भैंसी चोकमा, दुध सडकमा

चितवनका दुग्ध किसानले लामो समयदेखि बक्यौता रकम भुक्तानी नपाएको र उत्पादित दुधको बजारीकरणमा समस्या भएको जनाउँदै ८० लिटर दुध सडकमा पोखेर विरोध जनाए ।

त्यसको पाँच दिनपछि हिजो इलामका दुई सय किसानले मेची राजमार्गमा दुध पोख्दा भक्तपुरका किसानहरुले सोही मागमा अरनिको राजमार्गको जगाती चोकमा गोठको भैंसी फुकाएर प्रदर्शन गरे । 

चितवन, इलाम र भक्तपुरमा मात्र होइन यतिखेर मुलुकभरका दुग्ध कृषक आफूले उत्पादन गरेको दुधले उचित बजार र मूल्य नपाउनुका साथै सरकारले पनि भुक्तानी नदिएको भन्दै आन्दोलित छन् । 

भुक्तानीका लागि दबाब दिन विभिन्न स्वरुपका आन्दोलन गरिएको बताएका छन् । लामो समयदेखि भुक्तानी नपाउँदा र ‘मिल्क होलिडे’ का कारण किसानहरु मर्कामा परेका छन् । 

भारतलगायत विभिन्न देशबाट कच्चा र पाउडर दुधको आयात बढेको छ । अर्कोतर्फ स्वदेशी दुधले बजार नपाउँदा सडकमा पोख्न बाध्य भएको उनीहरुको ठहर छ । ‘दुध लामो समयसम्म राख्दा बिग्रिने हुँदा फाल्नुबाहेक विकल्प भएन,’ चितवनका एक कृषकले भने । 

कृषिप्रधान मुलुकमा कृषि कर्ममा जोडिएका कृषकको अवस्था कस्तो छ ? भनेर जान्न माथि उल्लेखित प्रतिनिधि घटना पर्याप्त हुन्छ । कृषिमा जोडिन राज्यले प्रोत्साहन गर्ने तर साथ र सहयोग नदिँदा बाध्य भएर विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेको कृषकहरुको ठम्याई छ । कृषि कर्ममा जोडिएका अधिंकाश परिवारलाई गुजारा चलाउन समेत हम्मेको अवस्था छ ।

उत्पादित वस्तुले बजार नपाउँदा र सरकारी निकायबाट समयमै भुक्तानी नहुँदा आफूहरु आर्थिक रुपमा अप्ठेरोमा अवस्थामा पुगेको कृषकहरुको भनाई छ । 

पछिल्लो समय कृषि कर्मभन्दा बेरोजगार हुनु नै ठीक भएको मानसिकता समेत धेरैमा देखिन थालेको छ । कृषि प्रधान मुलुकका युवाहरु दिनहुँ हजारौंको संख्यामा विदेशिएका छन् । 

लामो समयसम्म भुक्तानी नपाइने, लागत अनुसारको मूल्य नपाइने, मिल्क होलिडे जस्ता समस्याका कारण दुग्ध किसानहरु पलायन हुँदै गएका छन् । सरकारी स्वामित्वको नेपाल दुग्ध संस्थान (डिडिसी) ले कृषकहरुको झण्डै एक अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छैन । 

छ अर्बभन्दा बढी बक्यौता 

केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघका अध्यक्ष अम्मरबहादुर कुँवर दुग्ध किसानहरुको डिडिसीलगायत अन्य डेरी उद्योगीहरुले विगत दुईदेखि पाँच महिनासम्मको छ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता रहेको बताउँछन् ।  

उनले किसानहरुको उक्त रकम यथाशीघ्र भुक्तानीको माग गर्दै हाल किसानले भोगिराखेको मिल्क होलिडे रोक्न समेत आग्रह गरे । ‘गत साउनदेखि किसानहरुले बिक्री भएको दुधको भुक्तानी पाएका छैनन् । उनीहरु चर्को मारमा परेका छन् । सरकारसँग दुई पटक वार्तामा पनि बस्यौं । तर, समस्या समाधानको निष्कर्ष निस्किएन,’ अध्यक्ष कुँवरले भने । 

‘सरकार दुध आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको दाबी गर्छ । तर, साँच्चिकै आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको हो भने किन किसानहरुले उत्पादन गरेको दुध बिक्री भइरहेको छैन ?,’ प्रश्न गरे, ‘उद्योगीहरुले किन किसानलाई मिल्क होलिडे दिइरहेका छन् ? आयात रोकिएकै हो भने ती उद्योगीहरुले कहाँबाट दुध खरिद गरिरहेका छन् ?,’ 

अझै पनि सीमाना, नाकाहरुबाट अवैध दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थ भित्रिने गरेको भन्दै उनले त्यस्ता कार्यमा पूर्ण रुपमा रोक लगाउन र मौज्दात रहेका दुग्धजन्य पदार्थ सरकारको कुटनीतिक पहलद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याउने व्यवस्था मिलाउन समेत माग गरेका छन् । 

