निःशुल्क उपचार : नाम विपन्नको, रजाइँ सम्पन्नको

जनताको आधारभूत आवश्यकतामध्ये स्वास्थ्य सेवा पनि एक हो । नेपालको संविधानले हरेक नागरिकलाई निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता गरेको छ । संविधानको धारा ३५ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त हुने उल्लेख छ । 

तर, अधिकांश विपन्न नागरिकले ज्वरो आउँदा सिटामोलसमेत नपाएको अवस्था छ । स्वास्थ्य उपचार महँगो हुँदा रोग पालेरै बस्नुपर्ने बाध्यता छ । सरकारले विपन्न र ज्येष्ठ नागरिकको हकमा विभिन्न सहुलियतपूर्ण व्यवस्था गरेको छ । विडम्बना, पहुँचवालाले त्यसको दुरुपयोग गर्दै आएका छन् भने भुईंमान्छे उपचारको पर्खाइमा छन् । 

६० वर्ष कटेका नागरिकलाई ज्येष्ठ नागरिकको दर्जा दिइएको छ । ज्येष्ठ नागरिकलाई लक्षित गरी सरकारले विविध कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । बुढ्यौली लाग्दै जाँदा ज्येष्ठ नागरिकहरु शारीरिक रुपमा अशक्त हुने भएकाले सरकारले निःशुल्क र सहुलियतमा उपचारको व्यवस्थापन मिलाएको छ । 

ज्येष्ठ नागरिकको उपचारका लागि सरकारले ज्येष्ठ नागरिक वार्ड पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ‘ज्येष्ठ नागरिक (जेरियाट्रिक) स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन मार्गदर्शन’ कार्यविधि बनाएको छ । 

कार्यविधिमा उल्लेख भएअनुसार ६२ वटा अस्पतालबाट ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क एवं छुट सुविधा उपलब्ध गराइएको छ । ६०–६९ वर्षसम्मका ज्येष्ठ नागरिकलाई अस्पताल व्यवस्थापनबाट तोकिएबमोजिमका निश्चित स्वास्थ्य उपचार सेवामा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने प्रावधान छ ।

त्यस्तै, ७० देखि ७९ वर्षसम्मका ज्येष्ठ नागरिकले शारीरिक अशक्तता, दीर्घरोग र आर्थिक स्थितिका आधारमा ७५ प्रतिशत छुट पाउने छन् । ८० देखि ८४ वर्षसम्मका ज्येष्ठ नागरिकले आर्थिक स्थिति र रोगका आधारमा शतप्रतिशत छुट पाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ । 

८५ वर्षभन्दा माथिका बिरामीलाई अस्पतालबाट उपलब्ध हुने सबै स्वास्थ्य सेवाहरु निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने मन्त्रालयको प्रावधान छ । त्योसँगै सरकारले गरिब असहाय नागरिकका लागि अस्पतालको १० प्रतिशत शैया छुट्याउनुपर्ने नियम बनाएको छ । 

सरकारी र निजी अस्पतालमै यो व्यवस्था लागु गरिएको छ । स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनसम्बन्धी ऐन, २०७७ को दफा (घ) मा भनिएको छ, ‘अस्पतालमा उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीका लागि कुल शैयाको १० प्रतिशत शैया छुट्याई निःशुल्क उपचार अनिवार्य रुपमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।’

गरिब, विपन्न र ज्येष्ठ नागरिक उपचारबाट वञ्चित नहुन् भनेर गरिएको उल्लेखित व्यवस्थाहरु लागु भएको छ त ? विपन्नको नाममा सम्पन्नले राज्यबाट सुविधा लिइरहेको गुनासो व्यापक आइरहेको छ । विपन्न वर्गका लागि सरकारले गरेको व्यवस्था सम्पन्नको कब्जामा छ । तरपनि सरोकारवाला निकायको यसतर्फ अझै ध्यान केन्द्रित हुन सकेको छैन । 

