पूर्वराजा कराउन थाल्नुमा के छ रहश्य

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले शक्तिमा फर्किने अभिलाषासहित समर्थकहरुलाई गोलबन्द हुन अपील गरेपछि राष्ट्रिय राजनीति तरंगित छ । प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा फागुन ७ गते शुभकामना सन्देश जारी गर्दै उनले गद्दीमा फर्किने प्रष्ट मनसुवा प्रकट गरेपछि पक्ष–विपक्षमा बहस भैरहेका छन् । पूर्वराजाको वक्तव्यले राजावादी कित्तामा उत्साह छाउँदा मूलधारका राजनीतिक दल कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र हुँदै बाबुराम भट्टराईसम्मले आपत्ति जनाएको अवस्था छ ।

हुन त, ज्ञानेन्द्रले गणतन्त्रको विरोधमा बोलेको यो नै पहिलो पटक होइन । नागरिक अभिनन्दन, भेटघाट, धार्मिक भ्रमणलगायत विभिन्न बहानामा देश तथा विदेशको यात्रा गरिरहेका उनले गद्दीमा फर्किने चाहना सांकेतिकरुपमा प्रकट गर्दै आएका छन् । तर, यसपाली भने आम नागरिकले समेत बुझ्नेगरी मूर्त शब्दमै नारायणहिटी फर्किने रहर गरेपछि राष्ट्रिय राजनीति गर्माएको हो । गद्दी त्यागेको दुई दशकसम्म शालिनतापूर्वक गतिविधि चलाइरहेका ज्ञानेन्द्रमा एकाएक शक्तिको भोक कसरी पलायो ? उनको उफ्राईको स्रोत के हो ?  यी प्रश्नसँगै नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरणबारे अनेकन अनुमान भैरहेका छन् ।

पूर्व राजाको पछिल्लो छटपटीलाई मुख्यतः आन्तरिक र बाह्य दुबै पक्षसँग जोडेर विश्लेषण गरिएको छ । सरकार, राजनीतिक दल र नेताप्रति आम नागरिकमा बढ्दो असन्तुष्टि आन्तरिक पक्ष हो । यसले व्यवस्था नै कमजोर हुँदै गएको र राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको पक्षमा वातावरण बनाइरहेको निश्कर्ष छ भन्छन् राजावादीहरु । राप्रपाका नेताहरुले आन्तरिक पक्षलाई नै राजा फर्काउने निर्णायक कारण दाबी गरेको अवस्थामा ज्ञानेन्द्रले भने बाह्य शक्तिमाथि बढी भरोशा गरेको देखिन्छ । ‘कमल थापा, राजेन्द्र लिङ्गदेनहरुको लहैलहैमा लागेर हुँदैन भन्ने उहाँलाई थाहा छ, त्यसैले अहिले सत्तामा फर्किने रहर गर्नुमा आन्तरिकभन्दा बाह्य कारण नै मुख्य हो’, राजाको पालामा मन्त्री भएका एकजना पूर्वपञ्चले विश्लेषण गरे ।  

वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई नरुचाएको दक्षिणीको छिमेकी भारतको इशारामा पूर्वराजा उफ्रिएको ठान्नेहरुलाई उनको जवाफ छ, ‘दिल्ली सम्झौताले गणतन्त्र आयो, अब राजतन्त्र पनि उनीहरुकै कारण फर्किन्छ ।’ संसदका दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन सरकारलाई भारतले नरुचाएको मात्र हैन, निषेध नै गरेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सात महिनासम्म भ्रमणमा नबोलाएको उसले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई पनि त्यसैगरी जिल्याईदिएको छ । तिर्थाटनको बहानामा दिल्लीमा उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटवार्ता गर्न खोजेका देउवालाई भेट्न इन्कार गरेर भारतीय संस्थापन पक्षले नेपाल मामलामा लाइन क्लियर गरेको अवस्था छ । दुई ठूला पार्टीको गठबन्धनलाई दिल्लीले गरेको यो व्यवहारबाट हौसिएका पूर्वराजा यसैमा टेकेर संग्राहालयमा थन्किएको श्रीपेच पहिरिने दाउमा देखिन्छन्।

‘वर्तमान सरकारबाट कांग्रेस बाहिर निस्किएन भने भारतले प्रणाली नै उलटफेर गर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ’, उनै पूर्वपञ्च ठोकुवा गर्छन्, ’त्यस स्थितिमा सेनाले पनि साथ दिन्छ र राजसंस्था फर्काउन सकिन्छ भन्ने सरकार (ज्ञानेन्द्र) को बुझाइ हो ।’  यही बुझाइका आधारमा पूर्वराजाले सत्तामा फर्किने मनसुवासहितको वक्तव्य निकालेको बुझिन्छ ।

