सञ्चार क्षेत्रका दुई वटा विधेयकमा सुझाव दिन बाटो खुल्ला

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले केपी ओली र गोकुल बास्कोटाको पालामा बनेका दुई वटा विधेयकको मस्यौदाउपर सरोकारवालाहरुसंग सुझाव मागेको छ । मन्त्रालयले ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक’ र ‘राष्ट्रिय आमसञ्चार विधेयक’ सार्वजनिक गर्दै सुझाव माग गरेको हो । 

आज सूचना जारी गर्दै मन्त्रालयले १५ दिनभित्र सुझाव उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ । ‘प्रस्तुत विधेयकहरु अध्ययन गर्नु भई रचनात्मक सुझाव यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले पन्ध्र (१५) दिनभित्र इमेलमार्फत उपलब्ध गराइदिनुहुन सादर अनुरोध गर्दछु’, सूचनामा उल्लेख छ । 

‘राष्ट्रिय आमसञ्चार विधेयक’ को मस्यौदामा आमसञ्चार संस्थाको दर्ता, इजाजत, अनुगमन तथा नियमन गर्न राष्ट्रिय आमसञ्चार प्राधिकरण स्थापना गर्ने उल्लेख छ । प्राधिकरणमा सरकारले नियुक्त गरेका एक जना अध्यक्ष र चार जना सदस्य रहनेछन् । 

प्राधिकरणले रेडियो, टेलिभिजन र टेलिभिजन सिग्नल डाउनलिङ्ग वितरण गर्ने, सञ्चालनको अनुमतिपत्र दिने र नियमन गर्ने, पत्रपत्रिका, अनलाइन सञ्चारमाध्यम, रेडियो, टेलिभिजन र केबल तथा अन्य वितरणको अभिलेख राख्ने, प्रशारण संस्थालाई आवश्यक पर्ने रेडियो फ्रिक्वेन्सीको लागि मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने, आमसञ्चार संस्थाबीच देखिएका विवाद समाधान गर्ने, आमसञ्चार प्रविधिको प्रयोग र विकास प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक कार्य गर्नेछ ।

पत्रकारले आचारसंहिता पालना गरे–नगरेको अनुगमन गर्ने जिम्मा पाएको प्रेस काउन्सिल नेपाललाई विस्थापित गर्ने गरी ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक’ ल्याइएको हो । स्वच्छ, मर्यादित र जवाफदेही पत्रकारिताको विकासका लागि स्वायत्त नियामक निकायको रुपमा नेपाल मिडिया काउन्सिलको स्थापना गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ ।

काउन्सिलले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सञ्चार र सूचनाको हकको संरक्षण, सम्बर्द्धन र प्रवर्द्धन गर्नेछ । त्यस्तै, पत्रकार आचारसंहिता जारी गर्ने, आचारसंहिता उल्लङ्घनको विषयमा उजुरी लिने र सुनुवाई गर्ने, पत्रकारको अभिलेख राख्ने, प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने, प्रकाशन तथा प्रशारण स्वतन्त्रता संरक्षण गर्ने उल्लेख छ ।