न सबै ज्येष्ठ नागरिकले उपचार पाउन सकेका छन् न विपन्नले नै । सरकारको दोहोरो चरित्रका कारण सबैले बिनासित्तीको सास्ती खेप्नुपरेको बताइन्छ । उपचारका लागि ज्येष्ठ नागरिकले समेत अनेकौं झमेला भोग्नुपर्ने अवस्था छ । अस्पतालले विपन्न परिवारको सिफारिस पत्र माग्ने गरेपछि भन्दै ज्येष्ठ नागरिकहरुले चर्को असन्तुष्टि जनाएका हुन् । 

एक जना वृद्धले भने, ‘विपन्नसँग सिफारिसपत्र माग्नु स्वाभाविकै पनि हो । हामीलाई त ज्येष्ठ नागरिक कार्डको आधारमा स्वास्थ्य सुविधा दिनुपर्ने हो । सरकारको नीति नियममा त्यो व्यवस्था छ तर कार्यान्वयनचाँहि छैन । नियममा यो–त्यो भनिएको छ, तर सेवा भने तोकिएकै वर्गले पाएका छैनन् ।’

यता, विपन्नको नाममा कागजात मिलाएर सरकारबाट प्राप्त सुविधा लिने कार्य बढेको छ । हुनेखाने वर्गले वडाबाट सिफारिस ल्याएर गरिबको हक खोसिरहेका देखिन्छ । हरेक अस्पतालमा ‘विपन्न सहायता कक्ष’ स्थापना गरिएको छ । वडाको सिफारिस पत्र हुने जो कोहीलाई पनि सो सुविधा दिइएको छ । तर, ज्येष्ठ नागरिकको हकमा विपन्नको सिफारिस आवश्यक नपर्ने मन्त्रालयको कार्यविधिमा स्पष्टसँग लेखिएको छ । 

चिकित्सकले लेखिदिएको पत्रको आधारमा वडाले विपन्नको सिफारिस गरिदिन्छ । वडाध्यक्षले विपन्नको सिफारिस गरेवापत पाँच सयदेखि आठ सय रुपैयाँसम्म लिने गरेको सर्वसाधारणको गुनासो छ । आर्थिकस्तर कमजोर भएकाले कहाँबाट आठ सय रुपैयाँ ल्याउने ? उपचारका लागि शहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्र, महाराजगञ्जको शिक्षण अस्पतालगायतमा पुगेका अधिकांश सेवाग्राहीको हातमा किनिएको वडाको सिफारिस पत्र देखिन्छ ।

कतिपयले पाँच सय र कतिपयले आठ सय तिरेर सिफारिस पत्र ल्याएको बताउँछन् । महँगा गाडीमा अस्पताल पुगेकाहरु समेत विपन्नको नाममा उपचार गराइरहेका छन् । तर निमुखाहरु अहिले पनि उपचार नपाएर छट्पटिएका छन् । टाठाबाठाहरुले कागजात मिलाएर उनीहरुका निम्ति गरिएको व्यवस्थामा मोज गरिरहेको स्पष्टसँग देखिन्छ । राज्यले उक्त उपचार व्यवस्था कसको लागि बनाएको भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो । 

वृद्ध बिरामी लिएर महाराजगञ्जस्थित शिक्षण अस्पताल हातामा रहेको मनमोहन कार्डियो एण्ड भास्कुलर थोरासिक पुगेका बिरामकीका एक  आफन्तले भने, ‘८७ वर्षका बुबालाई हृदयाघात भएपछि उपचारार्थ लगियो । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन र कार्यविधि विपरित विपन्नको सिफारिस पत्र माग गरियो । हामीले ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्रको आधारमा उपचार गरिनिहोस् भने पनि उहाँहरुले विपन्नको पत्र मागिरहनुभयो । हामीले विपन्न होइन, ज्येष्ठ नागरिकको हैसियतको सुविधा मागेका हौं ।’​​​​​​

