न्यायपरिषद्मा काँग्रेसको हात माथि

न्यायपरिषद्मा काँग्रेसको हात माथि

-जनआस्था संवाददाता

न्यायपरिषद् सदस्यमा बरिष्ठ अधिवक्ता दामोदर खड्काले मंगलबार पदवहाली गरेसंगै न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने निकायमा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसको बहुमत कायम भएको छ ।

चार महिनादेखि सोही सदस्य पद खाली भएकै कारण प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत नेतृत्वको न्यायपरिषद्ले सर्वाेच्च, उच्च र जिल्ला अदालतमा खाली रहेका तीन दर्जनभन्दा बढी न्यायाधीश नियुक्ति रोकिइरहेको छ । खड्काले मंगलबार पद तथा गोपनीयताको खपथ लिएसंगै पद बहाली गरेका हुन ।

सर्वाेच्च अदालतमा चार, उच्चमा अठार र जिल्लामा १२ न्यायाधीशका पद खाली छन् । सर्वाेच्च अदालतमा इश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिल कुमार सिन्हाजस्ता मूर्धन्य न्यायाधीशहरुको विधिशास्त्रीय लेखनमा क्षमता भएका न्यायाधीशको सर्वाेच्च अदालतमा अभाव रहेको कानुन व्यवसायीहरु बताउंदै आएका छन् ।

नवनियुक्त खड्का सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाका छिमेकी समेत हुन भने कानुन मन्त्रालय  (मन्त्री अजय कुमार चौरसिया) नेपाली कांग्रेसकै भागमा रहेकोले आगामी न्यायाधीश नियुक्ति कसरी होलान् भन्ने चौतर्फी चासोको विषय बनेको छ ।

प्रधान न्यायाधीश राउत सर्वाेच्च अदालत बारमा कांग्रेस निकटको डिएलएबाट निर्वाचित रहेका र कानुन व्यवसायी हुंदा देउवाको कानुनी सल्लाहकार समेत भएकाले आगामी दिनमा न्यायालयका नियुक्तिहरुप्रति समग्र कानुनी र राजनीतिक चासोको विषय बनेको छ ।

सर्वाेच्च अदालतका बरिष्ठ न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल मात्रै त्यस्तो एक न्यायपरिषद्को सदस्य हुन् जो सत्तारुढ नेकपा एमालेबाट संविधानसभा सदस्यको रुपमा कार्य गरेको व्यक्ति भएकोले उनले मात्रै न्यायाधीश नियुक्तिमा बहुमतलाई मनोमानी गर्न रोक्न सक्छिन कि सक्दिनन् भन्ने विषय सबैको चासोको विषय बनेको छ ।

नेपालका संविधानको धारा १५३ ले नेपाल बार एशोसिएशनको सिफारिसमा बीस बर्षबढीको अनुभव भएका बरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्तालाई राष्ट्रपतिबाट सदस्यमा नियुक्त गरिने व्यवस्था छ ।

न्यायाधीश सदस्य  नियुक्तिका लागि ल क्याम्पसका पूर्व प्रमूखदेखि पूर्व महान्यायाधीवक्तासम्मले दावी गरेका थिए । पूर्व क्याम्पसप्रमूख रजितभक्त प्रधानाङ लगायतका मूर्धन्य व्यक्तिलाई उछिनेर खड्का नियुक्त भएका हुन ।

टिप्पणीहरू