सुकुम्बासीको कल्याण कि आफैंलाई आराम

संसद छलेर अध्यादेश ल्याउन दुई तिहाइ मतको दाबी गर्ने सरकारलाई त्यस्तो बाध्यता के आइलाग्यो ? सत्तारुढ दलमध्ये केहीले अध्यादेशलाई समर्थन गर्न नसक्ने भनेपछि त झन् यो कुरा असल मनशायले नल्याएको भन्ने देखियो । यसै मेसोमा सत्तारुढ दुई ठूला दलले मुख्यतः मिसन ०८४ लाई लक्ष्य गरी अध्यादेश ल्याएको अड्कलबाजी राजनीतिक वृत्तमा हुने गरेको छ । यस्तो बेला प्रधानमन्त्रीले देश र जनताको हितका लागि अध्यादेश ल्याएको दाबी गरे पनि पत्यारलाग्दो अवस्था छैन ।

जति दलील दिए पनि आफूखुशी ल्याइएको अध्यादेश गणितीय आधारमा असफल हुने अवस्था छ । सत्तारुढ दलको प्रतिनिधिसभामा बहुमत भए पनि राष्ट्रिय सभामा संख्या पुग्ने छाँट छैन । सत्ता गठबन्धनकै असन्तुष्ट दलहरूको तर्कलाई मान्ने हो भने यो अध्यादेश पास भएमा सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोवासीलगायत विभिन्न नाम र बहानामा पर्ती जमिन र वन अतिक्रमण गरी सडक मिचेर बसेकाहरूकै नाममा जग्गा दर्ता गर्ने खतरा छ । यो प्रावधानले वन विनाश हुने र पर्ती जमिन पनि समाप्त हुने उनीहरूको ठोकुवा छ । भूमिसम्बन्धी यो अध्यादेशले ०८४ को चुनावमा दुवै ठूला दललाई सहयोग पुर्‍याउने राजनीतिक उद्देश्य बोकेको देखिन्छ । हामीले जग्गा बाँडेको हो भन्दै क्रेडिट लिएर जनतासँग भोट माग्ने बाटो यसबाट तयार हुने खतरा छ । ०४८ देखि नै सुकुम्बासीहरू दलको भोट बैंक बन्दै आएको प्रष्ट छ । बागमती किनारलगायत अन्यत्रका सुकुम्बासी हटाएर शहरी सौन्दर्य कायम र्ग नसक्नुको मुख्य कारण पनि भोट बैंक बिग्रने डर नै हो । अध्यादेश कार्यान्वयनमा जाँदा भूमाफियाले ठूला दल, तिनका नेता र कार्यकर्तालाई ठूलै रकम चन्दास्वरूप दिने सक्ने अवस्था हुनेछ ।

माले महासचिव शंकर पोखरेलले जसरी भए पनि अध्यादेश पारित गरिछाड्ने अभिव्यक्तिका कारण आयाराम गयारामहरूले भाउ पाउने खतरा बढेको छ । यस्तो भयो भने राजनीतिप्रति झनै वितृष्णा बढ्ने पक्का छ । यस्तो लालचमा, राष्ट्रिय सभा सदस्यको रूपमा छोटो समय बाँकी भएका सांसदहरू फस्ने खतरा पनि उत्तिकै छ । यस्तो भयो भने संसदीय राजनीतिको धज्जी त उड्छ नै, मुलुक फोहोरी राजनीतिको आहालमा डुब्ने खतरा हुन्छ ।