मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको पदपूर्ति प्रक्रिया रोकियो, प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरस्थित मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयलाई कामकारबाहीको प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । कार्यालयले आगामी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन तयार गरी बुझाउन निर्देशन दिएको बताइएको छ । 

विश्वविद्यालयको सम्बन्धन, पदपूर्ति विज्ञापनलगायत सांगठनिक सुशासन तथा अनियमितताको विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) लाई सम्बोधन गरी उजुरी परेपछि कार्यालयले त्यस विषयमा अध्ययन अनुसन्धान अघि बढाएको छ । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सम्बन्धनप्राप्त आंगिक क्याम्पसहरुको वर्तमान अवस्था, विश्वविद्यालयसँग आबद्ध संकाय एवम् कुल दरबन्दी संख्याको विवरण, विश्वविद्यालयको कुल आम्दानी र खर्च विवरण (विश्वविद्यालय स्रोतबाट हुने आय र नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदानलगायत) का विषय समेटेर प्रतिवेदन बनाउन भनेको छ । 

त्यस्तै, विश्वविद्यालयमा हाल विद्यमान भौतिक सम्पत्ति एवम् संरचनाको अवस्था, १२ औं विश्वविद्यालय सभाका लागि प्रस्तावित विषय र सभाबाट पारित निर्णयका साथै नियमावली संशोधनका लागि भएको आधिकारिक निर्णय पनि उल्लेख गरिनुपर्ने कार्यालयले जनाएको छ । 

साथै, उक्त प्रतिवेदन तयार नभएसम्म र कार्यालयले अर्को आदेश नदिएसम्म विश्वविद्यालयले प्रकाशित गरेको सम्बन्धन एवम् पदपूर्तिका प्रक्रिया स्थगित गर्न निर्देश गरिएको छ । विश्वविद्यालयले सरकारी शिक्षालाई निजीकरण बनाउन खोजेको आरोप लगाउँदै त्यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थीहरुले यसअघि पटकपटक आन्दोलन गरिसकेका छन् । 

उपकुलपति नन्दबहादुर सिंहको दम्भ र घमण्ड बढी भएको भन्दै विद्यार्थीहरुले उनको निवाससमेत घेरेका थिए । विश्वविद्यालयलाई निहित व्यक्तिहरुको स्वार्थ पूरा गर्ने थलो बनाउन खोजेको विद्यार्थीहरुको आरोप छ । कर्णालीको शिक्षा केन्द्रमा अनियमितता बढ्दै गएपछि विद्यार्थीहरुले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय गुहारेका हुन् ।