प्रधानमन्त्रीको निर्देशन काम लागेन

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले किसानहरुबाट खरिद गरिएको दुधको रकम तत्काल भुक्तानी गर्न दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) लाई सोमबार निर्देशन दिनुभएको थियो । 

उहाँले अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महत, कृषिमन्त्री डा.बेदुराम भुसाल र मुख्यसचिव डा.बैकुण्ठ अर्यालयलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बोलाएर दुग्ध किसानहरुको बक्यौता रकम तत्काल दिन निर्देशन दिनुभएको हो । 

‘किसानहरुले महिनौंसम्म दुधको भुक्तानी नपाउनुको कारण के हो ? यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुस् । निजी क्षेत्रबाट किसानहरुलाई भुक्तानी दिनुपर्ने रकमका लागि तत्काल सहजीकरण गर्नुस्,’ बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभएको थियो । 

निजी क्षेत्रबाट किसानले पाउनुपर्ने रकमसमेत तत्काल असुली गर्न र भुक्तानी नदिए कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन समेत उहाँले निर्देशन दिनुभएको हो । यद्यपि, प्रधानमन्त्रीको निर्देशन कार्यान्वयन भएको छैन । किसानहरुले अहिलेसम्म बक्यौता रकम पाएका छैनन् । 

दुध आयातमा प्रतिबन्ध, होला त कार्यान्वयन ? 

दुध तथा दुग्ध पदार्थको मौज्दात बढेपछि सरकारले यसको आयात स्थगन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । फागुन ३ गते कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले खाद्य, प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागलाई पत्र पठाउँदै अर्को निर्णय नभएसम्म आयात इजाजत जारी नगर्न निर्देशन दिएको छ । 

‘दुग्ध पदार्थको मौज्दात र किसानले भुक्तानी नपाएको विषयलाई सम्बोधन गर्न दुध तथा दुग्ध उत्पादनको सेफगार्ड्स, एन्टी डम्पिङ्ग तथा काउन्टरभेलिङ्ग सम्बन्धमा अध्ययन गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा अनुरोध गरिएको छ,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘हाल देखिएको समस्याको अस्थायी समाधानका लागि दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थ आयात गर्न अर्को निर्णय नभएसम्म्का लागि स्थगित गर्ने मन्त्रालयको विभागीय मन्त्रिस्तरीय आवश्यक कारबाहीको लागि अनुरोध छ ।’

चिल्लो हटाइएको दुध (स्किम्ड मिल्क), चिनी वा अन्य गुलियो पदार्थ नहालिएको, नौनी, ध्यू, छुर्पी र चिजको आयातमा पूर्ण रोक लगाउने निर्णय भएको पत्रमा उल्लेख छ । 

यता, भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को माघ महिनासम्म मात्र झण्डै डेढ अर्बको दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थ आयात भएको छ । त्यस्तै, गत वर्ष २०७९/०८० मा दुई अर्ब २८ करोडको दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थ आयात भएको विभागले जनाएको छ । 

भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालयमा ऋण प्रस्ताव 

सरकारले आफ्नो स्वामित्वको डिडिसीलाई किसानको बक्यौता रकम भुक्तानीका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ । 

कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयकी प्रवक्ता सवनम शिवाकोटीले किसानको बक्यौता भुक्तानी गर्ने शर्तमा डिडिसीलाई सरकारबाट सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव लगिएको जानकारी दिइन् ।
 
‘कृषकको बक्यौता रकम भुक्तानी गर्ने शर्तमा डिडिसीलाई ३० करोड सहुलियत ऋण प्रदान गर्न अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव लगिएको छ,’ उनले भने, ‘जतिसक्दो समस्या छिटो समाधान हुनेछ ।’

त्यस्तै, निजी क्षेत्रबाट किसानले पाउनुपर्ने भुक्तानीका लागि समेत मन्त्रालयद्धारा सहजीकरण गर्ने कार्य भइरहेको उनले दाबी गरिन् । प्रवक्ता शिवाकोटीले हाल दुध तथा दुग्ध पदार्थको मौज्दात धेरै देखिएकाले निर्यातको व्यवस्थाका लागि विभिन्न मुलुकसँग आवश्यक समन्वय भइरहेको समेत बताइन् ।

भुक्तानी नभए कडा आन्दोलनको चेतावनी 

केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघले आश्वासन मात्र दिने तर किसानहरुको बक्यौता रकम नदिए आन्दोलनलाई सशक्त बनाउन बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ । संघले दुधको भुक्तानी र अद्योषित मिल्क होलिडे जस्ता समस्या समाधानार्थ आगामी सोमबारदेखि आन्दोलन थाल्ने बताएको छ । 

संघका अध्यक्ष अम्मरबहादुर कुँवरले भने, ‘दुग्ध किसानहरुको समस्याप्रति सरकार गम्भीर देखिएन । हामी हरेक सरकारी निकाय धायौं । तर, आश्वासन मात्र पाएका छौं । त्यसैले, सोमबारदेखि मुलुकभरका दुध किसान भेला भई माइतीघरमा आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेका छौं ।’