालयसँग सम्झौता हुन पुग्यो ।

सम्झौतापछि स्थिति सुध्रिनुको साटो झनै बिग्रिएको आरोप छ । विद्यार्थीहरुले खोजेको पनि त्यही नै थियो । विश्वविद्यालयमा निहित स्वार्थ बोकेका, पहिलेदेखि अध्यापनमा असक्षमता देखाइसकेका, अल्छी, न्यूनतम योग्यतासमेत नभएका र एउटा संकायको विषय पढेकाले अर्को संकायको विषय पढाउनेहरुको रजगज नै चल्यो । शैक्षिक गुणस्तर खस्किँदो अवस्थामा पुगेको र मेधावी विद्यार्थीको तेजोबध, चाकडी–चाप्लुसीको हैकमलगायतमा ज्यादती भएको विद्यार्थीहरु निसंकोच बताउँछन् । यसरी संगठनका ठूलाबडाहरु र विश्वविद्यालय प्रशासन मिल्दा दुवै पक्षको “विन –विन” स्थिति भयो र स्वार्थ मिल्यो । तर, ती संगठनका नेताहरुको निहित स्वार्थपूर्ति गर्नको निम्ति विद्यार्थीहरुलाई ढाल बनाएर पठनपाठन बर्बाद बनाएको आरोप सँधै लागेको छ ।

विद्यार्थीहरु गुनासो पोख्छन्,‘हामीहरुबीच लड्ने–लडाउने काम भयो । यहाँको सिस्टम नै यस्तै हुँदो रहेछ । यो सिस्टममा नचल्ने हो भने एकातिर आफ्नो परिवारको सपना र अभिलाषा अनि दशौं लाख रुपैयाँको सत्यनास, अर्कोतिर आफ्नो भविष्य बर्बाद । संरक्षण गर्ने एउटा मुखिया भए र त्यसैको बलियो राजनीतिक संरक्षण भए जसले जे गरेपनि भयो, कसको के लाग्ने रहेछ ? चुप लाग्नुको विकल्प छैन ।’

उनीहरु अगाडि थप्छन्, ‘मुख्य पात्र उही भएपछि प्रवृत्ति फेरिने कुरा भएन । फरक यति हो पहिले हतियारले मारिन्थ्यो अहिले मन्द विषमार्फत् । अहिले योग्य शिक्षक नआएका होइनन् तर उहाँहरुले सिस्टमसँग सम्झौता नगरेर सुखै छैन् । परिणामस्वरुप कोही बोल्दैनन् । बरु आ–आफ्नो दुनो सोझ्याउँछन् । त्यहि भएर सन्तान यहीँ पढाउने, श्रीमान–श्रीमती दुवै एकै ठाउँमा जागिरे हुने, विभिन्न शीर्षक र नाममा पैसा कुम्ल्याउनेलगायतका अवस्था विद्यमान छन् । गुणस्तरीय शिक्षा पाउने हाम्रो आशा खरानी भएको छ । यहाँबाट प्राप्त कागजको खोस्टो लगेर भविष्यमा के–के चुकाउनुपर्ने हो ? भन्ने चिन्ता छ ।’

उत्तरपुस्तिका जाँचमा नातावाद, कृपावाद र चाकडी व्याप्त रहेको बताइन्छ । प्रत्येक सेमेस्टरमा कसलाई टपर बनाउने ? अध्ययन पूरा भएपछिको टपर को ? कसको उत्तरपुस्तिका सामान्य ढंगले जाँच्ने योजना बनाइन्छ । कुन विद्यार्थीलाई कस्ने र पछि पार्ने ? भन्ने कुरो पहिले नै तय भइसकेको भुक्तभोगीहरु बताउँछन् । राजनीतिक सिण्डिकेट र सिस्टमको ज्ञान वा अभाव भएर होला सायद यो अवस्था आएको ! एक जना शिक्षकले करार नियुक्तिलगायतका कुरामा विश्वविद्यालयविरुद्ध उच्च अदालत, बुटवलमा मुद्दा नहालेका पनि होइनन् ।

शिक्षकको विषयमा नालीबेली सुनाउँदै विद्यार्थीहरु भन्छन्, ‘केही असक्षम अध्यापकहरुले पढाउन नसक्ने भएर थप इज्जत जाला भन्ने डरले आफैं राजीनामा दिए । विद्यार्थीलाई यौन दुव्र्यवहार गरेको आरोपमा केही केन्द्रीय क्याम्पस र दाङ पठाइयो, तलब खुवाइयो र अहिले पुनः यहाँ ल्याइएको छ । सक्षम अध्यापक यो सिस्टमबाट वाक्क भएर काठमाडौं गए । अख्तियारमा मुद्दा दर्ता हुन लागेको सुनेपछि योग्यता नपुगेकाहरुले अचानक बिदा लिए ।’

बलियो राजनीतिक आड, भरोसा र पहुँचको आधारमा न्यूनतम योग्यता (प्रष्ट भन्दा एलएलएम नगरेका र तीन वर्षे एलएलबी पढ्दै गरेका) हरुले अध्यापन मात्र गराएनन्, विद्यार्थीहरुको चिना कुण्डली नै निर्माण गरिदिए । परिणामस्वरुप चल्दै आएको प्रवृत्तिमूलक नतिजाको अनुशरण गर्दै नतिजा निकाल्दा ज्ञान, क्षमता, बुझाइ, प्रस्तुतिकरण आदिको समुचित मूल्यांकन नहुँदा केही विद्यार्थीहरुले रि–टोटलिङ गरेका छन् । प्रशासन र परीक्षा नियन्त्रककै कार्यकक्षमा गएर चरम असन्तुष्टि पोखिएका लेखहरु पनि प्रकाशन गरिएको छ । पछिल्ला वर्ष रि–टोटलिङ र रि–चेकिङ केबल देखाउने प्रावधान मात्र बनेको छ । त्यसैले सबै सेटिङमा हुने गरेको आरोपमा सत्यता देखिन थालेको हो ।

अझै उदेकलाग्दो कुरा, विश्वविद्यालयको वेवसाइटमा जति उत्तीर्ण र अनुत्तीर्ण विद्यार्थीको संख्या देखाइन्छ, केही समयपछि प्राप्त हुने विद्यार्थीहरुको ग्रेडसिटमा त्यसको विपरीत हुने गरेको छ । पटकपटक यस्तो घटना दोहोरिसकेको छ । ७० देखि ९० विद्यार्थीहरुको यस्तै नतिजा निस्किन्छ, त्यसैले पुनः कापी चेकजाँच गर्नुको कुनै अर्थ नहुने विद्यार्थीहरुको निश्कर्ष छ ।

न्यून संख्यामा विद्यार्थी भएको विश्वविद्यालयको हालत यस्तो छ भने ठूलाहरुको अवस्था के होला ? अर्को गज्जबमा २०७६ देखि २०८१ सम्म चार जना डिन फेरिइसकेका छन् । यद्यपि, हालका डिनले भने उनको उमेर हदले दिएसम्म पुरै कार्यकाल बिताउने प्रबल सम्भावना देखिन्छ । कैयौं महिना बिना डिन नै विश्वविद्यालय चल्यो । डिन फेरिएको फेरियै गर्ने विश्वविद्यालयमा तीन कार्यकालदेखि एउटै रजिष्ट्रार कार्यरत छन् ।