अहिले भारतमा अति हिन्दुवादी नेता नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा सरकार छ । उनी आफैँमा गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतावादी होइनन् । गणतन्त्रको पृष्ठभूमि मानिने माओवादी र सात राजनीतिक दलबीच १२ बुँदे समझदारी हुँदा भाजपा प्रतिपक्षमा थियो । त्यसैले २०६२÷०६३ को राजनीतिक परिवर्तनमा भारतको भूमिकाबारे चर्चा हुँदा भाजपा होइन, कांग्रेस (आइ) जोडिन्छ । राजावादीहरुले भन्दै आएको कुरा के हो भने अहिले भारतमा मोदी बलियो भएकाले नेपालमा राजतन्त्र र हिन्दुराष्ट्र फर्काउने उर्बर समय छ । ज्ञानेन्द्रको बारम्बारको भारत दौडले पनि त्यही भन्छ ।

पछिल्लो पटक गत महिना ज्ञानेन्द्रले उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथसँग भेटवार्ता गरेका थिए । नरेन्द्र मोदीका खास विश्वासपात्र मानिने योगी नेपालमा हिन्दूराष्ट्र र राजसंस्था पुनस्र्थापना गराउने पक्षमा खुलेआम वकालत गर्दै आएका व्यक्ति हुन्  ज्ञानेन्द्रलाई भेटेलगत्तै दिल्ली पुगेका उनले त्यहाँ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र गृहमन्त्रीसँग संवाद गरेका थिए । नेपालका पूर्वराजालाई बारम्बार भेट गरिरहने योगी पाँच पटक देशको प्रधानमन्त्री भैसकेका र सबैभन्दा ठूलो पार्टीका शक्तिशाली सभापति शेरबहादुर देउवासँग भने भेट्न तर्किएको चर्चा भैरहेको छ ।

अर्कोतिर यहीबेला अमेरिकाले अनुदान सहयता बन्द गरेकाले अब देशको अर्थतन्त्र झन् चौपट्ट हुने र धमिलो पानीमा माछा मार्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले पनि पूर्वराजा अलि बढी नै हौसिएको कतिपयको अनुमान छ । फागुन ७ को वक्तव्यलाई एकथरीले अमेरिकाले जगाइदिएको आशा हो पनि भनेका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नेपालको संघीयता सवलीकरण शीर्षकमा दिने भनिएको अनुदानलाई ’फ्रड’ भनिदिए । खासमा अनुदानको औचित्य र आवश्यकतामाथि प्रश्न उठाउँदै ट्रम्पले सांकेतिक हिसाबले त्यस्तो टिप्पणी गरेका थिए । यसलाई  राजावादीहरुले भने अमेरिका संघीयताको विपक्षमा उभियो भन्ने अर्थ लगाइरहेका छन् ।

राजवादीहरुको सल्बलाहट एकातिर छ, अर्कोतिर भूराजनीतिक कारणले राजनीति अप्ठेरोमा पर्दैछ । भारतीयको रुचि प्रतिकूलको गठबन्धन भनिए पनि देउवाले खुट्टा टेक्दासम्म सरकार गिर्ने सम्भावना त छैन । तर, सरकार टिक्नु र टिकाइनु फरक कुरा हो । गणितीय हिसाबले सरकार जबर्जस्ती टिकाउने तर डेलिभरी दिन नसक्ने हो भने नागरिक असन्तुष्टि थप चर्किन्छ र त्यसले अन्ततः पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको उफ्राइलाई नै मलजल गर्छ  ।

दक्षिणसँग सम्बन्ध बिगारेको सरकारले चीनलाई पनि विश्वासमा लिन सकेको छैन । चिनियाँ परियोजना बिआरआइमा सैद्धान्तिक सहमति जनाएको झण्डै एक दशकपछि कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता त भयो, तर न चीन खुशी छ न नेपाली कांग्रेस । चीनलाई परेको छ– बिआरआइको दुनियाँलाई एउटा मोडालिटीमा छ, नेपाललाई बेग्लै बनाउनुपर्‍यो । सत्ता गठबन्धन जोगाउनका लागि बाध्यात्मक अवस्थामा सम्झौता गर्नुपरेको कांग्रेसले त खुलेरै बोलिसकेको छ । यस्तो अन्योलग्रस्त स्थितिमा बिआरआई फ्रेमवर्कमा परेका परियोजना अघि बढ्नेमा दुवै पक्षलाई विश्वास छैन । ‘ओलीकै पालामा यस्तो अल्याङमल्याङ भैरहेको छ भने देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि झन् के होला ? चिनियाँहरुको चिन्ता छ ।’

अहिले केपी प्रधानमन्त्री भएकाले चीनले रणनीतिक हिसाबले यो सरकार ठीक छ भने पनि सम्झौताअनुसार काम भएन भने प्रश्न उठाउँछ नै । भारतीयहरुले चाहिँ ‘केपीले टेर्दैन, बेलाबेला फ्याट्ट हान्दिन्छ, यो मान्छे डेञ्जर छ’ भन्ने गरेको पाइन्छ ।