झगडिया मिलाउने भएभरका झसङ्ग

मेलमिलापमार्फत मुद्दाको किनारा लगाउने पद्धति पछिल्लो समय निकै लोकप्रिय छ । स्थानीय न्यायिक समितिदेखि अदालतमा समेत अधिकांश मुद्दा सुल्झाउन यही पद्धति अपनाइँदै आइएको छ । मेलमिलापको माध्यमबाट मुद्दाको छिनोफानो गर्दा पक्ष र विपक्षबीचको सम्बन्ध राम्रो र समयको बचत समेत हुने न्यायाधीशहरू नै बताउँछन् । तर तिनै मुद्दा मिलाउनेहरूको मन सरकारले मिलाउन नसक्दा अहिले अदालतमा असन्तोषको चाङ चुलिँदो छ । 

सम्बन्धविच्छेद, अंशबण्डा, कुटपिट, जग्गा खिचोलालगायतका मुद्दामा मेलमिलाप गर्न सकिने व्यवस्था छ । देशैभरको अदालतमा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरिएको छ । समाजमा देखिएका विवादहरूको आफैंभित्र समाधान खोज्ने उद्धेश्यले शुरु गरिएको मेलमिलाप एउटा निःशुल्क अदालती प्रक्रिया हो । मेलमिलाप गर्न कुनै खर्च लाग्दैन । तर, यसबारे जानकारी नहुँदा अदालती प्रक्रिया महंगो हुँदै गएको छ । यसबारे सर्वसाधारण बेखबर भएको फाइदा मेलमिलापकर्ताले उठाउँदै आएको समेत पाइएको छ । सरकारले परिश्रमको मूल्य नदिँदा पक्ष–विपक्षसँग रकम उठाइने गरेको व्यापक गुनासो छ । मेलमिलापकर्ताले पक्ष–विपक्षलाई एकपटक छलफलको निम्ति ‘सिटिङ’ गराएबापत पाँच सय रूपैयाँ परिवहन खर्च पाउँछन् । 
यसरी तीन पटकसम्म ‘सिटिङ’ गराउन मिल्ने प्रावधान छ । तीन पटकको एक हजार पाँच सय र विवाद समाधान भएमा प्रोत्साहन भत्ताबापत एक हजार रूपैयाँ गरी कूल दुई हजार पाँच सय रूपैयाँ हो तिनले पाउने । तर, १५–२० पटकसम्म पनि ‘सिटिङ’ गराउनुपर्ने बाध्यता छ, मेलमिलापकर्तालाई । 

एकचोटि बस्दा तीनदेखि पाँच घण्टासम्म लाग्ने काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतका महेश कुँवर बताउँछन् । अधिवक्तासमेत रहेका उनले कम बजेट हुँदा मेलमिलापकर्ताले परिवहन खर्च पाउन नसकेको गुनासो पोखे । सरकारले न्याय क्षेत्रमा निकै न्यून बजेट छुट्याउने गरेको उनको भनाइ छ । ऐनमै उल्लिखित खर्च पनि सरकारले नदिँदा मेलमिलापकर्ता मर्कामा परेको बताए । ‘कतिपयले शुरुमै मेलमिलाप भएमा दुवै पक्षबाट पाँच–पाँच हजार रूपैयाँ पाउनुपर्ने भनी प्रस्ताव राख्नुहुन्छ । ऐनमै खुशीले दिएमा त्यति रकम लिन पाउने उल्लेख छ’, उनले भने । 

अदालतमा पर्याप्त बजेट नहुँदा मेलमिलापकर्ताको अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखिकै भुक्तानी बाँकी छ । मेलमिलाप केन्द्रका कर्मचारीहरूले रजिष्टरमा लेखाजोखा त राखेका छन्् तर पैसा कहिले आउने भन्ने टुंगो छैन । सर्वोच्च अदालतले मेलमिलाप परिषद्लाई पैसा उपलब्ध नगराउँदा उनीहरू रित्तै छन् । जसले गर्दा अदालतमा विकृति मौलाएको छ भने परिषद्ले चाहेर पनि केही गर्न नसकेको अवस्था छ । 

काठमाडौं उपत्यका मात्र नभई मुलुकभरको अदालत यो अवस्थाबाट ग्रसित छ । यता, बालमनोविज्ञहरूले पनि भत्ता नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७९–८० देखि एक रूपैयाँ पनि पाउन नसकेको तिनैले बताए । लामो समयदेखि खर्च रोकिएपछि मेलमिलापकर्ताले दुवैतिरबाट पैसा माग्न थालेका छन्, जुन गैरकानुनी हो । ललितपुर जिल्ला अदालतका एक कर्मचारीका अनुसार एक जना मेलमिलापकर्ताले लाख रूपैयाँसम्म मागेको सार्वजनिक भएको छ ।

