गिरीबन्धुको फैसला कार्यान्वयनमा अवरोध गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्धा

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अदालतको अवहेलना सम्बन्धी निवेदन दर्ता भएको छ । गिरीबन्धुको मुद्दामा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासबाट जारी भएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उल्टै भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर अवरोध सिर्जना गरेको भन्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले अवहेलनाको मुद्दा दायर गरेका हुन् । 

प्रधानमन्त्री ओली र भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री बलराम अधिकारीलाई विपक्षी बनाएर दर्ता भएको मुद्दा फागुन ४ गते पेसी तोकिएको सर्वोच्चका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले जानकारी दिए । 

अधिवक्ता अर्यालले नै दर्ता गरेको गिरीबन्धुको मुद्दामा गत वर्ष माघ २४ गते संवैधानिक इजलासले सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । आदेशमा भनिएको थियो, ‘हदबन्दी छुट प्रदान गर्दाको अवस्थामा उल्लेख गरिए बमोजिमको प्रायोजनमा जग्गाको प्रयोग वा उपयोग नगरी फरक प्रायोजनमा उपयोग गरिएको वा जग्गा खाली राखिएको अवस्थामा  जग्गाको पहिचान गरी तत्काल र अनिवार्य रुपमा सो हदबन्दी भन्दा बढी देखिएको जग्गा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम नेपाल सरकारको नाममा प्राप्त गर्नू, गराउनू’ ।

तर, एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री भएयता अदालतको परमादेश कार्यान्वयनमा अवरोध सिर्जना भइरहेको निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 

‘निज सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू तथा माननीय मन्त्रीज्यूको प्रत्यक्ष पहल तथा संलग्नतामा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूमार्फत कपटपूर्ण अध्यादेश (जस्तै दफा १२छ (३) जारी समेत गराई परमादेशको अवज्ञा गरी, गर्न लगाई सोको कार्यान्वयन नगर्ने, गर्न नदिने तथा प्रत्यक्ष अवरोध सृजना गर्ने गरी सर्वथा अनुचित, गैरकानुनी तथा गैरसंवैधानिक कार्य भएको छ’, निवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारको नाममा प्राप्त गर्नुपर्ने अवस्थाका हदबन्दी छुटका जग्गासमेत बिक्री गरी निजीरूपमा हक हस्तान्तरण गर्न पाउने व्यवस्था गर्दा फैसलाको अवज्ञा भएको छ। उक्त कार्य प्रथम दृष्टिबाटै अदालतको अवहेलनायुक्त कसुरजन्य रहेको स्पष्ट देखिन्छ ।’

संवैधानिक इजलासको परमादेश कार्यान्वयनको लागि गत असार ५ गते सर्वोच्चले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पत्रचाार गरेको, सो कार्यालयबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र भूमि मन्त्रालयमा पनि पत्राचार भएको निवेदनमा खुलाइएको छ । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले परमादेश कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाए पनि एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री हुनबित्तिकै अवरोध सिर्जना भएको अधिवक्ता अर्यालको दावी  छ  ।