जलन पीडितलाई निःशुल्क उपचार, ढाँटेमा कानुनी कारबाही

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ‘जलनको सघन उपचार सेवा विस्तार गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१’ जारी गरेको छ । उपचार खर्च व्यहोर्न नसक्ने जलन पीडितको निःशुल्क उपचार गर्न मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएको बताइन्छ ।

कार्यविधिमा नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३५ ले प्रत्याभूत गरेको प्रत्येक नागरिकलाई आकस्मिक स्वास्थ्य उपचार र स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक सुनिश्चित गर्दै विपन्न जलनका घाइतेको सम्पूर्ण उपचार निःशुल्क हुने उल्लेख छ । 

‘सम्बन्धित स्थानीय तह वा अस्पतालको सामाजिक सेवा ईकाईले निज व्यक्ति आर्थिक रुपमा विपन्न भनी खुलाइएको सिफारिसका आधारमा निज जलनका घाइतेको सम्पूर्ण उपचार निःशुल्क हुनेछ,’ कार्यविधिमा भनिएको छ । 

अस्पतालको सामाजिक सेवा इकाईले आर्थिक रुपमा विपन्नको सिफारिस गर्दा सरकारले जारी गरेको गरिब परिवार परिचयपत्र आधारमा मात्र गर्नुपर्ने पनि जनाइएको छ । यस्तै, धरानस्थित बिपि कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, वीरगञ्जको नारायणी अस्पताल, काठमाडौंस्थित वीर अस्पताल, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, नेपालगञ्जको भेरी अस्पताल, सुर्खेतस्थित प्रादेशिक अस्पताल, धनगढीको सेती प्रादेशिक अस्पताल र कीर्तिपुर अस्पतालमा जलनसम्बन्धी सघन उपचार सेवा उपलब्ध हुनेछ । 

तर, तीमध्ये वीर र कीर्तिपुर अस्पतालले भने केन्द्रीय अस्पतालको रुपमा सेवा प्रदान गर्नुपर्ने छ । अस्पतालबाट प्राप्त हुनुपर्ने सेवामा जलनको आकस्मिक उपचार, अस्पतालमा उपलब्ध तत्काल उपचार, आईसीयु उपचार व्यवस्थापन, जलनपश्चात् मुख्य अंगभंगबाट पुर्नस्थापना गरी शारीरिक रुपमा सक्रिय जीवनयापन हुन आवश्यक पुनःसंरचनात्मक शल्यक्रिया छन् । 

उपलब्ध उपचारको स्रोत व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित अस्पतालमा पूर्वाधार विकासका लागि एकमुष्ठ विनियोजित वार्षिक बजेट, अस्पतालमा रहेको सामाजिक सेवा इकाई कार्यक्रम, स्वास्थ्य विकास साझेदार निकायबाट प्राप्त हुने आर्थिक तथा वस्तुगत सहायता र आवश्यकताअनुसार मन्त्रालयबाट उपलब्ध गराइने थप बजेट हुनेछ ।

कार्यविधिमा जलनपछि सौन्दर्यकरणका लागि हुने अन्य उपचारबापत अस्पताललाई दाबी भुक्तानी नहुने पनि जनाइएको छ । साथै, कुनै अस्पतालले जालसाझी गरी झुटो विवरण पेश गरेमा प्रचलित कानूनबमोजिम कामकारबाही गरी निजबाट सरकारी बाँकीसरह असुल उपर गरिनेछ ।