अमेरिकी अनुदान रोकिएपछि लेखा समितिमा चर्चा

वैदेशिक सहायता परिचालनमा प्रभावकारिता नदेखिएको गुनासो बढिरहँदा त्यस्ता अनुदान सहायता परीक्षण गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ । 

प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सांसदहरुले नेपाल भित्रिने आर्थिक सहायताको कडाइका साथ परीक्षण गर्न माग गरेका हुन् । सहायता स्वीकार्नु अघि त्यसको उद्देश्य, आवश्यकता र औचित्य परीक्षण गरिनुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन् । हाल सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रमको समेत छानबिन गर्न जरुरी रहेको बताएका छन् । 

सत्तारुढ नेकपा एमालेका सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सरकारले कति पैसा, कहाँबाट र के कामको लागि लिएको छ त्यसको परीक्षण गर्न माग गरे । बजेटरी प्रणालीमा प्राप्त हुने रकम र खर्चको लेखाजोखा सार्वजनिक लेखा समितिले गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । सहायता लिने विषयमा समितिले सरकारलाई सचेत गराउन आवश्यक रहेको बाँस्कोटाले बताए । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले पनि दातृ निकायले जुनसुकै क्षेत्रमा सहायता दिने र आफ्नो अनुकूल काम गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न समितिले ठोस कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । अमेरिकाजस्तो देशले आर्थिक अनुशासनका लागि खर्च कटौती  र अनुदान सहायतामा लगाम लगाएको स्मरण गराउँदै उनले नेपालले पनि कडाइ गर्न ढिला भइसकेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराए । वैदेशिक सहायता र खर्चबारे लेखा समितिले परीक्षण गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । 

पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री समेत रहेका काँग्रेस सांसद मोहनबहादुर बस्नेतले गैरसरकारी संस्थाले चलाएका कार्यक्रमलाई बजेटरी प्रणालीमा ल्याउन माग गरेका छन् । धेरै परियोजना बजेटरी प्रणालीभन्दा बाहिरबाट सञ्चालन भइरहेको र त्यसले चरम लापरबाही र भ्रष्टाचार बढाएको जनाउँदै उनले त्यस्तो माग गरेका हुन् । 

अमेरिकी सत्तामा डोनाल्ड ट्रम्पको पुनरागमनसँगै धमाधम त्यस्ता सहायता रोकिएका छन् । युएसएआइडीमार्फत् नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा तथा महिला, बालबालिकालगायत क्षेत्रमा अमेरिकाले ठूलो मात्रामा सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । तर, ट्रम्पको कार्यकालसँगै युएसएआइडी बन्द गर्ने निर्णय भएकाले नेपालसहित विश्वभर सहायता कार्यक्रम प्रभावित भएका छन् । 

गत आइतबार अमेरिकी सरकारले नेपालका स्थानीय तहलाई यसअघि उपलब्ध गराउँदै आएको अनुदान सहयोगसँगै जैविक विविधता र लैंगिक समानताको क्षेत्रमा छुट्याएको सहयोग रद्ध गरेको जानकारी गराएको थियो । सहायता रकम रोकिएसँगै कसले, के कामका लागि र कसरी सहयोग लिएका थिए भनी विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाको नाम जोडेर सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा समाचार आइरहेका छन् । यसबाट दातृ निकायले उपलब्ध गराउँदै आएको सहयोग थप खुम्चिन सक्नेतर्फ सरोकारवालाहरुले चिन्ता र चासो व्यक्त गरिरहेको अवस्था छ ।