गृहमन्त्री लामिछानेका हकमा के होला सपना र सारङ्गा श्रीमानको ठहर ?

उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्धको सहकारी ठगीसम्बन्धी रिटउपर सर्वोच्च अदालतको इजलास नम्बर २ मा सुनुवाई जारी छ । न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र शारङ्गा सुवेदीको संयुक्त इजलासमा बिहानदेखि शुरु भएको बहस सकिएको छैन ।

अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दायर गरेको रिटमा सहकारी रकम अपचलन गरेकाले गृहमन्त्री लामिछानेलाई पदबाट हटाउन माग गरिएको छ ।

गत मंगलबार न्यायाधीशद्वय डा.मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको संयुक्त  इजलासले पेसी सूचीको १ नम्बरमा रहेको उक्त मुद्दालाई हेर्न नमिल्ने भनेर पन्छाएको थियो ।

जेठ २८ गते न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले अग्राधिकार दिएर मुद्दालाई पेसी तोकेको थियो । यसबीच रुपन्देहीको सुप्रिम सहकारीको बचत हिनामिनासम्बन्धमा जिल्ला अदालतमा परेको मुद्दाको मिसिल झिकाउन आदेशसमेत भएको थियो । 

जेठ २० गते न्यायाधीश श्रेष्ठकै एकल इजलासले मुद्दालाई चाँडो टुंग्याउन अग्राधिकार दिँदै विपक्षीबाट लिखित जवाफ मगाएर अन्तरिम आदेशको छलफलमा डाकेको थियो । उक्त दिनको आदेशमा कास्की प्रहरीमा सहकारी ठगीमा पीडितले दिएको जाहेरी झिकाउनसमेत आदेश भएको हो ।

महान्यायाधिवक्ता डा.दिनमणी पोखरेलले गृहमन्त्री लामिछानेलाई सहकारी ठगीमा कहीँ कतै कुनै उजुरबाजुर र अनुसन्धान नभएको भन्दै ‘क्लिनचिट’ को पत्र दिएपछि विवाद सर्वोच्च अदालतमा पुगेको हो । महान्यायाधिवक्ताले पत्र थमाएपछि वैधानिकताको प्रश्न उब्जाउँदै अधिवक्ता अनुपम भट्टराईसहितले महान्यायाधिवक्ता पोखरेल र गृहमन्त्री लामिछानेलाई विपक्षी बनाएर रिट हालेका हुन् ।