आर्थिक मन्दीबीच पोखरा नजिकै पौने करोड
-यदुनाथ बन्जारा
असार लागिसक्दा पनि विगतका वर्षमा सेवाग्राहीको भीड लाग्ने यातायात कार्यालयमा यतिखेर कुनै ताँती देखिँदैन । लाइन नबसी सेवाग्राहीले आधा घण्टाभित्र आफ्नो काम फत्ते गराउन पाएको अवस्था छ ।
आर्थिक मन्दीले प्रत्यक्ष असर पारेको यातायात क्षेत्रमा यतिखेर नयाँ सवारी साधनको दर्ता घटेको छ । यातायात कार्यालय कास्कीका प्रमुख डिल्लीराम रिजालका अनुसार यो वर्ष नयाँ सवारी दर्ता छ हजारमा सीमित भएको छ । गत आर्थिक वर्ष उक्त संख्या ११ हजार पाँच सयभन्दा बढी थियो ।
सवारी साधन दर्तामा कमी आएपछि गण्डकीको बागलुङ र नवलपुरका यातायात कार्यालयमा सेवाग्राहीहरुको चाप घटेर कर्मचारीले फुर्सद लिने अवसर पाएका छन् । राजस्व असुलीको अनुपात पनि निकै तल छ ।
यातायात कार्यालय डुम्रेको अवस्था त्यस्तै छ । १० महिनामा दुई पाँग्रे र चार पाँग्रे गरी जम्मा ३१० सवारी साधन दर्ता भएका छन् । कार्यालयमा कार्यबोझ सामान्य रहेको यातायात कार्यालय तनहुँकी प्रमुख इ. कमला द्वारे बताउँछिन् । उक्त कार्यालयको वार्षिक सञ्चालन खर्च एक करोड ६१ लाख हुने गरेको छ ।
अर्थतन्त्र शिथिल हुँदा सरकारले सावधानीपूर्वक बजेट खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । संघीय सरकारले खर्च कटौतीको नाममा दुई दर्जन बढी सरकारी संस्थान,प्रतिष्ठान र कार्यालय बन्द गर्ने भनिसकेको छ । राजश्वमा कमी आएपछि सरकार आन्तरिक ऋण उठाउन र वाह्य सहयोग जुटाउन बाध्य भएको छ । प्रदेशका बहुवर्षीय योजनाहरु बजेट अभावका कारण रुग्ण र अलपत्र छन् । तर गण्डकी प्रदेश सरकार आवश्यकता नै नभएको कार्यालय स्थापना गरेर राज्यलाई करोडौं व्ययभार थप्नतिर लागेकोमा धेरैले विडम्बना भनेका छन् ।
यो वर्ष नयाँ सवारी दर्ता छ हजारमा सीमित भएको छ । गत आर्थिक वर्ष उक्त संख्या ११ हजार पाँच सयभन्दा बढी थियो ।
प्रदेश सरकारले लेखनाथमा यातायात कार्यालय खोल्न बजेट छुट्याएको छ । भाडाको घर लिएर सवारी साधन ट्रायलको निम्ति चौर पनि भाडाबाटै चलाउने योजनासहित यतिखेर लेखनाथमा यातायात कार्यालय खोल्नुलाई राज्यकोषको खर्च बाहेक अर्को भन्न सकिन्न । पोखराको पृथ्वीचोकमा आफ्नै कार्यालय र ट्रायल सेण्टर हुँदाहुँदै १२ किलोमिटर पर अर्को कार्यालय खोल्नु खर्चको भार मात्र बढाउनु हो भन्ने आम बुझाइ छ ।
यता पोखराको लाइसेन्स कार्यालयमा दैनिक रुपमा छुट्याइएको कोटासमेत पूरा हुन नसकेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा लेखनाथमा कार्यालय खोल्न लागिएको छ । नयाँ कार्यालय खोल्न यातायात मन्त्रालयकै केही कर्मचारीको जोडबल बुझिसाध्य छैन ।
पूर्व मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको पालामा लिइएको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई नागरिक समाजले सुझाव दिएको छ । अधिकारी लेखनाथका स्थायी बासिन्दा हुन् । ५१ दिने मुख्यमन्त्रीको कार्यकालमा सर्वोच्च अदालतको आदेश आउनुअघि वैशाख २८ गते उक्त निर्णय गरिएको थियो । अदालतको आदेशमा चाहि दूरगामी असर पर्ने निर्णय नगर्न भनिएको छ ।
नयाँ कार्यालय स्थापनाको निम्ति त्यतिबेला नै ८५ लाख ९३ हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियोे ।
टिप्पणीहरू