नेता भेट्नासाथ सत्ता फेरिने हल्ला शुरु

एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल विपक्षी गठबन्धनको बैठकमा सहभागी भएपछि कांग्रेस नेतृत्वमा वैकल्पिक सरकार बनाउने प्रयास फेरि मुर्झाएको टिप्पणी हुन थालेको छ । 

जसपा विभाजनपछि वैकल्पिक सरकार बनाउने कसरत रोकिएको चर्चा भैरहँदा हिजो काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नै निवास बूढानिलकण्ठमा विपक्षीहरुको बैठक राखेका थिए । तर, सत्तापक्षमै रहेका माधव नेपालसमेत बूढानिलकण्ठ पुगेपछि सरकार ढाल्ने खेल फेरि शुरु भएको अनुमान कतिपयले गरेका छन् ।  

त्यसो त,सहकारी ठगी प्रकरणमा रवि लामिछानेमाथि छानविन गर्नुपर्ने माग राखेर संसद अवरुद्ध गर्दा पनि देउवाले विपक्षीहरुलाई केन्द्रिकृत गरेका थिए । त्यस दौरान उनीहरुले पटक-पटक छलफल गरेर सदनमा एकमतका साथ प्रस्तुत पनि भएका थिए । तर, हिजोको बैठकमा भने कांग्रेसपछिको ठूलो विपक्षी पार्टी राप्रपाका नेताहरु सहभागी थिएनन् ।

मधेसमा जसपा नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिने र सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री दीर्घ सोडारीलाई अप्ठेरो परे कांग्रेसले काँध हाल्नेबारे हिजोको बैठकमा छलफल भएको दाबी गरिएको छ । 

सत्ता गठबन्धनमै रहेका माधवमाथि आफू प्रधानमन्त्री हुने योजनाका साथ उपेन्द्र यादवको समर्थन लिएर वैकल्पिक सरकार बनाउने कसरत गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । जसपा,नेपालको विभाजनको कारणसमेत त्यही हो भनिएको छ । सरकारमै बसेर अर्को गठबन्धन बनाउने प्रयास गरेकाले त्यसलाई रोक्न सत्ता पक्षले सेटिङमा जसपा फुटाएको कुरा फुटेर जानेहरुले नै भनिरहेका छन् ।

के हिजो बूढानिलकण्ठको भेला सरकार ढाल्ने खेलअन्तर्गत नै हो त ?  बैठक स्रोतको दाबीअनुसार संसदको गणित र राजनीतिक परिस्थितिले अहिले संघीय सरकार गिराउने योजना छैन । केवल मधेस सरकार जोगाउने विषयमा माधव नेपाललाई अनुरोध गरिएको मात्रै हो ।

१०७ सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकारको नेतृत्वकर्ता जसपा नेपालका १९ सांसद छन् । काँग्रेस र लोसपासँग क्रमश: २२ र ८ सिट छ । तीन दलको ४८ मत बहुमतका लागि पर्याप्त संख्या होइन । ७ सिटको एकीकृत समाजवादीलाई मनाउन सके सरकार जोगिने र पार्टी फुटेका बेला उपेन्द्रको उद्धार हुने हिसाबले कुराकानी भएको बताइन्छ ।

त्यसबाहेक रविको नाम किटान नगरी संसदीय छानविन समिति गठन गर्न कांग्रेस सहमत हुनुको कारणबारे पनि चर्चा भएको थियो । यसबारे लोसपाका नेताहरुले बढी चासो राखेको र जवाफमा देउवाले रविलाई जोगाउने नाममा सहकारीका ठगलाई उन्मुक्ति दिने केपी ओलीको रणनीति निस्तेज पार्न कम्प्रोमाइज गर्नुपरेको प्रष्टीकरण दिएको बताइएको छ ।

माधव नेपालसँग भने मधेस सरकारबारे मात्रै कुराकानी भएको जसपाको एकजना उपल्लो तहका नेताले प्रष्ट पारे । मधेसमा अहिले जसपा नेतृत्वको सरकार छ । तर, पार्टी फुटसँगै माओवादी र एमालेले साथ छोडेपछि मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव अल्पमतमा परेका छन् । यही जेठ २२ गते विश्वासको मत लिने उनको तयारी छ । 

एमाले र माओवादीले छोडे पनि नेकपा एस भने सरकारमै छ । त्यसकारण विश्वासको मतबारे छलफल गर्न उपेन्द्रको आग्रहमा माधव बुढानिलकण्ठ गएको जसपा स्रोतले जानकारी दियो ।

१०७ सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकारको नेतृत्वकर्ता जसपा नेपालका १९ सांसद छन् । काँग्रेस र लोसपासँग क्रमश: २२ र ८ सिट छ । तीन दलको ४८ मत बहुमतका लागि पर्याप्त संख्या होइन । ७ सिटको एकीकृत समाजवादीलाई मनाउन सके सरकार जोगिने र पार्टी फुटेका बेला उपेन्द्रको उद्धार हुने हिसाबले कुराकानी भएको बताइन्छ । 

तर, केन्द्रमा सात सांसद लिएर जसपा फुटाएका अशोक राईको पक्षमा प्रदेशमा कति सांसद उभिन्छन् भन्ने कुराले पनि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने, नपाउने निर्क्यौल हुने अवस्था छ । अहिले सरकारमै भएकाले सबै सांसद आफूतिर रहेको तर बाहिर हुनेबित्तिक्कै केही सांसद अशोकतिर जानसक्ने उपेन्द्रले अनुमान गरेका छन् । त्यसकारण पनि माधव नेपालप्रति उनले अलि बढी आशा गरेको जसपाका ती नेता बताउँछन् । 

'अहिले हामी सरकारमै छौँ । त्यसकारण मधेसमा सबै सांसद र पार्टीपंक्ति एकतावद्ध नै देखिन्छ', उनले भने, 'सरकार गिरेको अवस्थामा भने केही सांसद फुटेको पार्टीतिर जाने सम्भावना छ । विगतदेखिको सम्बन्धका कारण पनि माधवजीसँग हामीले अपेक्षा गरेका हौँ ।'

यात, पार्टी विभाजनविरुद्ध उपेन्द्रले हालेको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । जेठ २ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले पार्टी विभाजनलाई मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयमाथि आंशिक अंकुश लगाएको थियो । जेठ ८ गते दुवै पक्षलाई छलफल गराउनेगरी पेशी तोकिएकोमा निरन्तर हेर्न नभ्याइनेमा परिरहेको छ ।  

मुलुकको सिंगो राजनीतिलाई प्रभावित पार्ने पार्टी फुटजस्तो संवेदनशील मुद्दा अदालतको प्राथमिकतामा नपरेपछि सत्ताको सेटिङमा जसपा विभाजन गरिएको भन्ने आरोपलाई बल पुगेको छ । 'अदालतले प्राथमिकता नै दिएन । केपी ओलीले दह्रो सेटिङ्ग गरेका रहेछन्', जसपा स्रोतको दाबी छ ।