प्रधानमन्त्रीको दाबी ठाउँको ठाउँ ठहरै

सरकार अस्थिर भयो, कामले गति लिएन भनेर दुई तिहाइ बहुमत नजिकको कांग्रेस–एमालेको सरकार बन्यो । तर, न त लक्ष्यअनुसार राजश्व संकलन, न बजेट (पुँजीगत) खर्च नै हुन सक्यो ! बैंकमा लिक्विडिटी (तरलता) बढिरहँदा समेत सरकारको इञ्जिन ‘ठीकठाक’ चलिरहेको प्रधानमन्त्रीको तर्कलाई उनै मातहतको कार्यालयले ठाडै इन्कार गरेको छ । 

हालै प्रधानमन्त्रीमातहत नतिजा व्यवस्थापन महाशाखाले तयार पारेको प्रतिवेदनले सरकारको ६ महिने अवधिको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएको औँल्याएको छ । सरकारबाट सम्पादित क्रियाकलाप (काम) तथा माइलस्टोन (लक्ष्य) को विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले छुट्टाछुट्टै मूल्यांकन गर्दै आएको छ । हालै सार्वजनिक ४० पृष्ठ लामो उक्त प्रतिवेदनअनुसार, सरकारको ६ महिने कार्यशैली सन्तोषजनक छैन । 

सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका आधारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित विविध २८ निकायका क्रियाकलाप र माइलस्टोन एकीकृत अनुगमन प्रणालीमा प्रविष्ट गरिएका थिए । तर, ती निकायको क्रियाकलाप कार्यान्वयन तथा माइलस्टोन प्राप्तिमा अपेक्षित नतिजा हासिल हुन नसकेको उक्त रिपोर्टमा उल्लेख छ । 

२८ वटा मन्त्रालय/निकायको १, ०१० क्रियाकलाप र १ हजार ९६१ माइलस्टोन तय गरिएकामध्ये ६५१ वटा पुससम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा ४६.९ प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न भएका छन् । ६ महिनामा सक्ने भनिएका माइलस्टोनमध्ये ४२.१ प्रतिशत चालु अवस्थामा छन् भने ११ प्रतिशत प्रारम्भै भएनन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षको यही अवधिसँग लेखाजोखा गर्ने हो माइलस्टोनको क्रियाकलाप सन्तोषजनक छैन । 

यस्तै, पुस मसान्तसम्म सम्पन्न हुनुपर्ने गरी निर्धारित १५७ वटा क्रियाकलापमध्ये यस अवधिसम्ममा १७.२ प्रतिशत सम्पन्न, ७९.६ प्रतिशत चालु र ३.२ प्रतिशत शुरु नै भएका छैनन् । चालु वर्षका लागि निर्धारित कूल १,९६१ वटा माइलस्टोनमध्ये पुस महिनासम्ममा १५.६ प्रतिशत सम्पन्न भएका छन् । यस्तै पुस महिनासम्म सम्पन्न हुने भनी निर्धारण गरिएका ६२१ माइलस्टोनमध्ये ५५ दशमलव ६ प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त भएका, ३९ दशमलव ९ प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त नभएका र ४ दशमलव ५ प्रतिशत शुरु हुन नसकेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । 

५३२ वटा आर्थिक क्षेत्रका माइलस्टोन लक्ष्य राखिएकोमा पुस मसान्तभित्र ४८ दशमलव ८ प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त भएका, ४७ दशमलव १ प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त नभएका र ४ दशमलव १ प्रतिशत शुरु नै नभएका छन् । यस्तै, पूर्वाधारतर्फका ६५२ माइलस्टोनमध्ये यो अवधिसम्ममा ११ वटा शुरु नै नभएको पाइएको छ । शासकीय सुधारतर्फ ४३४ वटा लक्ष्य लिइएकोमा ८ वटा अझै शुरु हुन सकेका छैनन् । यस्तै सामाजिक क्षेत्रतर्फ ३१३ लक्ष्य लिएकोमा अझैंसम्म २ वटा शुरु हुन सकेका छैनन् ।

नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले निर्धारण गरेका कार्यक्रम तथा योजना कार्यान्वयनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि क्रियाकलाप र माइलस्टोन तोकिँदै आएको छ । के–के काम गर्ने र के–के प्रगति हासिल हुने भनेर तोकिएको लक्ष्य नै क्रमशः क्रियाकलाप र माइलस्टोन हुन् । अर्थात्, उक्त आवमा नेपाल सरकारले गरेको काम नै क्रियाकलाप हुन् भने प्राप्त उपलब्धि माइलस्टोन हुन् । राजनीतिक नेतृत्व इमान्दार नबन्दा लक्ष्यअनुसार काम गर्न नसकिएको र माइलस्टोन प्राप्ति हुन नसकेको एक प्रशासकको टिप्पणी छ । उता, बजेट खर्चसमेत उस्तै निराशाजनक छ ।

पुस मसान्तसम्ममा बजेटको ३५.८९ प्रतिशत खर्च भएको छ । यसमध्ये चालुतर्फ ३९.६३ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ १६.१६ प्रतिशत तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४३.२० प्रतिशत खर्च भएको महालेखाको रिपोर्टले देखाउँछ । यस अर्थमा प्रधानमन्त्रीको बोलाइ र गराइलाई उनकै कार्यालयले खण्डन गरिरहेको छ ।