सिफारिस पत्र नभएसम्म निःशुल्क उपचार दिन मिल्दैन : गंगालाल अस्पताल 

शहिद गंगालाल अस्पतालले ७५ वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्पूर्ण उपचार सुविधा निःशुल्क रहेको बताएको छ । अपरेशनदेखि लिएर अस्पतालबाट हुने सबै उपचार निःशुल्क गरिने अस्पतालको भनाई छ । तर, त्यसका लागि वडाबाट विपन्नको सिफारिस पत्र भने ल्याउनुपर्ने अस्पतालले जनाएको छ ।  

एक जना कर्मचारीले भनिन्, ‘७५ वर्षमाथिका सबै नागरिकलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाइएको छ । यहाँ नहुने एकाध उपचारका लागिचाँहि बाहिर जानुपर्छ । डाक्टरले विपन्नको उपचारका लागि भनेर एउटा पत्र लेखिदिनुहुन्छ । त्यसपछि बिरामीहरुले वडाबाट सिफारिस पत्र ल्याउनुपर्छ । सिफारिस बिना उपचार हुँदैन ।’

कार्यविधि बन्दैछ : काठमाडौं महानगरपालिका

काठमाडौं महानगरपालिकाले विपन्न वर्गका लागि सरकारले तोकेको १० प्रतिशत शैया कार्यान्वयनको निम्ति कार्यविधि बनाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिएको छ । महानगरपालिकाको स्वास्थ्य विभाग प्रमुख रामप्रसाद पौडेलले स्वास्थ्यसम्बन्धी सरकारको मापदण्ड कार्यान्वयनमा गइसकेको र त्यसको निरन्तर अनुगमन भइरहेको बताए ।

यता, महानगरपालिकाको वडा नम्बर ३ का वडाध्यक्ष प्रेम थापाले विपन्न वर्गलाई सिफारिस पत्र दिँदा शुल्क लिने कुरा गलत भएको बताए । चिकित्सकको पत्रको आधारमा वडाले सिफारिस गरिदिने उनको भनाइ छ । ‘विपन्नलाई सिफारिस दिएवापत वडाले कुनै पनि शुल्क लिने गरेको छैन । हामीले अस्पतालको पत्रको आधारमा सिफारिस दिने हो’, उनले भने । 

स्वास्थ्य बीमालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने जानकारहरुको भनाई

स्वास्थ्य सेवामा सर्वव्यापी पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ल्याएको छ । उपचार गर्दा लाग्ने ठूलो आर्थिक भारलाई कम गर्न सरकारले ल्याएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले आम नागरिकमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पुर्याउन निकै सहयोग पुर्याउँछ ।

संसारका अधिकांश मुलुकले स्वास्थ्य बीमाको अवधारणालाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । यो अवधारणा सफल पनि भएको छ । २०७२ सालमा सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका रुपमा सुरुवात भएको यो कार्यक्रम हाल स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सञ्चालन गर्दै आएको छ । 

बीमा गराएपछि सहज रुपमा गुणस्तरीय औषधि उपचार गर्न पाइने विश्वासका साथ शुरु गरिएको कार्यक्रम पछिल्लो समय विफल बन्दै गएको छ । सरकारले एक वर्षका निम्ति तीन हजार पाँच सय रुपैयाँ बुझाएमा पाँच जनासम्म सदस्य रहेको परिवारको बीमा गरिदिने भनेको छ । 

परिवारका कुनै सदस्य बिरामी भएमा एक लाख रुपैयाँसम्मको उपचार पाइन्छ । तर, यो कार्यक्रम तुलनात्मक रुपमा प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । सरकारले साँच्चिकै विपन्नको उपचार गरिदिने हो भने बीमालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने जानकारहरु बताउँछन् । 

त्यसो गरिएमा विपन्नको नाममा सम्पन्नले सुविधा लिने कार्यको अन्त्य हुने उनीहरुको निश्कर्ष छ । यसबाट बीमा गर्नेको संख्या बढ्ने र सरकारले विपन्नका लागि भनेर छुट्टै खर्च गर्न नपर्ने अधिकांशको ठहर छ ।