ती कर्मचारीले भने, ‘केही समयअघि एक जनाले सेवाग्राहीसँग एक लाख रूपैयाँ माग्नुभएछ । त्यसपछि यहाँ हल्लाखल्ला मच्चिहाल्यो । अदालतको मेलमिलाप केन्द्रले स्पष्टीकरण सोध्यो । न उहाँले स्पष्टीकरण दिनुभयो न उपस्थित नै हुनुभयो । मेलमिलाप निःशुल्क प्रक्रिया हो, तर कतिपयलाई यसबारे थाहै छैन । त्यसैले मेलमिलापकर्ताले पैसा मागेपछि उहाँहरूले दिनुहुन्छ । यसले गर्दा अदालतको बदनाम भइरहेको छ ।’ एक जना सेवाग्राहीले भने, ‘सरकारले खर्च नदिएको भन्दै पैसा माग्नुहुन्छ, त्योपनि मुद्दाको पक्ष–विपक्ष दुवैसँग । यसतर्फ सरोकारवाला निकायको ध्यान जान जरुरी छ ।’

काठमाडौं जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी चन्द्रप्रसाद पन्थीले मेलमिलापकर्ताले नियमित रूपमा परिवहन खर्च नपाइरहेको स्वीकारे । केहीले पाइरहेको र केहीले नपाएको उनको भनाइ छ । सेवाग्राहीसँग पैसा नलिनुभन्दा पनि मेलमिलापकर्ताले नटेर्ने गरेको गुनासो छ । ‘यहाँ त समुन्द्रजस्तै छ । धेरै मुद्दा हुन्छ, कसले लियो, लिएन थाहा हुँदैन । एकाध पटक गुनासो आएको पनि छ । नलिनुभन्दा उल्टै रिसाउनुहुन्छ । हाम्रो आम्दानी भाँडिदियो भन्नुहुन्छ’, ती कर्मचारीले भने । 

भक्तपुर जिल्ला अदालतमा कार्यरत १२३ मेलमिलापकर्ताको अघिल्लो आर्थिक वर्षकै १८ लाख रूपैयाँ भुक्तानी बाँकी छ । त्यसमाथि चालु आर्थिक वर्षको हिसाब गर्नै बाँकी रहेको श्रेस्तेदार ऋतबहादुर पुलामी मगर बताउँछन् । अर्थ मन्त्रालयमा पटकपटक गुहार्दा पनि पैसा नदिएको उनको गुनासो छ । 

‘कर्मचारीले नै तलब पाउन नसक्ने अवस्था बनिसकेको छ, मेलमिलापकर्ताको के कुरा गर्नु ! अर्थ मन्त्रालयले बजेट छैन भनेर निकासा दिएको छैन । अर्थले नै नदिएपछि सर्वोच्चले परिषद्लाई कहाँबाट बजेट दिनु ? हामीकहाँ गत साउनमा एकाध जना मेलमिलापकर्ता थपिनुभएको छ । उहाँहरूको अघिल्लो वर्षकै १८ लाख रूपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी छ, यो वर्षको त हिसाब नै भएको छैन’, उनले भने । 

अदालतमा मेलमिलाप त्यति प्रभावकारी नभएको श्रेस्तेदार मगरले बताए । उनको भनाइमा थोरै मात्र मुद्दामा मेलमिलाप हुने गरेको छ । परिवहन खर्च र प्रोत्साहन भत्ताबाहेक लिइएको रकमको अभिलेख अदालतसँग हुँदैन । ललितपुर जिल्ला अदालतको हालत पनि उस्तै छ । त्यहाँ २०१ जना मेलमिलापकर्ता सूचीकृत छन् । तिनले यातायात खर्च नपाएको दुई आर्थिक वर्ष भइसकेको कर्मचारी शिवहरि रिमालले जानकारी दिए । 

काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतमा ५८ जना सूचीकृत छन् । तीमध्ये हाल २८ जनाले मात्रै मेलमिलाप गराउँदै आएका छन् । त्यहाँका मेलमिलापकर्ताको पनि परिवहन खर्च रोकिएको सूचना अधिकारी हिराकुमारी भण्डारीले बताइन् । 

यस्तो पाराले सार्थक होला त मेलमिलाप ? 

सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो समय मेलमिलापलाई प्राथमिकता दिएको छ । वार्ताका माध्यमबाट मुद्दा टुंगो लगाउन सर्वोच्चले जोड दिइरहँदा मेलमिलापकर्ताले आफ्नो मिहिनेतको पारिश्रमिकसमेत नपाउनु निकै दुःखद छ । 

ऐनमै उल्लेख भएको खर्चसमेत नपाउँदा मेलमिलापकर्ताहरूमा नैराश्यता छाएको छ । मेलमिलाप गर्ने नै उदासीन भएपछि समाजमा देखिएका झै–झगडा मिलाउन को अग्रसर हुन्छ ? कसैले सित्तैमा दिनदिनै अरुको कुरा पक्कै पनि सुन्दैन । सरकारको भनाइ र गराई उल्टो हुँदा यस्तो समस्या देखिएको मेलमिलापकर्ताहरू बताउँछन् ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)