सरकारको अभियानमा महानगरको भाँजो !

मुलुकभर नयाँ शैक्षिक सत्रअन्तर्गत विद्यार्थी भर्ना अभियान शुरु भएको छ । शैक्षिक सत्र २०८१ का लागि सरकारले भर्ना अभियान अस्तिदेखि थालिएको जानकारी दिएको छ ।

मुलुकभर विद्यार्थी भर्ना अभियान चलिरहँदा काठमाडौं महानगरपालिकाले भने नेपालीमा नाम नराख्ने विद्यालयको भर्ना प्रक्रिया नै रोकिदिने तयारी गरेको छ । महानगरपालिकाले गत चैत २१ गते सार्वजनिक सूचना नै निकालेर अंग्रेजी वा विदेशी नाम राखेका संस्थागत विद्यालयलाई नेपालीमा नाम राख्न निर्देशन दिएको थियो । 

सूचना प्रकाशित भएको मितिले सात दिनभित्र मौलिक नामकरणको प्रक्रिया अघि नबढाए विद्यार्थी भर्ना प्रक्रियामा रोक लगाउनुका साथै कानूनबमोजिम कारबाही गर्ने महानगरको सूचनामा उल्लेख छ । महानगरले मौलिक नामाकरणको प्रक्रिया अघि बढाउन विद्यालयहरुलाई दिएको समयसीमा गत बुधवारबाट सकिएको छ । तर, अधिंकाश विद्यालयहरुले नामाकरणको लागि प्रक्रिया अघि नबढाएको पाइएको छ । 

महानगरले जारी गरेको सूचनामा सात दिनभित्र मौलिक नामाकरणको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने र विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट प्रस्तावित नाम निर्णय गराएर ३५ दिनभित्र शिक्षा विभागमा निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ । ‘विद्यालयको मौलिक नामाकरणका लागि विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट प्रस्तावित नाम निर्णय गराएर सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिनभित्र शिक्षा विभागमा निवेदन दिनुपर्नेछ,’ सूचनामा भनिएको छ, ‘अन्यथा, यसै सूचनालाई आधार मानी शिक्षा नियमावली, २०५९ (संशोधनसहित), काठमाडौं महानगरपालिका विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली, २०७४ तथा प्रचलित कानूनबमोजिम आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइने व्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ ।’

सयौं विद्यालयको नाम अंग्रेजीमा, आधा मात्र प्रक्रियामा

काठमाडौं महानगरभित्र सात सय ७१ वटा निजी विद्यालय छन् । तीमध्ये तीन सय २४ वटा विद्यालय अंग्रेजी तथा विदेशी नामबाट सञ्चालन भइरहेको महानगरको शिक्षा विभाग प्रमुख सरस्वती पोखरेल बताउँछिन् । 

‘महानगरभित्र रहेका तीन सय २४ वटा विद्यालय अंग्रेजी तथा विदेशी नामबाट सञ्चालित छन् । हामीले त्यस्ता विद्यालयहरुलाई नेपालीपन झल्कने गरी नाम राख्न सार्वजनिक सूचना निकाल्नुका साथै पत्राचार समेत गरेका हौं,’ उनले भनिन् ।

तीमध्ये तोकिएको समय अवधिमा एक सय ८० वटा विद्यालयले मात्र मौलिक नामाकरणको प्रक्रिया अघि बढाएको वा विभागको सम्पर्कमा आएको उनले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार सम्पर्कमा नआएका वा मौलिक नामाकरणको प्रक्रिया अघि नबढाउने विद्यालयहरुको भर्ना रोक्ने विषयमा हाल छलफल भइरहेको छ । 

नेपालीमा नाम किन ? 

राजधानी काठमाडौंमा सञ्चालित अधिंकाश संस्थागत विद्यालयहरुले लिभरपुल, गोल्डेन गेट, ह्वाइटहाउस, प्यारागन, क्याम्अिन, कोलम्बस इन्टरन्याश्रल, रिलायन्स, केम्ब्रिज, सेन्ट जेभिअर्स, जेम्स, टेक्सस, ट्रिनिटी, ब्राइट फ्रयुचर, लिटिल एन्जल्स, एलिक्सिर एकेडेमीजस्ता थुप्रै अंग्रेजी तथा विदेशी नाम राखेका छन् । 

साना–ठूला सबैजसो संस्थागत विद्यालयहरु लामो समयदेखि यस्ता नामबाट सञ्चालित छन् । विद्यालयहरुले नेपाली मौलिकता झल्कने गरी नाम राख्नुपर्नेमा विदेशी वा अंग्रेजीमा राख्दा चर्को आलोचना समेत हुँदै आएको छ । 

काठमाडौंमा मात्र होइन, पछिल्लो समय देशभर नै विद्यालयको नाम अंग्रेजी वा विदेशीमा राख्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । यसले नेपाली मौलिकता हराउँदै गएको महानगरको ठहर छ । 

महानगरले पुनर्विचार गर्नुपर्छ : प्याब्सन

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) काठमाडौं जिल्ला अध्यक्ष प्रेमकुमार राईले महानगरले यस विषयमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेको बताउँछन् । 

