विनोद चौधरीलाई १५ हजार जरिवाना, सुशासनको ‘गफ’ दिनेहरुले पनि खर्च सार्वजनिक गरेनन्

गत वर्ष सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको खर्च विवरण सार्वजनिक नगरेका उम्मेदवारहरु कारबाहीमा परेका छन् । निर्वाचन आयोगले तोकेको समयमा खर्च विवरण नबुझाएका संघ तथा प्रदेशका झण्डै साढे दुई हजार उम्मेदवार जरिवानाको कारबाहीमा परेको जानकारी दिएको छ ।

आयोगका अनुसार निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक नगरेका प्रतिनिधिसभाका एक हजार ३७ र प्रदेशसभातर्फका १३ सय ९८ जना उम्मेदवारलाई जनही १५ हजारका दरले जरिवाना गरिएको छ । आयोगको निर्देशन अवज्ञा गरेर चुनाव खर्च नदेखाउने उम्मेदवारहरुमा ठूला दलका प्रभावशाली नेता, सरकारका मन्त्रीदेखि सांसद तथा विवादास्पद व्यापारी विनोद चौधरीसम्म छन् । त्यस्तै, ‘जान्नेलाई छान्ने’ नारा उठाएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका थुप्रै उम्मेदवारले पनि चुनाव खर्च बुझाएका छैनन् ।   

माओवादीको चिन्हबाट चुनाव लडेका नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महिन्द्र राय यादव, लोसपाका शरतसिंह भण्डारी र काँग्रेसबाट जितेका एनपी साउद चुनाव खर्च सार्वजनिक नगर्ने बहालवाला मन्त्री हुन् । त्यस्तै लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साह चुनाव खर्च सार्वजनिक नगर्ने शीर्ष तहका नेता हुन् ।   

त्यस्तै, पार्टीमा सुशासनको चर्को वकालत गर्ने काँग्रेस महामन्त्री गगन थापा, आफूलाई कानुनको जानकार दाबी गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सोविता गौतम र विवेकशील साझा छाडेर सांसद बन्न राप्रपामा छिरेका रविन्द्र मिश्र र पूर्वकलाकार तथा राप्रपा नेतृ रेखा थापा पनि चुनाव खर्च सार्वजनिक नगर्नेहरुको सूचीमा छन् । 

निर्वाचन खर्च सार्वजनिक नगर्नेमा पूर्वसभामुख ओनसरी घर्ती र कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री शेरधन राई पनि छन् । त्यसैगरी, काँग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव गिरिराजमणि पोखरेल, एमालेका हरि उप्रेती, किरण पौडेल पनि खर्च विवरण सार्वजनिक नगरेपछि जरिवाना तिर्नेहरुको सूचीमा परेका छन् । 

त्यस्तै, फौजदारी अभियोग बोकेरै एमालेको टिकटमा चुनाव जितेका र हाल प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका लक्ष्मी महतो कोइरी खर्च नदेखाउनेको सूचीमा छन् । विश्वका अर्बपतिहरुको सूचीमा अटाएका काँग्रेस सांसद विनोद चौधरीले पनि खर्च विवरण नबुझाएको आयोगले बताएको छ । 

आयोगले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा गत वैशाख ४ गते निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक गरी त्यसको जानकारी दिन उम्मेदवारहरुलाई सात दिनको समय तोकेर निर्देशन दिएको थियो । उनीहरुलाई ३५ दिनभित्र जरिवाना वापतको रकम तिर्न र सात दिनभित्र खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न आयोगले पुनः निर्देशन दिएको छ । 

तोकिएको समयभित्र जरिवाना नबुझाउने उम्मेदवारलाई तत्काल हुने एउटा निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरि रोक लगाउने र जरिवाना वापतको रकम सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्न केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा लेखी पठाउने आयोगको निर्णय छ ।