दुई तिहाइको सरकारलाई बहुमत जुटाउनै महाभारत
दुई तिहाइको सरकारले ल्याएका अध्यादेश संसदमा बहुमत नपुगेर अलपत्र परेको छ । सरकारमै रहेका दल विपक्षमा उभिएपछि अध्यादेश संसद्को कार्यसूचीमै पर्न छोडेको छ।
सरकारले हिउँदे अधिवेशनको मिति पछाडि धकेलेर विभिन्न ६ वटा अध्यादेश ल्याएको थियो । त्यसरी जारी गरिएका अध्यादेश अधिवेशनको प्रारम्भमै पास गर्नेगरी सदनमा पेश गरिएको पनि हो, तर हालसम्म स्वीकृतिका लागि निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको छैन । प्रतिनिधिसभा बैठक फागुन २१ सम्म स्थगित भएपछि कम्तिमा अर्को एक साता अध्यादेश पेश नहुने पक्का भएको छ ।
संसद अधिवेशन शुरु भएकै दिन अध्यादेशहरु सदनमा निर्णयार्थ पेश गर्ने अभ्यास र परम्परा छ । सोहीअनुसार गत माघ २४ गते संसद्को कार्यसूचीमा राखिएको थियो । तर, सरकारको आग्रहमा संसद सचिवालयले अन्तिम समयमा कार्यसूचीबाट हटायो । त्यसयता कार्यसूचीमा पर्नै छोडेको छ ।
प्रतिनिधिसभामा झन्डै दुई तिहाइको अवस्थामा रहेको सरकार राष्ट्रिय सभामा अल्पमतमा रहेकाले अध्यादेश पास गर्न महाभारत परेको हो । ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा बहुमतका लागि ३० सांसद चाहिन्छ, तर सत्ता पक्षमा जम्मा २६ जना छन् । यस्तो अवस्थामा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपाका तीन र महन्थ ठाकुरको लोसपाका एक सांसदको समर्थन सरकारका लागि अनिवार्य बनेको छ ।
तर, प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत दिएको तर सरकारमा नरहेको जसपाले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश कुनै हालतमा स्वीकार नगर्ने निर्णय गरिसकेको छ । भूमाफियालाई पोस्नेगरी ल्याइएको उक्त अध्यादेश फिर्ता नलिए अन्य पाँचवटा अध्यादेशमा पनि साथ नदिने सो पार्टीले बताएको छ ।
शरतसिंह भण्डारीलाई श्रममन्त्री बनाएर सरकारमा सामेल भएको लोसपाले पनि जसपाकै जस्तो भूमि अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने शर्त राखेको छ । सरकारमै रहेको पार्टी अध्यादेशको विरोधमा उभिएको स्थितिले प्रधानमन्त्री ओली नैतिक संकटमा परेका छन् ।
यस्तो अक्करमा परेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले फागुन ३ गते बालुवाटारमा गठबन्धन दलको बैठक राखेर प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँदा अध्यादेशका कतिपय प्रावधान सच्याउने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । सो बैठकले अध्यादेशबारे अध्ययन गर्न कार्यदलसमेत गठन गरेको थियो । तर, भूमि अध्यादेश परिमार्जन गरेर पनि स्वीकार नगर्ने उपेन्द्रको अडानका कारण कार्यदल बनाएर पनि खासै काम भएको छैन ।
टिप्पणीहरू