विगत लामो समयदेखि साविक नामबाट सञ्चालन भइरहेको विद्यालयको एकाएक नाम परिवर्तन हुँदा विभिन्न समस्या उत्पन्न हुने उनको भनाइ छ । 

‘महानगरको उक्त कार्यमा हाम्रो विमति छैन तर यो समय सान्दर्भिक भएन,’ उनले भने, ‘२०–३० वर्षदेखि नै त्यहि नामबाट सञ्चालन भइरहेको विद्यालयको एकाएक नाम परिवर्तन हुँदा ब्राण्डिङमा कमी आउँछ । र, विद्यालयहरुले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्छ ।’

त्यस्तै, विद्यार्थीहरुले पनि विभिन्न समस्या वा झन्झट व्यहोर्नुपर्ने उनको ठम्याई छ । राईले थपे, ‘विद्यालयको पहिलाको नामबाट विद्यार्थीहरुले प्रमाणपत्रलगायत विभिन्न कागजात लिएका हुन्छन् । अनि पुनः नामाकरण भएपछि त्यो सबै कागजात भेरिफिकेसन गराउनुपर्ने हुन्छ । यसले विद्यार्थीहरुलाई अनावश्यक दुःख हुनुका साथै समय पनि बर्बाद हुन्छ ।’

विद्यालय सञ्चालन हुँदा नै अंग्रेजीमा नाम राख्न दिनु नहुने भन्दै उनले प्रश्न गरे, ‘एउटा चर्चित व्यक्ति वा साहित्यकारलाई जीवनको अन्तिममा नाम परिवर्तन गर्नु भन्यो के हुन्छ ?’

उनले थपे, ‘कानून नै थियो भने किन पहिला लागू गरिएन ? विद्यालय खुलेको दश–तीस वर्षपछि नाम परिवर्तन गर्नु भन्ने ?’ 

बरु नयाँ खोलिने विद्यालयको नाम अनिवार्य नेपालीमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सकिने उनले बताए । यता, नेपालीमा नामाकरण नगर्ने विद्यालयको महानगरले विद्यार्थी भर्ना रोकिदिने चेतावनी दिएकोमा आक्रोश पोख्दै राईले भने, ‘एकातिर राज्य भर्ना अभियान सुरु गर्ने, अर्कोतर्फ महानगर रोक्ने ।’

अध्यक्ष राईले यस विषयमा पुनर्विचार गर्न महानगरलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएको जानकारी दिए । महानगर आफुहरुको अभिभावक भएको उल्लेख गर्दै उनले यस विषयमा फेरि पनि सोच्न आवश्यक रहेको बताए । 

कानूनमा के छ व्यवस्था ? 

शिक्षा नियमावली, २०५९ (संशोधनसहित) को नियम १५४ (१) मा समाज तथा राष्ट्रकै उल्लेखनीय योगदान गर्ने वा ऐतिहासिक व्यक्ति, देवदेवी, तीर्थस्थल वा प्राकृतिक सम्पदाको नामबाट नेपालीपन झल्कने गरी विद्यालयको नामाकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

त्यस्तै, नयाँ खोलिने विद्यालयको नामाकरण आफ्नो नामबाट गर्न चाहने व्यक्तिले माध्यमिक वा उच्च माध्यमिकको लागि २५ लाख, निम्न माध्यमिकको लागि २० लाख र प्राथमिक विद्यालयको लागि १० लाख रुपैयाँ वा सो बराबरको घर तथा जग्गा सहयोग गर्नुपर्नेछ । 

तर, कुनै व्यक्ति, स्मारक वा ऐतिहासिक चीजवस्तुबाट नामाकरण भएको विद्यालयलाई कसैले पनि रकम, घरजग्गा सहयोग गरेपनि विद्यालयको नामाकरण परिवर्तन नहुने निमायवलीमा उल्लेख छ । 

त्यस्तै, काठमाडौं महानगरपालिकाको विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली, २०७४ को नियम ७० मा नेपालीपन झल्कने गरी विद्यालयको नामाकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । जसअनुसार नियम प्रारम्भ हुनुभन्दा अगावै नामाकरण भइसकेका विद्यालयले दोस्रो शैक्षिक सत्रको शुरुदेखि नै लागू हुने गरी पुनः नामाकरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

यता, कुनै संस्थागत विद्यालयले आफ्नो नाममा पब्लिक शब्द जोड्न चाहेमा कम्तीमा एक तिहाई विद्यार्थी पूर्ण छात्रवृत्तिमा अध्ययनरत हुनुपर्नेछ । आफ्नो नाममा नेसनल शब्द जोड्न चाहेमा नेपालको कम्तीमा २५ जिल्लाका विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको हुनुपर्ने तथा इन्टरनेसनल जोड्न एक तिहाई विदेशी विद्यार्थी हुनुपर्ने उल्लेख छ । 
 
विद्यालयको नामको अन्तमा स्कुल वा पाठशाला शब्द जोडिएको पनि हुनुपर्ने नियममा लेखिएको छ । महानगरले यीनै कानून वा नियममा टेकेर विद्यालयको नाम नेपालीपन झल्कने गरी राख्न निर्देशन दिएको हो ।