लघुवित्त पीडितहरु फेरि सडकमा

सरकारसँग ६ बुँदे सहमति गरेर आन्दोलन स्थगित गरेको दुईसाता नबित्दै लघुवित्त पीडितहरु फेरि सडकमा उत्रिएका छन् । सहमतिअनुसार माग पूरा नभएको भन्दै लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्ध संघर्ष समितिका कानुनी सल्लाहकार अगस्थ अधिकारीको नेतृत्वमा उनीहरु आजदेखि धर्नामा बसेका हुन् । 

गत चैत २ गते सरकार र लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्ध संघर्ष समितिबीच ६ बुँदे सहमति भएको थियो । जसमा लघुवित्तलाई सेवामुखी संस्थाको रुपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक नीतिगत एंव कानूनी व्यवस्थाका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा कानूनको समेत अध्ययन गरी उचित नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्थाका लागि अर्थ मन्त्रालयमार्फत् नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्ने उल्लेख थियो । 

त्यस्तै, लघुवित्तमा देखिएका समस्या समाधानका लागि समयानुकूल सुधार र प्रभावकारी कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउने र उक्त कानूनी तथा नीतिगत प्रावधान, राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना नगर्ने लघुवित्तलाई प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याउने सहमति भएको थियो । सहमतिसँगै लघुवित्त पीडितहरुले आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगित गरेका थिए ।

सरकारले सहमति कार्यान्वयनको चरणमा गएको बताइरहेका बेला पीडितहरु आज एकाएक आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।